नागपुरातील दुकाने, बांधकाम आणि शासकीय कार्यालयांना सशर्त परवानगी

नागपूर शहरात जीवनावश्यक वस्तूंसह निवासी संकुलातील आणि रहिवासी परिसरातील फक्त होजियरी आणि स्टेशनरी दुकाने, इन सीटू बांधकाम कार्य आणि १० टक्के कर्मचाऱ्यांच्या उपस्थितीत शासकीय कार्यालये सुरू करण्याचा निर्णय मनपा आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी सोमवारी घेतला.

ठळक मुद्देमनपाचा निर्णय : शहरातील सहा झोनमध्ये शिथिलता, चार झोनमधील निर्बंध कायम

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : कोविड-१९च्या पार्श्वभूमीवर राज्यात तिसरे लॉकडाऊन लागू करण्यात आले आहे. शासनाने घोषित नवीन मार्गदर्शक सूचनांच्या अनुषंगाने नागपूर शहरात जीवनावश्यक वस्तूंसह निवासी संकुलातील आणि रहिवासी परिसरातील फक्त होजियरी आणि स्टेशनरी दुकाने, इन सीटू बांधकाम कार्य आणि १० टक्के कर्मचाऱ्यांच्या उपस्थितीत शासकीय कार्यालये सुरू करण्याचा निर्णय मनपा आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी सोमवारी घेतला.

शहरातील नऊ प्रतिबंधित क्षेत्र (कंटेन्मेंट झोन) व मनपाचे गांधीबाग, सतरंजीपुरा, आसीनगर आणि मंगळवारी हे चार प्रशासकीय झोन वगळता लक्ष्मीनगर, धरमपेठ, हनुमाननगर, धंतोली, नेहरूनगर, लकडगंज या सर्व सहाही झोनसाठी हे आदेश लागू राहणार आहेत. मात्र संपूर्ण शहरातील खासगी कार्यालयांसह दारूची दुकाने, वाईन शॉप, पानठेले, शॉपिंग मॉल, सलून, स्पा आदी सर्व बंदच राहणार असल्याचेही आयुक्तांनी स्पष्ट केले आहे.
शहरात निर्माण होणारा कोरोना संसर्गाचा धोका टाळण्यासाठी तिसरे लॉकडाऊन लागू करण्यात आले आहे. यामध्ये नागरिकांना केवळ काही गोष्टींसाठीच शिथिलता देण्यात आली आहे. आयुक्तांनी जारी केलेल्या निर्णयामध्ये तीन महत्त्वाच्या गोष्टींसाठी त्यांनी शिथिलता दिली आहे. सहा झोनमध्ये इन सीटू बांधकामासाठी परवानगी देण्यात आली आहे. यासाठी बांधकामस्थळी कामगारांच्या निवासाची व्यवस्था असणे आवश्यक आहे. याशिवाय नमूद क्षेत्रातील शासकीय कार्यालये १० टक्के उपस्थितीसह सुरू करण्याबाबतसुद्धा परवानगी देण्यात आली आहे. यासाठी सर्व संबंधितांना शारीरिक अंतराचे पालन करणे, मास्क लावणे, सॅनिटायझरचा वापर करणे बंधनकारक आहे.

शहरात कोविडची स्थिती लक्षात घेता संबंधित शिथिलता देण्याबाबत टप्प्याटप्प्याने पुढील आदेश जारी करण्यात येणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले. अनुज्ञेय केलेल्या शिथिलतेबाबत नव्याने कोणतीही परवानगी घेण्याची गरज नसल्याचेही नमूद करण्यात आले आहे. मात्र त्यासाठी शासनाने नेमून दिलेल्या एस.ओ.पी. चे पालन करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.