नागपुरात जुन्या बांधकामाला लाखोंचे प्रशमन शुल्क

ज्यांची मातीची घरे होती, त्यांनी आता सिमेंट काँक्रिटची घरे उभारलेली आहेत. अशा घरांना अनियमित म्हणता येणार नाही. नियमितीकरणाच्या नावाखाली आता लाखो रुपयांचे प्रशमन शुल्क आकारणे संयुक्तिक नाही. या निर्णयाचा नागपूर शहरातील ९५ टक्के लोकांना कोणताही फायदा होणार नसल्याने याला प्रतिसाद मिळण्याची शक्यता नाही, अशी भूमिका नगरसेवकांनी सोमवारी महापालिकेच्या विशेष सभेत मांडली.

ठळक मुद्देनियमितीकरणासाठी रेडिरेकनरच्या आधारावर शुल्क२ ते १५ लाखापर्यंत शुल्क कसे भरणारशासनाकडे सुधारित शुल्क आकारणीचा प्रस्ताव पाठविणार

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : शासनाने राज्यातील अनधिकृत बांधकामे रेडिरेकनरच्या आधारावर प्रशमन शुल्क आकारून नियमित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. बहुसंख्य लोकांची घरे वडिलोपार्जित जागेवर मंजुरी न घेता बांधण्यात आलेली आहेत. ज्यांची मातीची घरे होती, त्यांनी आता सिमेंट काँक्रिटची घरे उभारलेली आहेत. अशा घरांना अनियमित म्हणता येणार नाही. नियमितीकरणाच्या नावाखाली आता लाखो रुपयांचे प्रशमन शुल्क आकारणे संयुक्तिक नाही. या निर्णयाचा नागपूर शहरातील ९५ टक्के लोकांना कोणताही फायदा होणार नसल्याने याला प्रतिसाद मिळण्याची शक्यता नाही, अशी भूमिका नगरसेवकांनी सोमवारी महापालिकेच्या विशेष सभेत मांडली.
राज्य शासनाने ७ आॅक्टोबर २०१७ रोजी राज्यातील अनधिकृत बांधकामे प्रशमन शुल्क आकारून नियमित करण्याचा निर्णय घेतला आहे़ यानुसार, महापालिका क्षेत्रात मंजूर विकास योजना आराखड्यात दर्शविण्यात आलेल्या निवासी, वाणिज्य, सार्वजनिक व निमसार्वजनिक उपयोग तसेच औद्योगिक वापराच्या जमिनीवर ३१ डिसेंबर २०१५ पूर्वी पूर्ण झालेले अनधिकृत अभिन्यास, अनधिकृत बांधकामे तसेच अधिकृत अथवा मंजुरीप्राप्त अभिन्यासात करण्यात आलेली नियमबाह्य बांधकामे प्रशमन शुल्क आकारून नियमित करण्याबाबतचा प्रस्ताव मंजुरीसाठी नगर रचना विभागाने सभागृहापुढे ठेवला होता. मात्र या निर्णयाची अंमलबजावणी करताना प्रशासनाला नागरिकांच्या रोषाला सामोरे जावे लागणार आहे. पुढील वर्षात होणाऱ्या लोकसभा व विधानसभा निवडणुका विचारात घेता या निर्णयाची अंमलबजाणी कशी करावी, असा गंभीर प्रश्न सत्ताधारी भाजपाला पडला आहे.
नागपूर शहरातील नासुप्रच्या अखत्यारितील सात योजनांचे क्षेत्र वगळून उर्वरित नागपूर शहराकरिता नागपूर महापालिकेला नियोजन प्राधिकरण म्हणून घोषित केले आहे. परंतु गावठाण क्षेत्रात वा शहरातील दाटीच्या भागात कोणत्याही प्रकारची मंजुरी न घेता गतकाळात घरे उभारण्यात आली. अनेकांची वडिलोपार्जित घरे आहेत. काहींनी त्या जागेवर नवीन बांधकाम केले. अशा बांधकामाला आता प्रशमन शुल्क आकारून नियमित करणे संयुक्तिक होणार नाही. त्यामुळे व्यावहारिक स्वरूपाचे नियम असावेत, अशी भूमिका काँग्रेसचे प्रफुल्ल गुडधे यांनी मांडली. प्रशासनाप्रमाणे नगरसेवकांनाही यावर सादरीकरणाची संधी द्यावी, अशी मागणी केली. यावर सत्तापक्ष नेते संदीप जोशी म्हणाले, आधी विषय समितीपुढे सादरीकरण करावे. समितीला संयुक्तिक वाटल्यास सभागृहात यासाठी परवानगी दिली जाईल.
