टार्गेट पूर्ण करा अन्यथा कारवाईसाठी तयार राहा

मनपाच्या उत्पन्नाचे मुख्य स्रोत संपत्ती कर आहे. परंतु मनपाला यातूनच पर्याप्त उत्पन्न होताना दिसून येत नाही. एप्रिलपासून आॅगस्टपर्यंत मनपाला संपत्ती करातून केवळ ६१.१७ कोटीची कमाई झाली. स्थायी समितीने एकूण टार्गेट असलेल्या ५०९ कोटीपैकी ४० टक्के म्हणजे २०३.६० कोटी रुपयाची वसुली सप्टेंबर शेवटपर्यंत करण्याचे टार्गेट प्रशासनला दिले आहे. सप्टेंबर शेवटपर्यंच टार्गेट पूर्ण न केल्यास झोन व संपत्ती कर विभागाच्या सहायक आयुक्तांच्या विरुद्ध नियमानुसार कारवाई करण्याचा इशारा स्थायी समितीचे अध्यक्ष वीरेंद्र कुकरेजा यांनी दिला आहे.

ठळक मुद्देवीरेंद्र कुकरेजा : मनपा संपत्ती कर विभागाला दिला इशारा

लोकमत न्यूज नेटवर्क :
नागपूर : मनपाच्या उत्पन्नाचे मुख्य स्रोत संपत्ती कर आहे. परंतु मनपाला यातूनच पर्याप्त उत्पन्न होताना दिसून येत नाही. एप्रिलपासून आॅगस्टपर्यंत मनपाला संपत्ती करातून केवळ ६१.१७ कोटीची कमाई झाली. स्थायी समितीने एकूण टार्गेट असलेल्या ५०९ कोटीपैकी ४० टक्के म्हणजे २०३.६० कोटी रुपयाची वसुली सप्टेंबर शेवटपर्यंत करण्याचे टार्गेट प्रशासनला दिले आहे. सप्टेंबर शेवटपर्यंच टार्गेट पूर्ण न केल्यास झोन व संपत्ती कर विभागाच्या सहायक आयुक्तांच्या विरुद्ध नियमानुसार कारवाई करण्याचा इशारा स्थायी समितीचे अध्यक्ष वीरेंद्र कुकरेजा यांनी दिला आहे.
कर वसुलीचा आढावा घेतल्यानंतर कुकरेजा यांनी पत्रकारांना सांगितले की, वित्त वर्ष सुरु होऊन पहिल्या तीन महिन्यात २०-२० टक्के वसुलीचे लक्ष्य निर्धारित करण्यात आले होते. अशा प्रकारे डिसेंबरपर्यंत ६० टक्के वसुलीचे उद्दिष्ट आहे. जानेवरी ते मार्चपर्यंत संपत्ती कराची मुख्य वसुली होत असते. त्यामुळे या दरम्यान ४० टक्के वसुलीचे टार्गेट ठेवण्यात आले आहे.
६.५० पासून ते ७ लाखापर्यंतच्या संपत्ती कराच्या यादीत येण्याची शक्यता आहे. तसेच करासंबंधी नवीन फॉर्म्युलाही लागू झाला आहे. त्यामुळे दिलेले टार्गेट योग्य असून ते वसूल करणे शक्य आहे. कुकरेजा यांच्यानुसार प्रत्येक तीन महिन्याच्या आधारावर वसुलीचे टार्गेट देण्यात आले होते. परंतु त्यानुसार विभाग काम करीत नाही आहे. त्यामुळे शुक्रवारच्या बैठकीत कडक ताकीद देण्यात आली. यानंतरही अधिकारी-कर्मचारी न मानल्यास कारवाई निश्चित आहे.
बैठकीदरम्यान कर विभागाने कर्मचाऱ्यांची कमतरता असल्याचे कारण सांगितले. यावर स्थायी समितीतर्फे आयुक्तांना रिपोर्ट देण्याचे निर्देश देण्यात आले.

३० टक्केच डिमांड वाटले, ४० टक्के वसुलीचे टार्गेट
सध्या सहा लाख संपत्तीकडून कर वसूल केले जातात. यात आणखी काही संपत्ती जुळण्याची शक्यता आहे. यात ४.२० लाख डिमांड जनरेट झाले आहेत. तर २.८१ लाख डिमांड वितरित झाले आहेत. यातून हे स्पष्ट दिसून येते की, ३० टक्केपेक्षाही कमी डिमांड नोट वाटण्यात आले आहे. असे असताना ४० टक्के वसुलीचे टार्गेट देण्यात आले आहे. यावर कुकरेजा यांनी सांगितले की, ३० सप्टेंबरपर्यंत ५ लाख डिमांड वाटण्याची शक्यता आहे. आतापर्यंत ५.२८ लाख संपत्तीचे असेसमेंट झाले आहे. वर्षाच्या शेवटपर्यंत सर्व संपत्तीचे सर्वे करून डिमांड जारी करण्यात येतील.

बाजारातील अतिक्रमण महिनाभरात तुटतील
रेडिरेकनरच्या आधारावर मनपाच्या ६४ बाजारातील ५५०० संपत्तींचे डिमांड नोट जारी केले जात आहे. अनेक वर्षांपासून त्यांचे भाडे वाढलेले नाही. कुकरेजा यांनी सांगितले की, नवीन धोरणाच्या आधारावर हा निर्णय घेण्यात आला आहे. एकूण २५.५० कोटी रुपयाचे डिमांड बजार विभागाकडून जारी केले जातील तर १२.५० कोटी रुपये वसुलीचे लक्ष्य आहे. ते पूर्ण केले जाईल. बाजारात मोठ्या प्रमाणावर अतिक्रमण झाले आहे. त्याला महिनाभरात तोडण्याचे निर्देशही देण्यात आले.
एलबीटीतून २२.६१ कोटीची वसुली
एलबीटीच्या जुन्या प्रकरणातून ७५ कोटी रुपये वसुलीचे लक्ष्य निर्धारित केले आहे. यापैकी २२.६१ कोटी रुपये मनपाच्या एलबीटी विभागाला प्राप्त झाले आहेत. त्याचप्रकारे मनपाच्या स्थापत्य विभागाच्या अंतर्गत येणाºया संपत्तीचा संगणकीकृत डाटा तयार करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहे. विभागाचे टार्गेट १७ कोटी रुपये ठेवण्यात आले आहे. यात २.३० कोटी रुपयाची वसुली झालेली आहे. कंजरवेंसी लेनचे धोरणही तयार झाले आहे. या आधारावर कारवाई सुरू केली जाईल.
डिमांड न भरणाऱ्यांवर कारवाई
मनपाच्या नगररचना विभागात २७५ प्रकरणे आली आहेत. यापैकी ९७ प्रकरणांचा निपटारा झालेला आहे. १५९ प्रकरणांना रिजेक्ट करण्यात आले आहे. विभागाकडून ३०.१८ कोटी रुपयाचे डिमांड चारी करण्यात आले आहे. यापैकी १२.९२ कोटी रुपयांची वसुली करण्यात आली आहे. उर्वरित रकमेची वसुली थकीत आहे. संबंधित प्रकरणात विभागाच्या नियमानुसार डिमांड न भरणाऱ्यांविरुद्ध कारवाई करण्यास सांगितले आहे. ६ सप्टेंबर रोजी नगररचना विभागाची बैठक बोलावण्यात आली आहे. यात कंपाऊंडींगच्या विषयावर चर्चा होईल.