करदात्यांकडून सक्तीची वसुली

शासनाने पंतप्रधान गरीब कल्याण योजनेंतर्गत (पीएमजीकेवाय) ३१ मार्च २०१७ पर्यंत दोन लाख कोटी रुपये आयकर संग्रहणाचे लक्ष्य ठेवले आहे.

९ मार्चनंतर आयकर विभागाची धडक मोहीम : चौकशी व धाडीचे सत्र
मोरेश्वर मानापुरे   नागपूर
शासनाने पंतप्रधान गरीब कल्याण योजनेंतर्गत (पीएमजीकेवाय) ३१ मार्च २०१७ पर्यंत दोन लाख कोटी रुपये आयकर संग्रहणाचे लक्ष्य ठेवले आहे. हे लक्ष्य पूर्ण करण्यासाठी आयकर खात्याचा अन्वेषण विभाग, टी अ‍ॅण्ड सी विभाग आणि विभागाचे नियमित अधिकारी करदात्यांची चौकशी आणि त्यांच्यावर धाडी टाकत आहेत. ही कारवाई उत्तर प्रदेशच्या निवडणुकीनंतर अर्थात ९ मार्चपासून जोरात सुरू होणार आहे.

४० कोटी भरण्याची करदात्यांची हमी
ही योजना कठोर आहे. योजनेत सहभागी न झालेला आणि नंतर काळेधन पकडल्या गेलेल्या करदात्याकडून कर व दंडासह ८३.२५ टक्के करवसुली करण्यात येणार आहे. विभागाच्या दबावाने लोक कर भरत आहेत. नागपुरात काही करदात्यांनी योजनेत ४० कोटी रुपये जमा करण्याची तयारी दर्शविली आहे. तशी हमी दिल्याची माहिती आयकरतज्ज्ञ सीए कैलास जोगानी यांनी लोकमतशी बोलताना दिली.
को-आॅपरेटिव्ह व वित्तीय संस्था पुन्हा रडारवर
नोटाबंदीनंतर बँकेत जुन्या नोटा जमा करणारे मोठे ठेवीदार आणि जुन्या नोटा स्वीकारण्याचे अधिकार नसलेल्या को-आॅपरेटिव्ह व वित्तीय संस्थांवर विभाग नव्याने कारवाई करणार आहे. लोकांना त्रास देणार नाही, असे सरकारचे म्हटले असले तरीही कर संग्रहणाचे लक्ष्य पूर्ण करण्यासाठी अधिकारी कठोर पावले उचलत आहेत. यापूर्वी नागपुरात २५ पेक्षा जास्त को-आॅपरेटिव्ह सोसायट्यांवर आयकर विभागाने कारवाई केली आहे. काही सोसायट्यांवर पुन्हा कारवाई करणार आहे.
स्रोत न सांगितल्यास ८३.२५ टक्के कर
नोटाबंदीनंतर बँकेत जमा झालेले सर्वच काळेधन असल्याचा सरकारचा गैरसमज आहे. पण एखाद्या महिलेचा पती शासकीय कर्मचारी असेल आणि तिने जमा केलेला पैसा बँकेत जमा केला असेल तर त्यावर कर लागणार नाही. तसेच सोने वा घर विकून आलेला पैसा बँकेत जमा केला असेल तसेच दुकानदार वा कंत्राटदाराला स्रोत सांगून टप्प्यानुसार कर भरायचा आहे, असे जोगानी यांनी सांगितले.

ईडीला खाते गोठविण्याचे अधिकार
कारवाईदरम्यान कर आणि दंड वसुलीव्यतिरिक्त खाते गोठविण्याचे अधिकार नाहीत. पण अनेक दिवसांपर्यंत व्यवहार न झालेल्या खात्यात नोटाबंदीनंतर लाखापेक्षा जास्त रक्कम जमा झाली असेल तर त्या खातेदाराला आयकर विभाग नोटीस पाठवित आहे. त्याने पैशाचा स्रोत न सांगता दुसऱ्याचे नाव सांगितले तर १ नोव्हेंबर २०१६ पासून अमलात असलेल्या बेनामी व्यवहार कायद्यांतर्गत ती रक्कम दंडासह सरकारच्या खात्यात जमा होणार आहे. शिवाय काळापैसा प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत सक्तवसुली संचालनालयाला (ईडी) खाते गोठविण्याचे अधिकार आहेत.
सर्वे व धाडी टाकणे चुकीचे
कलम (१३१) (१३३)(६) अंतर्गत करदात्याला कार्यालयात बोलावून चौकशी करण्याचे अधिकार आहेत. पण तसे न करता करदात्यावर दबाव टाकण्यासाठी अधिकारी करदात्याच्या कार्यालयात जात आहे. अधिकाऱ्यांनी अशी कारवाई थांबवावी, असे जोगानी यांनी स्पष्ट केले.
दंड वसुलीचा कायदा चुकीचा
अर्थसंकल्पातील कायद्यात बदल करून ८३.२५ टक्के कर आणि दंड वसुलीचा कायदा चुकीचा आहे. एखादा करदाता किंवा औद्योगिक असोसिएशनने या कायद्याला कायद्याच्या कलम(२०)नुसार कोर्टात आव्हान दिले तर निकाल त्यांच्या बाजूने लागू शकतो. हा कायदा १ एप्रिल २०१६ पासून अंमलात आला आहे. १ एप्रिलनंतर बँकेत जमा रकमेवर करदात्याला स्रोत सांगावा लागणार आहे. नाही सांगितला तर त्याच्याकडूनही कलम(११५बीबीई)नुसार ८३.२५ टक्के कर व दंड वसुली करण्यात येणार आहे. करदात्यांकडून अनावश्यक कर वसुली चुकीची असल्याचे जोगानी म्हणाले.
१८ लाख लोकांना नोटिसा
बँकेत जुन्या नोटा भरण्याची ३० डिसेंबर २०१६ ही मुदत संपल्यानंतर बँकेने खातेदाराच्या खात्यातील वर्षभरातील रकमेचा व्यवहार, पत्ता आणि पॅन विभागाकडे पाठविला आहे. विभागाने ही माहिती संबंधित वॉर्ड अधिकाऱ्यांकडे पाठवून संपूर्ण देशात चौकशी व धाडसत्र सुरू केले आहे. नोटाबंदीनंतर विभागाने देशात १८ लाख लोकांना आॅनलाईन नोटिसा दिल्या आहेत. त्यापैकी नऊ लाख लोकांनी नोटीसला उत्तर दिले आहे. उत्तर न दिलेल्यांवर कारवाई करण्यात येणार आहे.