राज्यात १०० नदी-नाल्यांवर ‘पूल-बंधारे’ बांधणार; नितीन गडकरींची घोषणा

महाराष्ट्रात १०० नद्या व नाल्यांवर ‘ब्रिज कम बंधारे’ म्हणजे एकाच जागेवर पूल व बंधारे बांधण्यात येणार आहेत. यासंदर्भात केंद्रीय भूपृष्ठ वाहतूक, जहाजबांधणी व जलसंपदा मंत्री नितीन गडकरी यांनी शुक्रवारी नागपुरात घोषणा केली.

ठळक मुद्दे४० ते ५० हजार हेक्टर जमीन सिंचनाखाली येण्यास मिळेल मदतदेशातील तिसऱ्या ‘भूजल मंथन’ उपक्रमाचे उद्घाटन

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : विदर्भ-मराठवाड्यामध्ये पाण्याचे दुर्भिक्ष्य दूर करण्यासंदर्भात केंद्रीय भूपृष्ठ वाहतूक मंत्रालयाकडून पुढाकार घेण्यात येत आहे. यासंदर्भात महाराष्ट्रात १०० नद्या व नाल्यांवर ‘ब्रिज कम बंधारे’ म्हणजे एकाच जागेवर पूल व बंधारे बांधण्यात येणार आहेत. यासंदर्भात केंद्रीय भूपृष्ठ वाहतूक, जहाजबांधणी व जलसंपदा मंत्री नितीन गडकरी यांनी शुक्रवारी नागपुरात घोषणा केली. जलसंपदा, नदी विकास व गंगा पुनरुज्जीवन मंत्रालयाअंतर्गत येणाऱ्या केंद्रीय भूमी जल बोर्डातर्फे ‘भूजल मंथन’ या कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले आहे. याच्या उद्घाटनप्रसंगी त्यांनी ही घोषणा केली.
यावेळी मंचावर केंद्रीय जलसंपदा, नदी विकास व गंगा पुनरुज्जीवन राज्यमंत्री अर्जुन मेघवाल, राज्याचे ऊर्जामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे, जलसंपदामंत्री गिरीश महाजन, खा.संजय धोत्रे, महापौर नंदा जिचकार, विभागाचे सचिव यू.पी.सिंह, केंद्रीय भूमी जल बोर्डाचे अध्यक्ष के.सी.नाईक प्रामुख्याने उपस्थित होते. मराठवाड्यात उन्हाळ््यामध्ये रेल्वेमार्गाने पाणी आणण्याची वेळ आली होती. त्यामुळे तेथे भूजल पातळी वाढविणे अत्यावश्यक आहे. जलसंपदा विभागाच्या माध्यमातून विविध योजना राबविण्यात येत आहेतच. मात्र केंद्रीय भूपृष्ठ वाहतूक मंत्रालयाकडूनदेखील मराठवाड्यासह राज्यभरात १०० ठिकाणी पूल-बंधारे एकाच जागेवर बांधण्यात येतील. यात विदर्भातील ३५ तर मराठवाड्यातील ५५ ‘पूल-बंधारे’ प्रकल्पांचा समावेश असेल. यामुळे ४० ते ५० हजार हेक्टर जमीन सिंचनाखाली येईल, असा विश्वास गडकरी यांनी व्यक्त केला.
देशातील अनेक समस्यांचे कारण पाणी हे आहे. तसे पाहिले तर देशामध्ये पाण्याची कमतरता नाही. मात्र मोठ्या प्रमाणावर पाणी वाया जाते. पाण्याचा उपयोग संयमाने झाला पाहिजे. पाण्याच्या समस्येचे समाधान शोधणे आवश्यक आहे. जलसंवर्धनासाठी नियोजनबद्ध धोरण बनविले गेले पाहिजे, असे मत केंद्रीय भूपृष्ठ वाहतूक, जहाजबांधणी, जलसंपदामंत्री नितीन गडकरी यांनी व्यक्त केले. शुक्रवारी देशातील तिसऱ्या ‘भूजल मंथन’चे उद्घाटन झाले त्यावेळी ते बोलत होते. जलसंपदा, नदी विकास व गंगा पुनरुज्जीवन मंत्रालयांतर्गत येणाऱ्या केंद्रीय भूमी जल बोर्डातर्फे हे आयोजन करण्यात आले आहे.
रेशीमबागस्थित कविवर्य सुरेश भट सभागृहात आयोजित या उपक्रमाला जलसंपदा, नदी विकास व गंगा पुनरुज्जीवन राज्यमंत्री अर्जुन मेघवाल, राज्याचे जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन, ऊर्जामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे, खा.संजय धोत्रे, महापौर नंदा जिचकार, विभागाचे सचिव यू.पी.सिंह, केंद्रीय भूमी जल बोर्डाचे अध्यक्ष के.सी.नाईक उपस्थित होते. आपल्या देशातील शेतकरी चांगल्या स्थितीत नाही. एकीकडे अनेक ठिकाणी पाण्याचे दुर्भिक्ष्य तर दुसरीकडे कर्जाचे बोजे अशा कात्रीत तो अडकला आहे. शेतकऱ्याच्या समस्येला पाणी प्रमुख कारण आहे. समस्येवर तोडगा काढणे हे सर्वांचेच कर्तव्य आहे. जलसंवर्धन करण्यासाठी एकत्रित प्रयत्न झाले पाहिजे. समुद्रात जाणारे नद्यांचे पाणी वाचविले पाहिजे व तलावांमधील पाण्याचे ‘मायक्रो’ पातळीवर सिंचन झाले पाहिजे. आपल्या देशात पाण्याची कमतरता नाही. परंतु नियोजनाची नक्कीच आहे. अनेक प्रकल्पांची किंमत ही हजारो पटींनी वाढली. गोसेखुर्दसारखे प्रकल्प ‘डेड असेट’ झाले आहेत, असेदेखील गडकरी यांनी सांगितले. कार्यक्रमादरम्यान संशोधन पुस्तिकेचेदेखील प्रकाशन करण्यात आले. अमर कुलकर्णी यांनी संचालन केले तर के.सी.नाईक यांनी आभार मानले.

