आयोगाला फौजदारी कारवाईची शिफारस करण्याचा अधिकार नाही

भोसरी येथील जमीन प्रकरणाच्या गैरव्यवहाराची चौकशी करणाऱ्या झोटिंग समितीसमोर एमआयडीसींच्या वकिलांनी केलेल्या युक्तिवादाला

खडसेंच्या वकिलांचा युक्तिवाद : युक्तिवाद पूर्ण आता अहवालाची प्रतीक्षा
नागपूर : भोसरी येथील जमीन प्रकरणाच्या गैरव्यवहाराची चौकशी करणाऱ्या झोटिंग समितीसमोर एमआयडीसींच्या वकिलांनी केलेल्या युक्तिवादाला आज खडसेंच्या वकिलांनी प्रतिउत्तर दिले. समितीला फौजदारी कारवाई करण्याची शिफारस करण्याचा अधिकार नसल्याचा युक्तिवाद माजी मंत्री एकनाथ खडसेंच्या वकिलांनी केला. दरम्यान आज युक्तिवाद पूर्ण झाला. त्यामुळे आता समिती काय अहवाल देते याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
पुणे जिल्ह्यातील भोसरी येथील एमआयडीसी सव्वादोन एकरचा भूखंड महसूल मंत्री असताना एकनाथ खडसेंनी आपल्या नातेवाईकांना स्वस्त दरात दिला. त्यासाठी शासकीय यंत्रणा व पदाचा दुरुपयोग केल्याचा आरोप खडसेंवर झाला. याच प्रकरणी त्यांना आपल्या मंत्रिपदाचा राजीनामा द्यावा लागला. या प्रकरणाच्या चौकशीसाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी झोटिंग यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती गठित केली. समितीने महसूल, एमआयडीसी व पुणे जिल्ह्यातील जिल्हाधिकारी यांची साक्ष नोंदविली. खडसेंचीही साक्ष नोंदविली. एमआयडीसीकडून बाजू मांडणारे वकील चंद्रशेखर जलतारे यांनी ही जमीन एमआयडीसीची असल्याचा पुरावा दिला तर खडसेंच्या वकिलांनी ही जागा एमआयडीसीची नसल्याचा दावा केला. खडसेंनी आपल्याला या व्यवहाराची माहितीच नसल्याची साक्ष दिली तर व्यवहारामुळे शासनाचे कोणतेही नुकसान झाल्याचा युक्तिवाद त्यांचे वकील एम.जी. भांगडे यांनी केला.
जलतारे यांनी खडसेंचे सर्व दावे खोडून काढले. आज खडसेंचे वकील यांनी लेखी उत्तर देत समितीला फौजदारी कारवाई करण्याची शिफारस नसल्याचे म्हटले. २३ जून २०१६ ला समिती गठित करण्यात आली. समितीचा कारभार रविभवन येथील कॉटेज नंबर १३ येथून चालला. समितीला तीन दरम्यान आपला अहवाल द्यायचा होता. मात्र योग्यवेळी सर्व माहिती न मिळाल्याने समितीला १० महिन्याचा कार्यकाळ लागला. यादरम्यान समितीला चारदा मुदतवाढ देण्यात आली.(प्रतिनिधी)