आरटीई प्रतिपूर्ती वाटपात घोळ

नागपूर : शिक्षण हक्क कायदा (आरटीई) अंतर्गत शाळांना मिळणाऱ्या प्रतिपूर्तीत केंद्र व राज्य सरकारचा वाटा असतो. राज्य सरकार त्याचे वितरण शिक्षण विभागाला करते आणि शिक्षण विभाग शाळांना निधी देते. केंद्र सरकार, राज्य सरकार आणि शिक्षण विभाग आरटीईच्या प्रतिपूर्तीबाबत वेगवेगळी माहिती देत आहे. २०१८-१९ या सत्रात आरटीईसाठी केंद्र सरकारने राज्याला १०० टक्के निधी दिल्याचे सांगितले. राज्य सरकारने सांगितले की ५० टक्के निधी वाटप केला. तर शिक्षण विभागाकडून शाळांना २८.५ टक्के निधी वितरित करण्यात आला.

हे सर्व आकडे माहितीच्या अधिकारात आरटीई फाउंडेशनने मिळविले आहे. केंद्र सरकार, राज्य सरकार व शिक्षण विभागांनी दिलेल्या माहितीत असलेली तफावत लक्षात घेता, आरटीईच्या प्रतिपूर्ती वाटपात मोठा घोळ असल्याचा आरोप फाउंडेशनचे अध्यक्ष सचिन काळबांडे यांनी केला आहे. केंद्र सरकारने दिलेल्या माहितीनुसार २०१८-१९ या सत्राचे राज्य सरकारला ६८३.७५ कोटी रुपये आरटीईसाठी दिले. राज्य सरकारने दिलेल्या माहितीत ९० कोटी इतका निधी जो ५० टक्के आहे, तो आरटीईच्या प्रतिपूर्तीसाठी शिक्षण संचालकांना वितरित केला. तर ९ मार्च २०२१ च्या पत्रात शिक्षणाधिकारी जिल्हा परिषद यांनी स्पष्ट केले की २०१८-१९ चा २८.५ टक्के निधीच शासनाकडून मिळाला. यावरून लक्षात येते की तीनही संस्थांमध्ये आरटीईची प्रतिपूर्ती वाटपात कोणताच ताळमेळ नाही. राज्य शासनाकडून २०१७-१८, २०१८-१९ व २०१९-२० या तीन वर्षातील निधी वितरित करण्यात आल्याची माहिती दिली जात आहे. परंतु शाळांना निधी प्राप्त होत नसल्याच्या तक्रारी शाळा संचालकांच्या आहे.

- गेल्या चार वर्षांपासून आरटीईची प्रतिपूर्ती शाळांना मिळालेली नाही. त्यामुळे ८ मार्च रोजी आरटीई फाउंडेशनने आझाद मैदानावर उपोषण केले. शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांनी चर्चेला बोलावून ७ दिवसात वित्त मंत्रालयात मागणी करून निधी वितरित करण्याचे आश्वासन दिले. ७ दिवसात आरटीईच्या प्रतिपूर्ती संदर्भात कारवाई न झाल्यास राज्यव्यापी आंदोलन करण्याचा इशारा संघटनेने दिला आहे.

सचिन काळबांडे, अध्यक्ष, आरटीई फाउंडेशन