कृषी अनुशेष प्रकरणात एकतर्फी कारवाई करण्याची तंबी

कृषी अनुशेषासंदर्भातील प्रकरणात येत्या १५ सप्टेंबरपर्यंत उत्तर सादर न केल्यास पुढील कारवाई एकतर्फी करण्यात येईल

हायकोर्ट : शासनाला उत्तरासाठी १५ सप्टेंबरपर्यंत मुदत
नागपूर : कृषी अनुशेषासंदर्भातील प्रकरणात येत्या १५ सप्टेंबरपर्यंत उत्तर सादर न केल्यास पुढील कारवाई एकतर्फी करण्यात येईल अशी तंबी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने राज्य शासनास दिली आहे. शासनाने वारंवार आवश्यक वेळ घेऊनही उत्तर सादर केलेले नाही.
माजी मंत्री अ‍ॅड. मधुकर किंमतकर यांनी २०१४ मध्ये पत्रकार परिषद घेऊन विदर्भातील कृषी अनुशेष प्रकाशात आणला होता. न्यायालयाने याची दखल घेऊन स्वत: जनहित याचिका दाखल करून घेतली आहे. याचिकेवर न्यायमूर्तीद्वय भूषण धर्माधिकारी व अतुल चांदूरकर यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. दरम्यान, न्यायालयाने शासनाची उत्तर सादर करण्याविषयीची उदासीन भूमिका पाहता खंत व्यक्त केली. २८ जुलै २०१६ रोजी शासनाला उत्तर सादर करण्यासाठी शेवटची संधी म्हणून ११ आॅगस्टपर्यंत वेळ देण्यात आला होता. ११ आॅगस्ट रोजी प्रकरण सुनावणीसाठी आले असता शासनाने पुन्हा वेळ मागितला. परिणामी सुनावणी २५ आॅगस्टपर्यंत तहकूब करण्यात आली होती. यानंतरही शासनाला उत्तर सादर करण्यात अपयश आले. आता शासनाला १५ सप्टेंबरपर्यंत मुदत देण्यात आली आहे.
पत्रकार परिषदेत सादर माहितीनुसार, विदर्भातील कृषी अनुशेष सतत वाढत आहे. विदर्भात ६५ टक्के वीजनिर्मिती होत असली तरी येथील शेतीला केवळ १४ टक्के वीज मिळते.
नागपूर विभागात १०.९०, तर अमरावती विभागात १७.३७ टक्के क्षेत्रालाच वीज पुरवठा होतो. पुणेमध्ये २०.२८, तर नाशिकमध्ये २०.२८ टक्के क्षेत्रात वीज पुरवठा आहे. हजार हेक्टर कृषीक्षेत्रामागे वीज वापरण्याचे प्रमाण पाहिल्यास पुणे (१८२४.६५ युनिट्स) आघाडीवर आहे. यानंतर नाशिक (१७८७.९८ युनिट्स) व मराठवाड्याचा (१०८९.१८ युनिट्स) क्रमांक लागतो. अमरावती विभागात ७००, तर नागपूर विभागात ४९९.२० युनिट्चा वापर आहे. याप्रकरणात वरिष्ठ वकील सी. एस. कप्तान न्यायालय मित्र असून त्यांना अ‍ॅड. पृथ्वीराज चव्हाण यांनी सहकार्य केले.(प्रतिनिधी)