आयुक्तांच्या बजेटमुळे विकासाला ब्रेक

लोकमत न्यूज नेटवर्क

नागपूर : महापालिका आयुक्त राधाकृष्णन बी. यांनी २०२० या वर्षाचा सुधारित तर २०२१-२१ या वर्षाचे प्रस्तावित बजेट दिले. बजेटच्या माध्यमातून शहर विकासाच्या कामांना गती मिळेल, आयुक्त विकासाच्या नवीन संकल्पाना मांडतील, अशी अपेक्षा होती. मात्र आयुक्तांनी मनपाच्या उत्पन्नात घट झालेली नसतानाही बजेट कमी रकमेचे दिले. सुधारित बजेटमध्ये महसुली व भांडवली खर्चासाठी २६.३४ कोटी तर प्रस्तावित बजेटमध्ये ३०.५२ कोटींची तरतूद केली आहे. शहरातील रस्त्यांवर एलईडी दिवे बसविण्यासाठी फक्त १.७९ कोटींची तरतूद केली. वास्तविक याच्या निविदा १२ कोटीच्या आहेत. बजेटमध्ये विकास कामासाठी अपेक्षित तरतूद नसल्याने विकास कामांना ब्रेक लागल्याचा दावा मनपातील सत्तापक्ष नेते अविनाश ठाकरे यांनी मंगळवारी पत्रकार परिषदेत केला. यावेळी स्थायी समिती अध्यक्ष प्रकाश भोयर, माजी अध्यक्ष विजय झलके उपस्थित होते.

मनपाचे मुख्य आर्थिक स्रोत असलेल्या मालमत्ता कर, पाणी कर, बाजार, स्थावर विभाग, स्थानिक संस्था कर व जाहिरात विभागाच्या उत्पन्नात घट झालेली नाही. असे असतानाही नगरसेवकांना प्रभागातील आवश्यक विकास कामासाठी निधी उपलब्ध केला नाही. आयुक्तांनी फक्त महापौर निधी, वॉर्ड निधी, झोन निधी, स्थायी समिती व फिक्स प्रायारिटी अशा स्वरूपाच्या शीर्षकांतर्गत खर्चाला मंजुरी दिली आहे. यात मोजकाच निधी असल्याने शहरातील विकास कामे थांबली असल्याचा आरोप अविनाश ठाकरे यांनी केला.

२०१९-२० या वर्षात २,२५७ कोटींचे उत्पन्न झाले. मनपाने यातून २,११९ कोटींचा खर्च केला. तर २०२०-२१ या वर्षात २३ फेब्रुवारीपर्यंत मनपाला १,७४६ कोटींचा महसूल प्राप्त झाला. यातून १,५७७ कोटी खर्च केले. मालमत्ता करातून ४३ कोटी, पाणी करातून २० कोटी, शासकीय अनुदानातून १०० कोटी अधिक मिळाले. त्यानंतरही विकासासाठी निधी नाही.

.....

असे आहेत ठाकरे यांचे आरोप

- विकासासाठी पैसे नसताना कंत्राटदारांना २०१९-२० वर्षात ८२४ कोटी तर २०२०-२१ वर्षात ५८६ कोटी कसे दिले.

- मनपा आयुक्त राज्य सरकारच्या इशाऱ्यावर काम करतात. त्यांना नागरिकांच्या समस्यांबाबत काही देणे-घेणे नाही.

- प्रमुख स्रोतातून मनपाला अपेक्षित उत्पन्न झाले. त्यानंतरही विकासासाठी निधी नसल्याचे सांगतात.

- आघाडी सरकारच्या काळात गेल्या वर्षात मनपाच्या शासकीय अनुदानात मोठी कपात.