नागपूर शहराच्या विकास आराखड्यासाठी बनणार समिती

२०२० साली शहराचा नवा विकास आराखडा तयार करण्यात येणार आहे. या आराखड्याला तयार करताना प्रत्येक बाबीवर लक्ष देता यावे, यासाठी सत्तापत्र नेते संदीप जोशी यांच्या अध्यक्षतेखाली विशेष समिती गठित करण्यात येणार आहे. या समितीमध्ये सर्वपक्षीय सदस्य व अधिकाऱ्यांचा समावेश असेल. मंगळवारी आयोजित विशेष सभेमध्ये महापौर नंदा जिचकार यांनी ही समिती गठित करण्याचे निर्देश दिले.

ठळक मुद्देसत्तापक्ष नेते संदीप जोशी राहणार अध्यक्ष : सर्व पक्षांच्या नगरसेवकांचा राहणार समावेश

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : २०२० साली शहराचा नवा विकास आराखडा तयार करण्यात येणार आहे. या आराखड्याला तयार करताना प्रत्येक बाबीवर लक्ष देता यावे, यासाठी सत्तापत्र नेते संदीप जोशी यांच्या अध्यक्षतेखाली विशेष समिती गठित करण्यात येणार आहे. या समितीमध्ये सर्वपक्षीय सदस्य व अधिकाऱ्यांचा समावेश असेल. मंगळवारी आयोजित विशेष सभेमध्ये महापौर नंदा जिचकार यांनी ही समिती गठित करण्याचे निर्देश दिले.
हुडकेश्वर व नरसाळ्यासाठी नवीन विकास आराखडा तयार करण्याचा प्रस्ताव सभागृहात सादर करण्यात आला. प्रस्तावाला विविध सूचनांसह मंजुरी देण्यात आली. हुडकेश्वर-नरसाळ्यासह नागपूर शहराचा विकास आराखडा तयार करणे शक्य आहे का असा प्रश्न माजी महापौर प्रवीण दटके यांनी केला. तांत्रिक कारणांमुळे हे शक्य नसल्याचे अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले. शहराचा विकास आराखडा तयार आहे. त्यावर लक्ष ठेवण्यासाठी सत्तापक्ष नेते संदीप जोशी यांच्या अध्यक्षतेखाली सर्वदलीय नगरसेवक व अधिकाºयांची समिती गठित करण्यात यावी, अशी मागणी दटके यांनी केली. याला मान्य करत महापौरांनी निर्देश दिले.
विशेष म्हणजे हुडकेश्वर, नरसाळाच्या विकास आराखड्याला मंजुरी प्रदान करून राज्य शासनाकडे पाठविण्यात आले होते. मात्र राज्य शासनाने त्याला नाकारले होते व नवीन प्रस्ताव सादर करण्याचे निर्देश दिले होते. यामुळेच परत हा प्रस्ताव मनपाच्या सभागृहात मांडण्यात आला. नगर रचना विभागाचे सहायक संचालक गावंडे यांनी ही माहिती दिली. ‘टाऊन प्लॅनिंग स्कीम’ तयार करण्यात आली. मात्र त्यात रस्त्यांसाठी आरक्षण ठेवण्यात आले नाही. यामुळेच जुन्या प्रस्ताव राज्य शासनाने नामंजूर केला, अशी माहिती गावंडे यांनी दिली. सभागृहात यशवंत स्टेडियम परिसराच्या विकासासाठी १७.५३ एकर जागेचा उपयोग बदलून वाणिज्यिक करण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी देण्यात आली तर झिंगाबाई टाकळी, बोरगाव, परसोडीसाठी पाण्याच्या टाकीसाठी जागा आरक्षित करण्याच्या प्रस्तावालादेखील हिरवी झेंडी दाखविण्यात आली.
बोरकर यांची महापौरांवर नाराजी
हुडकेश्वर, नरसाळा येथील विकास आराखड्यात शेतीच्या जागेवर आरक्षण टाकण्यात आले आहे. या मुद्याला भाजपाचे उपनेता बाल्या बोरकर यांनी मनपा सभागृहात उचलले. आराखडा तयार करताना शहराच्या बाहेरील अधिकारी नियुक्त करण्यात आले. त्यामुळे ही स्थिती निर्माण झाली. आराखडा तयार करताना ज्या अधिकाऱ्याला शहराची माहिती आहे, त्यालाच नियुक्त केले पाहिजे, असे ते म्हणाले. मात्र त्यांच्या या सूचनेवर महापौरांनी कुठलेच निर्देश न दिल्याने बोरकर नाराज झाले. तुम्हाला नगरसेवकांची आवश्यकता नाही का असा प्रश्न त्यांनी केला व सभागृहातील सदस्यांना आश्चर्याचा धक्काच बसला.
नागनदी प्रकल्पाच्या वाढीव किमतीला मंजुरी
नागनदी पुनरुज्जीवन व प्रदूषण नियंत्रण प्रकल्पाला १८ मार्च २०१६ रोजी मनपाने मंजूर केले व १,४७६.९६ कोटी रुपयांचा प्रस्ताव सरकारकडे पाठविला. केंद्र सरकारने प्रस्तावात संशोधन करून १२५२.३३ कोटींचा निधी मंजूर केला. मात्र हा प्रस्ताव २०१४ नुसार होता व आता २०१९ उजाडले आहे. त्यामुळे २४३४ कोटींचा संशोधन प्रस्ताव मंगळवारी आयोजित विशेष सभेत मांडण्यात आला. त्याला सभागृहाने मंजुरी दिली. आता हा प्रस्ताव शासनाकडे पाठविण्यात येईल. जापाल इंटरनॅशनल को-ऑपरेशन कंपनीमार्फत ‘सॉफ्ट लोन’ घेण्याची तयारी करण्यात येत आहे. मनपाला या प्रकल्पाचा १५ टक्के वाटा अर्थातच ३६५.१० कोटी रुपये द्यावे लागतील. या प्रकल्पामुळे मनपाचे आर्थिक संकट वाढू शकते.