पशुवैद्यकीय पदवीधरांना बेरोजगार करण्याचे षडयंत्र

नागपूर : दीड वर्षापूर्वी पशुधन विकास अधिकारी पदासाठी एमपीएससीद्वारे घेतलेल्या परीक्षाचे निकाल जाहीर न करता, हे पद आता कंत्राटी पद्धतीने भरण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. शासनाच्या या अन्यायकारक निर्णयाविरोधात पशुवैद्यक पदवीधरांमध्ये असंतोष असून हा निर्णय तत्काळ रद्द करावा, अशी मागणी केली जात आहे.

राज्यात पशुधन विकास अधिकारी गट-अ ची २१९२ पदे रिक्त आहेत. परंतु सध्या १६५७ पदांवर पशुधन विकास अधिकारी कार्यरत आहेत. ५३५ च्या जवळपास मंजूर पदे रिक्त आहेत. या रिक्त पदांकरिता एमपीएससीने २०१९ मध्ये ४३५ जागांसाठी परीक्षा घेतली. ही परीक्षा घेऊन १६ महिन्यांचा कालावधी लोटला आहे. अद्यापही निकाल प्रलंबित आहे.

गेल्या चार वर्षांपासून पशुसंवर्धन विभागाची कोणतीही भरती न झाल्यामुळे राज्यामध्ये हजारो पदवीधर पशुवैद्यक शासकीय नोकरीच्या प्रतीक्षेत आहेत. पशुधन विकास अधिकारी हे पद मानधनावर भरल्याने जनमानसात त्या पदाचे महत्त्व कमी होईल व पशुवैद्यकांसाठी कायमस्वरूपी रोजगार निश्चिती राहणार नाही, असे पदवीधरांचे म्हणणे आहे. त्यामुळे महाराष्ट्र व्हेटरनरी स्टुडंट असोसिएशनने शासननिर्णयाचा विरोध केला आहे. सोशल मीडियाच्या माध्यमातून पशुवैद्यक शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे त्यासाठी आंदोलन सुरू आहे. राज्यभरातील विद्यार्थी पशुसंवर्धनमंत्री सुनील केदार यांच्या फेसबुक, ट्विटर अकाऊंट व इन्स्टाग्रामवर हजारो कमेंट करीत आहेत. शासनाने हा जीआर रद्द करावा, अशी त्यांची मागणी आहे.

- आम्ही सगळे पशुवैद्यक डॉक्टर शेतकरी बांधवांना सेवा देण्यासाठी आतुर आहोत. पण महाराष्ट्र शासनाने अन्यायकारक जीआर काढून आमच्या तोंडाला पाने पुसली आहेत.

डॉ. चेतन अलोने, पदवीधर

- शासन या अन्यायकारक जीआरच्या माध्यमातून आमचे भविष्य उद्ध्वस्त करण्याचा प्रयत्न करीत आहे. हा जीआर त्वरित मागे घ्यावा अन्यथा आम्ही शांत बसणार नाही.

डॉ. तेजस वानखेडे, अध्यक्ष, महाराष्ट्र व्हेटरनरी स्टुडंट असोसिएशन