पाकिस्तानला जाणारे पाणी थांबविणार
फाळणीनंतर भारत व पाकिस्तानमधील नद्यांचेदेखील हिस्से झाले. सिंधू करारानुसार भारतातील नद्यांचे पाणी पाकिस्तानमध्ये जात आहे. एकीकडे हरियाणा, दिल्ली, पंजाब येथे पाण्याची कमतरता असून देशातील पाणी पाकिस्तानला जात आहे. आम्ही ते पाणी थांबविणार असून नदी जोड प्रकल्पाच्या माध्यमातून या नद्यांमधील पाणी हरियाणा, पंजाब, दिल्ली व उत्तर प्रदेशपर्यंत नेण्यात येईल, असे गडकरी यांनी सांगितले.

भ्रष्टाचार करणाऱ्यांना सोडणार नाही
लवकरच केंद्र शासनातर्फे ‘अटल भूजल योजना’ सुरू करण्यात येणार आहे. यासाठी सहा हजार कोटींची तरतूद करण्यात येणार आहे. या योजनेंतर्गत भूजल पातळी वाढविण्यासाठी जनभागीदारी वाढविण्यात येईल. या योजनेतील कामांची ‘इलेक्ट्रॉनिक’ तपासणी होईल. भ्रष्टाचार करणाऱ्यांना येथे जागा राहणार नाही. कुणी भ्रष्टाचार करण्याचा प्रयत्न केला तर त्याला सोडणार नाही, असा इशाराच नितीन गडकरी यांनी दिला.

