मिहानमधील अतिक्रमण हटविण्यासाठी समिती

मिहान प्रकल्पात सर्व प्रकारचे अतिक्रमण हटविण्यासाठी एक महिन्यापूर्वी समिती स्थापन करण्यात आली असून, ही समिती अतिक्रमणाच्या सर्व प्रकरणांचे सर्वेक्षण करीत आहे.

अतिक्रमणात ४०० घरे : कायदेशीर कारवाई करणार
वसीम कुरैशी  नागपूर
मिहान प्रकल्पात सर्व प्रकारचे अतिक्रमण हटविण्यासाठी एक महिन्यापूर्वी समिती स्थापन करण्यात आली असून, ही समिती अतिक्रमणाच्या सर्व प्रकरणांचे सर्वेक्षण करीत आहे.
मिहान प्रकल्पासाठी ४०० घरांचे अधिग्रहण केले असून, त्यांच्या प्रकरणांचा निपटारा झाल्यानंतरही घर अजूनही कायम आहेत. सर्व घरे आता अतिक्रमणाच्या श्रेणीत टाकली आहेत. त्यांना देण्यात आलेल्या नोटीसची मुदतही संपली आहे. आता त्या घरांना पाडण्याची कारवाई करण्यात येणार आहे. काही ठिकाणी शेड टाकून व्यवसाय आणि पशुपालन करण्यात येत आहे.
समितीने ४०० घरांची यादी तयार केली आहे. या यादीत नवीन घरांचा ताबा घेऊन जुने घर भाड्याने दिलेल्यांची नावे आहेत. काहींची घर खाली केल्याची नोंद आहे, पण त्या घरात सामान ठेवून कुलूप लावले आहे. तसेच गावातील काही भागात पूर्वीच अतिक्रमण करून घर बनविणाऱ्या काही लोकांनी घर तोडलेले नाही. पुलाखालील भागात अलीकडेच झंडे लावले आहेत आणि मिहानच्या पुलावर अवैधरीत्या बॅनर लावले आहेत.

सुरक्षेचा अभाव
मिहान प्रकल्पाला गती देण्यासाठी शासन प्रयत्न करीत आहे. पण सुरक्षा व्यवस्थेचे एक प्रकरण अजूनही गृहविभागाकडे प्रलंबित आहे. मिहानच्या फायर स्टेशनमध्ये पोलीस चौकीसाठी दोन वर्षांपूर्वीच कक्ष देण्यात आला आहे. पण अद्याप पोलिसांची नियुक्ती केलेली नाही. मिहान परिसरात आतापर्यंत २.१५ कोटी रुपयांचे सामान चोरीला गेले आहे. २००४ पासूनच चोरीच्या घटना होत असल्याचे महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनीच्या सूत्रांनी सांगितले. चोरांना परिसरात जाण्यासाठी अनेक मार्ग असल्याचे दिसून येते.

कायदेशीर कारवाई करणार
सर्व मोबदला मिळाल्यानंतरही घर खाली न केलेल्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येणार आहे. मार्च महिन्यात त्यांना नोटीसा जारी केल्या आहेत. त्यानंतरही त्यांनी घर खाली केले नाही वा तेथून सामान हटविले नाही. मेट्रो रेल्वेच्या लाईनमध्ये येणारी पाच घरे पाडण्यात येणार आहे.
-ललित इंगळे, कार्यकारी अभियंता, एमएडीसी.
सुरक्षा सेवेत बदल
वाढत्या चोरीच्या घटनांमुळे सुरक्षा सेवेत बदल करण्यात आला आहे. यात माथाडी कामगारांचा समावेश केला आहे. अतिक्रमण प्रकरणांना गांभीर्याने घेत एक समिती बनविली आहे. या माध्यमातून अतिक्रमण करणाऱ्यांविरोधात कायदेशीर कारवाई करण्यात येणार आहे.
-दीपक जोशी, जनसंपर्क अधिकारी,एमएडीसी.