अर्थव्यवस्थेच्या उभारणीसाठी व्यापक मदत पॅकेज हवे

कोरोना व लॉकडाऊनमुळे देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर मोठा परिणाम झाला आहे. येणारा काळ हा अडचणींचा असू शकतो. त्यामुळेच अर्थव्यवस्थेच्या उभारणीसाठी व्यापक मदत पॅकेजची घोषणा करावी, अशी मागणी भारतीय मजदूर संघातर्फे करण्यात आली आहे. यासंदर्भात पंतप्रधानांनादेखील पत्र लिहिण्यात आले आहे.

ठळक मुद्देभारतीय मजदूर संघाची मागणी : पंतप्रधानांना लिहिले पत्र

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : कोरोना व लॉकडाऊनमुळे देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर मोठा परिणाम झाला आहे. येणारा काळ हा अडचणींचा असू शकतो. त्यामुळेच अर्थव्यवस्थेच्या उभारणीसाठी व्यापक मदत पॅकेजची घोषणा करावी, अशी मागणी भारतीय मजदूर संघातर्फे करण्यात आली आहे. यासंदर्भात पंतप्रधानांनादेखील पत्र लिहिण्यात आले आहे.

लॉकडाऊनचा अर्थव्यवस्थेवर काय परिणाम पडणार हे जाणून घेण्यासाठी आर्थिक व्यवहाराचे दोन भागात वर्गीकरण करावे लागेल. पहिला प्रकार म्हणजे दैनंदिन गरजांशी संबंधित असून यावर लॉकडाऊनचा आंशिक परिणाम झाला आहे. दुसऱ्या प्रकारात मात्र लॉकडाऊनमध्ये हे उद्योग पूर्णत: बंद आहेत. थोडक्यात, दोन्ही प्रकारांतील क्षेत्र प्रभावित झाले असल्याने यावर उपायदेखील वेगवेगळे योजावे लागतील. औषध उद्योग, ऊर्जा क्षेत्र, टेलिकॉम क्षेत्र, कृ षी क्षेत्र यांना झळ पोहोचली आहे. शेतमजुरांची गैरहजेरी तर पुढील अनÞेक महिने जाणवणार आहे. बँकिंग क्षेत्रासमोर एनपीएचे संकट उभे ठाकणार आहे. पेट्रोलियम व हवाई क्षेत्रासाठीदेखील कठीण दिवस आहेत. साडेसात कोटी सूक्ष्म-लघु व उद्योग बंद पडण्याची भीती आहे.
लॉकडाऊनचा तडाखा बसलेल्या सर्वच क्षेत्रांना प्रथम दिलासा मिळेल असे आर्थिक उपाय तातडीने योजण्याची नितांत गरज आहे. त्यानंतर काही विशेष क्षेत्रांपुढील आव्हाने व समस्यांचा विचार करून त्याबाबत उपाययोजना करावी लागेल. लघु व मध्यम उद्योग उत्पादनाला तीन वर्षांची बाजार गॅरंटी देण्यात यावी. कापड व हातमाग उद्योगालादेखील कच्च्या मालाचा पुरवठा झाला पाहिजे. रेल्वेला अधिक भक्कम पाठबळ दिले पाहिजे. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे आर्थिक पॅकेजच्या माध्यमातून लॉकडाऊनमुळे अर्थव्यवस्थेवर पडणाºया नकारात्मक प्रभावाला कमी करता येईल. वेज सबसिडी, टॅक्स हॉलिडे (करामध्ये सूट किंवा कर अवकाश) जीएसटीसंबंधित प्रलंबित देयके, लोन मोरेटोरियमचा कालावधी वाढविण्यात यावा. करपद्धती न्यायसंगत बनविण्यात यावी, अशी मागणी या पत्राच्या माध्यमातून करण्यात आली आहे.

 स्थलांतरितांसाठी धोरण तयार करावे

लॉकडाऊनमध्ये जे मजूर आपापल्या राज्यात गेले आहेत, त्यांना परत आणण्याची व्यवस्था केली पाहिजे. यासाठी केंद्रीय कामगार विभागाच्या डाटा बँकचा उपयोग करता येऊ शकेल. सरकारने प्रवासी स्थलांतरितांसाठी एक कायम धोरण तयार करण्याची वेळ आज आली आहे, अशी मागणी भारतीय मजदूर संघाने केली असल्याची माहिती विदर्भ प्रसिद्धिप्रमुख सुरेश चौधरी यांनी दिली.