नागपूर शहरातील अनेक भागात आजही १९५० सालची परिस्थिती आहे. आता अशा लोकांकडून २ ते १५ लाखापर्यंत शुल्क वसूल करणे योग्य नसल्याचे गुडधे यांनी निदर्शनास आणले. ज्येष्ठ नगरसेवक प्रवीण दटके म्हणाले, राज्याचा विचार करून मुख्यमंत्र्यांनी निर्णय घेतलेला असला तरी नागपूर शहरातील गांधीबाग, इतवारी, महाल, हनुमाननगर यासह शहराच्या विविध भागात अनेक वस्त्यांत ३ ते ५ फुटांचे रस्ते आहेत. अशा घरांना नियमित करताना अडचणी आहेत. ज्यांची घरे ५०० ते १००० फुटाच्या जागेत आहेत ते बांधकाम करताना बाजूला मोकळी जागा कशी सोडणार, असे अनेक प्रश्न असल्याने नवीन निर्णयानंतरही ९५ टक्के घरे नियमित होणार नाही. यात सुधारणा करण्याची सूचना त्यांनी केली.
काँग्रेसचे मनोज सांगोळे म्हणाले, ५७२ व १९०० ले-आऊ टमधील बांधकाम अद्याप नियमित झालेले नाही. झोपडपट्टी व मोठ्या इमारती यांना सारखेच शुल्क आकारू नये. विरोधी पक्षनेते तानाजी वनवे यांनी प्रशमन शुल्क ५००० ऐवजी २५०० रुपये करण्याची सूचना केली. अ‍ॅड. धर्मपाल मेश्राम यांनी शासन निर्णयाचे समर्थन केले तर आभा पांडे यांनी निवासी इमारतीवरील शुल्क कमी करण्याची मागणी केली.
७ एप्रिलपर्यंत निर्णय आवश्यक
शासनाने ७ आॅक्टोबर २०१७ ला याबाबचा निर्णय घेतला. याची नियमावली तयार केली आहे. सहा महिन्यात यावर निर्णय अपेक्षित असल्याने ७ एप्रिलपर्यंत महापालिकेला यावर निर्णय घ्यावयाचा असल्याची माहिती आयुक्त अश्विन मुदगल यांनी दिली.
प्रति फूट १ रुपया शुल्क
अर्जासोबत ना परतावा शुल्क नगर रचना विभागाने ५ हजार रुपये किंवा बिल्टअप एरियानुसार प्रति चौरस मीटर ५ रुपये यातील अधिक असेल ती रक्कम प्रस्तावित केली आहे. मात्र ही रक्कम कमी स्लम भागातील लोकांसाठी अधिक आहे. याचा विचार करता २५०० चौ.फुटापर्यत सरसकट १ रुपये प्रति चौरस फूट या दराने शुल्क आकारण्यात यावे. असेच २५०० चौरस फुटाहून अधिक बांधकाम वा व्यावसायिक वापरासाठी २ रुपये प्रति चौरस फूट दराने शुल्क आकारण्याची सूचना सत्तापक्ष नेते संदीप जोशी यांनी केली. त्यानुसार महापौर नंदा जिचकार यांनी प्रस्ताव तयार करण्याचे प्रशासनाला निर्देश दिले.
सक्षम अधिकाऱ्यांची नियुक्ती
गावठाण क्षेत्रातील बांधकामांना संरक्षण मिळणे आवश्यक आहे तसेच दाटीच्या भागात नियमानुसार नियमितीकरण शक्य नाही. अशा भागासाठी कोणत्या स्वरूपाच्या उपाययोजना करता येतील यादृष्टीने शहराचा आढावा घेण्यासाठी आयुक्तांनी सक्षम अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करावी. याबाबतचा अहवाल दीड महिन्यात सादर करावा, अशी सूचना संदीप जोशी यांनी केली. त्यानुसार महापौरांनी आयुक्तांना निर्देश दिले.
शासनाकडे प्रस्ताव पाठविणार
राज्य शासनाने राज्याचा विचार करून निर्णय घेतला आहे. परंतु नागपूर शहरातील परिस्थिती वेगळी आहे. अंमलबजावणीत येणाऱ्या अडचणींचा विचार करता, यात सुधारणा करून प्रस्ताव शासनाकडे मंजुरीसाठी पाठविला जाणार असल्याची माहिती सत्तापक्ष नेते संदीप जोशी यांनी दिली.