समुद्रात जाणारे पाणी थांबविणार
राज्यातील अनेक नद्यांचे पाणी समुद्रात जाते व त्याचा काहीच उपयोग होत नाही. हे पाणी थांबविण्यासाठी ३० हजार कोटींची योजना जाहीर करण्यात येणार आहे. नदी जोड प्रकल्प व या योजनेमुळे गोदावरी नदीतील पाणी मराठवाड्यातील सर्व धरणांपर्यंत नेता येणे शक्य होईल. जायकवाडी सारखी मोठी धरणेदेखील १०० टक्के भरून जातील, असे यावेळी नितीन गडकरी यांनी सांगितले.

दोन हजारांहून अधिक प्रतिनिधी सहभागी
‘भूजल मंथन’मध्ये भूजल पातळी वाढावी यासाठी भूजल व्यवस्थापन व कृत्रिम पुनर्भरण उपायांवर यात चर्चा झाली. देशभरातून दोन हजारांहून अधिक प्रतिनिधी सहभागी झाले आहेत. यात हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, छत्तीसगड, झारखंड, ओडिशा, तेलंगणा, आंध्र प्रदेश, तामिळनाडू, पंजाब मधील विविध गावांमधील सरपंच, उपसरपंच, विकसित शेतकरी, ग्रामपंचायत सदस्य, पाणीपुरवठा मंडळांचे अध्यक्ष तसेच ‘एनजीओ’चे प्रतिनिधी सहभागी आहेत. सोबतच विविध मंत्रालय, सरकारी विभागांचे प्रतिनिधी, शिक्षणतज्ज्ञ, संशोधक, उद्योगक्षेत्रातील प्रतिनिधीदेखील उपस्थित होते.

नागपूरच्या ‘मंथन’मधून ‘अमृत’ निघेल
नितीन गडकरी नसते तर नागपुरात ‘भूजल मंथन’ आयोजितच झाले नसते. नागपुरातील या ‘मंथन’मधून नक्कीच ‘अमृत’ निघेल व जलसंवर्धनाचा उपक्रम नव्या दिशेने वाटचाल करेल, असा विश्वास केंद्रीय जलसंपदा, नदी विकास व गंगा पुनरुज्जीवन राज्यमंत्री अर्जुन मेघवाल यांनी व्यक्त केला. भूजल पातळी वाढविण्यासाठी नियोजन व व्यवस्थापन आवश्यक आहे. सिंचनक्षमता वाढली तर शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट होईल असे मेघवाल म्हणाले. यावेळी त्यांनी मराठीमध्ये ‘भूजल वाचवा, भूमी वाचवा’ असे घोषवाक्यदेखील म्हटले.

२०१९ पर्यंत सर्व गावे दुष्काळमुक्त करणार
यावेळी राज्याचे जलसंपदामंत्री गिरीश महाजन यांनी राज्यातील जलसमस्येवर भाष्य केले. आपल्या देशातील व राज्यातील भूजल पातळी खालावते आहे. मात्र राज्य शासनाने जलसंवर्धनासाठी हाती घेतलेल्या योजनांमुळे सिंचन क्षमता वाढली आहे. २०१९ पर्यंत सर्व गावे दुष्काळमुक्त करू, असे महाजन म्हणाले. पाण्याचा योग्य उपयोग व्हावा, यासाठी ‘मायक्रो’ पातळीवर सिंचन झाले पाहिजे. यामुळे पाण्याचा अपव्ययदेखील टळेल. पाण्याच्या समस्येसाठी केवळ सरकारवरच अवलंबून न राहता जनचळवळ उभारण्याची आवश्यकता आहे, असेदेखील त्यांनी प्रतिपादन केले. राज्यातील सर्व प्रलंबित लहान मोठे सिंचन प्रकल्प प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजनेमध्ये टाकण्यासंदर्भात नितीन गडकरी यांनी प्रस्ताव मागविले आहेत. यामुळे राज्यातील सिंचन क्षमता वाढण्यास मदत मिळेल, असे त्यांनी सांगितले.