उपराजधानीतील बँकांविरोधात तक्रारी वाढल्या; माहितीच्या अधिकारात झाले उघड

२०१७ पासून १४ महिन्यांतच या एकाच वर्षात बँकांच्या कार्यप्रणालीवर नाराज असलेल्या देशभरातील नागरिकांनी ‘रिझर्व्ह बँक आॅफ इंडिया’कडे थोड्याथोडक्या नव्हे तर एक लाखाहून अधिक तक्रारी केल्या आहेत. माहितीच्या अधिकारातून ही बाब समोर आली आहे.

ठळक मुद्दे१४ महिन्यांत दीड लाखांहून अधिक तक्रारी सेवांमधील त्रुटीसाठी ‘आरबीआय’ लोकपालाकडे धाव

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : बँकांच्या सेवांमध्ये काही त्रुटी असतील तर सामान्य नागरिक तक्रारी वगैरे करण्याच्या फंदात पडत नाही असा सर्वसाधारण समज आहे. परंतु २०१७ पासून १४ महिन्यांतच या एकाच वर्षात बँकांच्या कार्यप्रणालीवर नाराज असलेल्या देशभरातील नागरिकांनी ‘रिझर्व्ह बँक आॅफ इंडिया’कडे थोड्याथोडक्या नव्हे तर एक लाखाहून अधिक तक्रारी केल्या आहेत. २०१६ च्या तुलनेत तक्रारींमध्ये ५० टक्क्यांहून अधिक वाढ झाली आहे हे विशेष. माहितीच्या अधिकारातून ही बाब समोर आली आहे.
उपराजधानीतील माहिती अधिकार कार्यकर्ते अभय कोलारकर यांनी बँकांच्या कार्यप्रणाली व सेवेवर नाराज असलेल्या किती नागरिकांनी रिझर्व्ह बँकेकडे दाद मागितली, कुठल्या बँकेविरोधात सर्वात जास्त तक्रारी आहे, यासंदर्भात माहितीच्या अधिकाराअंतर्गत विचारणा केली होती. प्राप्त झालेल्या अधिकृत माहितीनुसार १ जानेवारी २०१७ ते २८ फेब्रुवारी २०१८ या कालावधीत विविध बँकांविरोधात बँक लोकपाल कार्यालयात १ लाख ७३ हजार १७० तक्रारी प्राप्त झाल्या. यात देशातील विविध राष्ट्रीयीकृत बँका, खासगी बँका तसेच सहकारी बँकांचा समावेश आहे. देशभरातील २०३ बँकाविरोधात या तक्रारी प्राप्त झाल्या आहेत.

१ ते २६ हजार तक्रारींचा समावेश
माहितीच्या अधिकारात मिळालेल्या या माहितीनुसार, बँकांवर नाराज असलेल्या ग्राहकांनी सर्वच प्रकारच्या बँकांविरोधात ‘रिझर्व्ह बँकेच्या लोकपाल’कडे तक्रारी केल्या आहेत. यात अगदी एक तक्रार असलेली बँक आहे अन् २५ हजारांहून अधिक तक्रार असलेल्या बँकेचादेखील समावेश आहे. १००० किंवा त्याहून कमी तक्रारी असलेल्या १७५ बँक, १ हजार ते ५ हजार तक्रारी असलेल्या १८ तर ५ हजारांहून अधिक तक्रारी असलेल्या १० बँकांचा या यादीत समावेश आहे.

नागपुरातील दोन बँकांचा समावेश
दरम्यान, या तक्रारीच्या यादींमध्ये नागपुरातील दोन बँकांचादेखील समावेश आहे. सहकारी बँक गटातील या बँकांविरोधात ‘रिझर्व्ह बँक आॅफ इंडिया’कडे अनुक्रमे ५ व ८ तक्रारी झालेल्या आहेत.

‘केवायसी’ नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या बँकांवर कारवाई नाही
१४ महिन्यांच्या कालावधीत ‘रिझर्व्ह बँके’ला ‘केवायसी’ नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या ४ राज्य सहकारी व ३४ जिल्हा सहकारी बँका आढळून आल्या. परंतु या बँकांवर कुठलीही दंडात्मक कारवाई झालेली नाही.

राज्य सहकारी बँकांचे ‘एनपीए’ नऊ लाख कोटींजवळ
दरम्यान, ३१ डिसेंबर २०१७ च्या आकडेवारीनुसार राज्य सहकारी बँकांचा ‘एनपीए’चा आकडा ८,९९,६५९ कोटी इतका होता. तर सर्व अर्बन सहकारी बँकांचा ‘एनपीए’ची आकडेवारी २१,२९७ कोटी ८३ लाख इतकी होती.