जिल्हा न्यायालयाची इमारत साकारणार

जिल्हा न्यायालयाच्या प्रस्तावित ‘एल’ आकाराच्या इमारतीसाठी राज्य सरकारने शुक्रवारी जाहीर केलेल्या अर्थसंकल्पात ९१ कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले आहे.

९१ कोटी मंजूर : मुख्यमंत्र्यांनी पाळला शब्द
नागपूर : जिल्हा न्यायालयाच्या प्रस्तावित ‘एल’ आकाराच्या इमारतीसाठी राज्य सरकारने शुक्रवारी जाहीर केलेल्या अर्थसंकल्पात ९१ कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गतवर्षी दिलेला शब्द पाळल्याने त्यांचे जिल्हा बार असोसिएशनच्यावतीने आभार मानण्यात आले आहे. लोकमतने या विषयावर विशेष वृत्त प्रकाशित करीत सरकारचे लक्ष वेधले होते.
अर्थसंकल्पात राज्यातील न्यायालयीन अधिकाऱ्यांची निवासस्थाने आणि न्यायालयीन इमारतीसाठी ४९१ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. त्यापैकी ९१ कोटी रुपये नागपूर जिल्हा न्यायालयाची एल आकाराची इमारत साकारण्यासाठी मंजूर करण्यात आले आहे.
गत वेळी २२ मार्च २०१५ रोजी जिल्हा बार असोसिएशनच्या पदाधिकाऱ्यांशी बोलताना मुख्यमंत्र्यांनी न्यायालयाची इमारत मंजूर करून देतो, त्यासाठी जे काही बजेट आहे, त्यात वाढ करून देतो, असे आश्वासन दिले होते. मुख्यमंत्र्यांनी शब्द पाळून न्यायालय इमारतीचा प्रश्न सोडवल्याने जिल्हा बार असोसिएशनचे अध्यक्ष अ‍ॅड. प्रकाश जयस्वाल, सचिव अ‍ॅड. नितीन तेलगोटे, उपाध्यक्ष अ‍ॅड. प्रशांत भांडेकर, अ‍ॅड. उदय डबले आणि अन्य पदाधिकाऱ्यांनी त्यांचे आभार मानले आहेत. तेलगोटे यांनी शासनाकडे धूळ खात पडून असलेल्या या इमारतीच्या प्रस्तावाबाबतच्या फाईल्सचा सतत पाठपुरावा केला होता.
‘एल’ आकाराची ही इमारत न्यायालयाच्या दगडी इमारतीसमोरील सायकल स्टॅण्डच्या मोकळ्या जागेपासून ट्रेझरी बारपर्यंत बांधण्यात येणार आहे. यासाठी सध्याचे कुटुंब न्यायालय आणि ट्रेझरी बारही तोडले जाणार आहेत. एकूण १९ हजार ६१५ चौरस मीटर जागेत ही इमारत बांधली जाणार आहे. ती न्यायमंदिराच्या मूळ आठ मजली इमारतीला जोडली जाणार आहे. या इमारतीच्या तळमजल्यात आणि पहिल्या मजल्यात चारचाकी आणि दुचाकी वाहनांची पार्किंग राहणार आहे.(प्रतिनिधी)