आयुक्तांचा अर्थसंकल्प : सत्तापक्षाच्या आशेवर पाणी फेरणार!

सर्वसाधारण सभेत सत्तापक्षाने १२ वर्षांचा वर्षनिहाय लेखाजोखा न दिल्याने आर्थिक चर्चा टाळली. परंतु आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी गेल्या वर्षभराचा लेखाजोखा मांडून आर्थिक तुटीचे स्पष्ट संकेत दिले आहेत.

ठळक मुद्देथकीत देणीमुळे मोठी कपात, नवीन कार्यादेश होण्याची शक्यता कमीच

लोकमत न्यूज नेटवकं
नागपूर : सर्वसाधारण सभेत सत्तापक्षाने १२ वर्षांचा वर्षनिहाय लेखाजोखा न दिल्याने आर्थिक चर्चा टाळली. परंतु आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी गेल्या वर्षभराचा लेखाजोखा मांडून आर्थिक तुटीचे स्पष्ट संकेत दिले आहेत. वर्ष २०१९-२० मध्ये २३८८ कोटी खर्चाचा अंदाज आहे तर उत्पन्न २४०० कोटींच्या आसपास राहण्याची शक्यता वर्तविली आहे. तसेच स्थायी समितीचा अर्थसंकल्प व वास्तविक उत्पन्न यात दरवर्षी २० टक्के तफावत आहे. त्यातच मनपाकडे एकूण ४९५.५१ कोटींची देणी थकीत आहे. यावरून स्थायी समितीच्या अर्थसंकल्पात ८०० कोटींची कपात होण्याची शक्यता आहे. आयुक्तांच्या अर्थसंकल्पानंतर निधी अभावी काही मोठे प्रकल्प प्रभावित होण्याची शक्यता आहे.
कपात नेमकी किती होणार हे अर्थसंकल्पानंतरच स्पष्ट होईल. सूत्रांच्या माहितीनुसार फेब्रुवारी अखेरीस अर्थसंकल्प सादर क रण्याची तयारी सुरू आहे. महापौर संदीप जोशी यांनी कार्यादेश दिलेली कामे सुरू करण्याचे निर्देश दिले आहेत. आयुक्त सभागृहाच्या निर्देशांचे पालन करणार की नाही. याची नगरसेवकांना उत्सुकता लागली आहे. आयुक्तांनी अर्थसंकल्प सादर केल्यानंतरच कार्यादेश दिलेली कामे सुरु करण्यास सांगितले. त्यामुळे कामे कधी सुरू होणार, असा प्रश्न कायम आहे.
शहरात विकास कामे व्हावीत. यासाठी आयुक्त प्रयत्नशील आहेत. सत्तापक्ष व आयुक्त यांच्यातील शितयुद्ध नागरिकांसाठी हिताचेच आहे. परंतु आयुक्तांना तिजोरीत महसूलही जमा करावयाचा आहे. नवीन कामांना सुरुवात करण्यापूर्वी जुनी देणी देण्याचा त्यांचा विचार आहे. त्यांनी सर्व विभागांना वसुलीवर लक्ष केंद्रित करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
स्थायी समितीचे अध्यक्ष प्रदीप पोहाणे यांनी वर्ष २०१९-२० मध्ये ३१९७.६० कोटींचा अर्थसंकल्प दिला होता. तर वर्ष २०१८-१९ मध्ये वीरेंद्र कुकरेजा यांनी २९४४ कोटींचा अर्थसंकल्प दिला होता. अंदाजानुसार २०१९-२० या वर्षात प्रयत्न करूनही महापालिकेच्या तिजोरीत २४०० कोटी जमा होण्याची शक्यता आहे. याचा विचार करता स्थायी समितीच्या अर्थसंकल्पात ८०० कोटींची कपात होणार आहे.

विरोधकांची बघ्याची भूमिका
सत्तापक्षाने प्रशासनाला घेरण्याचा प्रयत्न करूनही विरोधी पक्षाचे नगरसेवक गप्प आहेत. विरोधी पक्षातील मोजक्याच नगरसेवकांच्या फाईल मंजूर होत असल्याने त्यांनी ही भूमिका घेतली आहे. त्यांच्या बहुसंख्य फाईल आधीच मंजूर झाल्या आहेत. अखेरच्या टप्प्यातील २०० ते ३०० फाईल तत्कालीन आयुक्त अभिजित बांगर यांच्याक डे मंजुरीसाठी आल्या होत्या. दरम्यान त्यांची बदली झाली. तुकाराम मुंढे यांनी पदभार स्वीकारताच कार्यादेश झालेली कामे व नवीन कामांना मंजुरी देण्याची प्रक्रिया थांबविण्यात आली. याचा फटका प्रामुख्याने सत्तापक्षाच्या नगरसेवकांनाच बसला आहे.

वित्त अधिकाऱ्यांबाबत संभ्रमाची स्थिती
सभागृहात महापौर संदीप जोशी यांनी लेखा व वित्त अधिकारी मोना ठाकूर यांना शासनाकडे परत पाठविण्याचे आदेश दिले. दुसरीकडे वित्त अधिकारी अनंता मडावी आजारपणामुळे दीर्घ रजेवर आहेत. सभागृहात झालेल्या निर्णयामुळे ठाकूर नाराज आहेत. यामुळे आयुक्तांना अर्थसंकल्प तयार करताना अडचणी येण्याची शक्यता आहे.