राज्यघटना सामाजिक आर्थिक न्याय मिळवून देणारे शस्त्र

राज्यघटनेचे शिल्पकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी वर्तविल्याप्रमाणे भारताची राज्यघटना हे कोणत्याही रक्तपाताविना सामाजिक आणि आर्थिक न्याय मिळवून देणारे शस्त्र ठरले आहे,

राज्यघटनेतील मार्गदर्शक तत्त्वांवर न्यायमूर्ती भूषण गवई यांचे व्याख्यान
नागपूर : राज्यघटनेचे शिल्पकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी वर्तविल्याप्रमाणे भारताची राज्यघटना हे कोणत्याही रक्तपाताविना सामाजिक आणि आर्थिक न्याय मिळवून देणारे शस्त्र ठरले आहे, असे मत उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती भूषण गवई यांनी येथे व्यक्त केले. हायकोर्ट बार असोसिएशनच्या स्टडी सर्कलच्या वतीने ‘राज्यघटनेतील मार्गदर्शक तत्त्वांचे महत्त्व’ या विषयावर व्याख्यान देताना ते बोलत होते.
राज्यघटनेच्या भाग ४ मध्ये मार्गदर्शक तत्त्वांचा समावेश होतो. सामाजिक, आर्थिक न्याय, उपजीविकेचे पुरेसे साधन मिळण्याचा स्त्री व पुरुष नागरिकांना समान हक्क, समान कामाबद्दल समान वेतन, औद्योगिक आणि शेतकी, अशा सर्व प्रकारच्या कामगारांना आधारभूत गरजा पूर्ण करण्यासाठी किमान वेतन, अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि इतर दुर्बल घटकातील लोकांचे शैक्षणिक आणि आर्थिक हितसंवर्धन, जमीनदारांकडून जमिनीस मुकलेल्यांना न्याय, कृषी आणि पशुसंवर्धन, पर्यावरण संरक्षण व संवर्धन, नागरिकांचे पोषण व राहणीमान सुधारणे आदी उद्देशांचा घटनाकारांनी राज्यघटनेत समावेश केला होता.
सर्वोच्च न्यायालयाचा मार्गदर्शक तत्त्वांबाबत सकारात्मक कल आहे. केशवानंद भारतीविरुद्ध केरळ राज्य या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने मार्गदर्शक तत्त्वाच्या उद्देशांमध्ये कल्याणकारी राज्याची संकल्पना समाविष्ट असल्याचे निवाड्यात नमूद केले होते. न्या. कृष्णा अय्यर यांनी मार्गदर्शक तत्त्वे आणि मूलभूत हक्कांचे संरक्षण करणे न्यायाधीशांचे कर्तव्य असल्याचा निर्वाळा दिलेला आहे.
बाबासाहेबांचे पोस्ट डेटेड चेक
न्या. गवई यांनी असे सांगितले की, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी घटनेत मार्गदर्शक तत्त्वांचा समावेश केला, तेव्हा काही सदस्यांनी ही तत्त्वे दिवाळखोर बँकेचे ‘पोस्ट डेटेड चेक’ आहेत, असे म्हटले होते. काहींनी निवडणूक जाहीरनामा, असा उल्लेख केला होता. याला बाबासाहेबांनी उत्तर देताना असे म्हटले होते. ही राज्यघटना कोणत्याही रक्तपाताविना सामाजिक आणि आर्थिक न्याय मिळवून देणारे शस्त्र ठरणार आहे. मी हे मान्य करतो की, हे पोस्ट डेटेड चेक आहेत, परंतु दिवाळखोर बँकेचे नाहीत. भविष्यात हे पोस्ट डेटेड चेक वटविणारी बँक समृद्ध राहील.
बाबासाहेबांनी वर्तविलेली बाब खरी ठरली. स्वातंत्र्य मिळून ६५ वर्षांचा काळ लोटला आहे. भूमिहीन असलेले लाखो मजूर भूमिधारक झालेले आहेत. वहिवाटदार शेतमालक झाले आहेत. आदिवासींच्या हिसकावलेल्या जमिनी त्यांना परत मिळालेल्या आहेत. अनुसूचित जातीतील व्यक्ती राष्ट्रपती आणि सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती झाले. शुद्राहून शूद्र समजल्या जाणाऱ्या महिला पंतप्रधान, राष्ट्रपती आणि आता लोकसभेच्या सभापतिपदी विराजमान आहेत. रेल्वेत चहा विकणारा पंतप्रधान झालेला आहे. मार्गदर्शक तत्त्वांमुळे झालेला हा क्रांतिकारक बदल आहे, असेही न्या. गवई म्हणाले.
व्यासपीठावर हायकोर्ट बार असोसिएशनचे अध्यक्ष अ‍ॅड. अरुण पाटील, उपाध्यक्ष अ‍ॅड. अजय मोहगावकर, स्टडी सर्कलचे अध्यक्ष अ‍ॅड. ए. एम. गोरडे उपस्थित होते. उपाध्यक्ष अ‍ॅड. अनिल ठाकरे यांनी कार्यक्रमाचे संचालन तर सदस्या अ‍ॅड. अर्चना रामटेके यांनी आभार मानले. या वेळी अ‍ॅड. आनंद परचुरे, अ‍ॅड. आनंद जयस्वाल, अ‍ॅड. श्रद्धानंद भुतडा, अ‍ॅड. फिरदोस मिर्झा, अ‍ॅड. प्रदीप वाठोरे आदी उपस्थित होते.(प्रतिनिधी)