नागपुरात शिक्षकांच्या उपस्थितीवरून गोंधळ

कोविड-१९ या महामारीमुळे शिक्षण क्षेत्र अक्षरश: ढवळून निघाले आहे. शिक्षण मंत्र्यांपासून तर शिक्षण संचालकापर्यंत सर्वच गोंधळात असल्याने शाळा सुरू करण्याबाबत, शिक्षकांच्या उपस्थितीबाबत वेळोवेळी परिपत्रके काढली जात आहेत. त्यातही एकवाक्यता नसल्याने शिक्षक त्याचे वेगवेगळे अर्थ काढीत आहेत.

ठळक मुद्देवारंवार निघणाऱ्या परिपत्रकामुळे सर्वच संभ्रमात : स्थानिक अधिकाऱ्यांकडून नाही मार्गदर्शन : शिक्षक संघटनांनी व्यक्त केला संताप

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : कोविड-१९ या महामारीमुळे शिक्षण क्षेत्र अक्षरश: ढवळून निघाले आहे. शिक्षण मंत्र्यांपासून तर शिक्षण संचालकापर्यंत सर्वच गोंधळात असल्याने शाळा सुरू करण्याबाबत, शिक्षकांच्या उपस्थितीबाबत वेळोवेळी परिपत्रके काढली जात आहेत. त्यातही एकवाक्यता नसल्याने शिक्षक त्याचे वेगवेगळे अर्थ काढीत आहेत. स्थानिक अधिकारी जिल्ह्याचा आढावा न घेता, परिपत्रकाचे अभ्यास न करता, परिपत्रक वरून खाली फॉरवर्ड करीत आहेत. विदर्भात २६ जून रोजी शाळा सुरू झाल्या, शिक्षक शाळेत पोहचले. पण नेमके काय करावे. याचे कुठलेच मार्गदर्शन नाही. २४ जूनच्या परिपत्रकाने परत शिक्षकांचा गोंधळ वाढविला आहे. या सर्व प्रकारामुळे शिक्षक, संघटना संतप्त आहेत.
शाळा सुरू करण्यासंदर्भात शासनाने वेळोवेळी काढलेले परिपत्रक फॉरवर्ड करण्याचे काम सुरू आहे. शिक्षण उपसंचालकासारखा अधिकारी जबाबदारी घ्यायला तयार नाही. शिक्षणाधिकारी परिपत्रकाचा अभ्यास करून, जिल्ह्याची अवस्था बघून स्वत: निर्णय घेत नाहीत. वरचा आदेश खाली फॉरवर्ड केला जातो आणि त्यात शिक्षक भरडले जात आहेत. निव्वळ शिक्षकांमध्ये गोंधळ आणि संभ्रम निर्माण केला जात आहे.
प्रमोद रेवतकर, सचिव, विमाशि संघ

शासनाचा शालेय शिक्षण विभाग गोंधळलेल्या अवस्थेत आहे. त्यामुळे वारंवार असे आदेश निघत आहेत. त्यातही एकवाक्यता नाही. भाषाही संधिग्ध असल्यामुळे त्याचे वेगवेगळे अर्थ काढले जात आहेत. क्षेत्रीय अधिकारी वरून आलेले आदेश केवळ फॉरवर्ड करतात. पण कार्यवाही कशी करावी, याचे मार्गदर्शन करीत नाही. त्यामुळे मुख्याध्यापक व संस्थाचालकांकडे जबाबदारी ढकलली जाते. एकवाक्यता नसल्यामुळे कुठे काही कमी-जास्त झाले तर मुख्याध्यापक व संस्थाचालकांवर जबाबदारी ढकलण्याचे काम अधिकारी करीत आहेत.
पुरुषोत्तम पंचभाई, प्रदेश उपाध्यक्ष, राष्ट्रवादी शिक्षक संघ

कोविड-१९ मुळे शासन गोंधळलेले आहे. त्यामुळे वेगवेगळी परिपत्रके निघत आहेत. पण त्या परिपत्रकाचा अभ्यास करून, जिल्ह्याची स्थिती लक्षात घेऊन निर्णय घेण्याची क्षमता शिक्षण विभागाच्या स्थानिक अधिकाºयांमध्ये नाही. त्यामुळे हा सर्व गोंधळ उडाला आहे.
योगेश बन, कार्यवाह, म.रा. शिक्षक परिषद नागपूर विभाग

१५ जूनच्या आदेशानुसार आम्ही शिक्षकांना शाळेत बोलाविले. शाळा व्यवस्थापन व विकास समितीच्या बैठकी घेतल्या. त्याचे अहवाल शिक्षण विभागाला पाठविले. पालकांच्या बैठकी घेतल्या. त्यांनी शाळा सुरू करण्यासंदर्भात होकार दिला. त्यानंतर पुन्हा शिक्षण विभागाकडून पत्रक येते. त्यात कुठलेही स्पष्ट निर्देश दिले नसतात. काही अटी टाकल्या जातात. त्यामुळे आम्ही काय निर्णय घ्यावा, या गोंधळात आहोत.
राजश्री उखरे, प्राचार्य

१५ जूनचे शाळा सुरू करण्यासंदर्भातील परिपत्रक व २४ जूनचे शिक्षकांच्या उपस्थितीसंदर्भातील शासन परिपत्रक संभ्रम निर्माण करणारे आहे. २४ जूनच्या परिपत्रकार शिक्षकांमध्येच भेदभाव केला आहे. काही शहरांना संरक्षण तर काही शहरातील शिक्षकांना वाºयावर सोडले आहे. शिक्षण विभाग निव्वळ संभ्रम निर्माण करीत आहे.
अनिल शिवणकर, विदर्भ सहसंयोजक, भाजप शिक्षक आघाडी

१५ जूनच्या परिपत्रकानुसार शाळा सुरू झाल्या. त्यात शिक्षकांना मुख्यालयी राहण्याबाबत वेठीस धरल्या गेले. पहिल्याच दिवशी सायंकाळी शिक्षकांच्या उपस्थितीबाबत दुसरे परिपत्रक धडकले. त्यातही जिल्हा प्रशासनाने पत्रातील संदिग्ध मुद्यांचे स्पष्टीकरण न देता पत्रानुसार उचित कार्यवाही करावी, असे आदेश संस्था अध्यक्ष, सचिव, मुख्याध्यापक यांना दिले. स्थानिक प्रशासनाकडून कुठलेच आदेश स्पष्ट नसल्याने शिक्षक संभ्रमात आहेत.
भारत रेहपाडे, जिल्हाध्यक्ष, शिक्षक भारती

राज्यस्तरावरून आलेल्या निर्णयाच्या अनुषंगाने शिक्षणाधिकारी यांच्याकडून तातडीने सुस्पष्ट निर्देश दिल्यास पालक व शिक्षकांमध्ये कोणताही संभ्रम निर्माण होत नाही, परंतु दुर्दैवाने तसे घडत नाही. त्यामुळेच शिक्षण क्षेत्रात गोंधळ, संभ्रमाचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
लीलाधर ठाकरे, जिल्हाध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समिती