नगराध्यक्षाविरुद्ध पोलीस ठाण्यात तक्रार
By admin | Published: July 2, 2017 02:29 AM2017-07-02T02:29:07+5:302017-07-02T02:29:07+5:30
नगराध्यक्षांनी घराचे बांधकाम हे अवैधपणे केले असून याबाबत नरखेडच्या तत्कालीन मुख्याधिकारी शीला बोरकर यांनी पोलीस ठाण्यात तक्रार नोंदविली.
गुन्हा दाखल : अवैध बांधकाम केल्याचे प्रकरण
लोकमत न्यूज नेटवर्क
नरखेड : नगराध्यक्षांनी घराचे बांधकाम हे अवैधपणे केले असून याबाबत नरखेडच्या तत्कालीन मुख्याधिकारी शीला बोरकर यांनी पोलीस ठाण्यात तक्रार नोंदविली. विशेष बाब म्हणजे, त्यांनी प्रत्यक्षरीत्या ही तक्रार देण्याऐवजी नगर परिषदेच्या कर्मचाऱ्याला पोलीस ठाण्यात पाठवून त्याच्यामार्फत तक्रार दिली. त्यावरून महाराष्ट्र प्रादेशिक नगररचना अधिनियमांतर्गत नगराध्यक्षांविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात करण्यात आला आहे. नगराध्यक्ष विरुद्ध मुख्याधिकारी असे शीतयुद्ध नरखेडमध्ये सुरू असून त्यातूनच ही तक्रार केल्याची नरखेडवासीयांमध्ये चर्चा आहे. दरम्यान, शुक्रवारी (दि. ३०) नगर विकास विभागाने मुख्याधिकाऱ्यांची बदली भंडारा येथे केली.
विद्यमान नगराध्यक्ष अभिजित गुप्ता यांनी अवैधपणे बांधकाम केल्याची तक्रार काही वर्षांपूर्वी विरोधी गटाच्या नगरसेवकांनी केली होती. त्या तक्रारीची चौकशी करून तत्कालीन मुख्याधिकारी मेश्राम यांनी बांधकाम हे अवैध नसल्याचे प्रमाणपत्रही दिले होते. त्यानंतर पुन्हा नगरसेवकांनी तक्रार केल्यानंतर कनिष्ठ अभियंत्यांनी बांधकाम अवैध असल्याचा अहवाल दिला. त्याआधारे याबाबतचा अहवाल जिल्हाधिकाऱ्यांकडे पाठविण्यात आला होता. त्यामुळे जिल्हाधिकाऱ्यांनी अभिजित गुप्ता यांना ७ फेब्रुवारी २०१७ रोजी नगरसेवक पदावरून निष्काषित केले. तर ८ फेब्रुवारीला त्यांचा नगरसेवकपदाचा कार्यकाळ संपला. त्यानंतर त्यांनी ९ फेब्रुवारी रोजी नगराध्यक्षपदाचा पदभार घेतला. त्यामुळे विरोधी गट पुन्हा सक्रिय होऊन अवैध बांधकाम प्रकरणात नगराध्यक्षांना पदच्युत करावे, अशी मागणी तक्रारीद्वारे केली. त्यानुसार उपविभागीय अधिकाऱ्यांच्या मार्गदर्शनात सार्वजनिक बांधकाम विभागातील अधिकाऱ्यांनी बांधकामाचे मोजमाप केले असता मंजूर नकाशाप्रमाणे बांधकाम असून एका पिल्लरवर केवळ २० मिमी प्लास्टरचा थर जास्त असल्याचा अहवाल दिला होता.
त्यानंतर याबाबत आलेल्या नोटीसीला उत्तर दिल्यानंतर ६० दिवसांच्या आत कारवाई होणे अपेक्षित असताना तसे काही झाले नसल्याने बांधकामाला मंजुरी मिळाल्याचे गृहित धरण्यात येत असल्याचे नगररचना अधिनियमात नमूद आहे. त्यामुळे बांधकाम हे वैध ठरले. असे असताना मुख्याधिकाऱ्यांनी पुन्हा हाच मुद्दा उकरून काढत नगराध्यक्षांविरोधात तक्रार दिली. त्यामुळे त्यांच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला.