नागपूर विमानतळाजवळ इमारत बांधणे महागात पडणार

भारतीय विमानतळ प्राधिकरणाकडून मान्यताप्राप्त सर्व्हेअरला जमिनीचे सर्व्हेक्षण करण्यासाठी मोठी फी अदा करावी लागणार आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आंतरराष्ट्रीय विमानतळाजवळ इमारत बांधणे आता महागात पडणार आहे.

ठळक मुद्देसर्व्हेअरला द्यावे लागणार अंतरानुसार शुल्क इमारतींची उंची ‘जैसे थे’

वसीम कुरैशी।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आंतरराष्ट्रीय विमानतळाजवळ इमारत बांधणे आता महागात पडणार आहे. उंचीसंदर्भात भारतीय विमानतळ प्राधिकरणाकडून (एएआय) घेण्यात येणाऱ्या एनओसीव्यतिरिक्त प्राधिकरणाकडून मान्यताप्राप्त सर्व्हेअरला जमिनीचे सर्व्हेक्षण करण्यासाठी मोठी फी अदा करावी लागणार आहे.
आतापर्यंत नवीन एनओसीसाठी किती अर्ज आले आहेत, किती शुल्क गोळा झाले आहेत आणि सर्व्हेअरला किती फी मिळाली आहे, यावर एएआयचे अधिकारी बोलण्यास तयार नसल्यामुळे प्रश्न अनुत्तरित आहेत. विमानतळाच्या हस्तांतरणानंतर एएआयची जबाबदारी आता मर्यादित झाली आहे. पण महत्त्वाच्या मुद्यांचा खुलासा करण्यात एएआयच्या अधिकाऱ्यांनी चुप्पी साधली आहे.
विमानतळावर निर्मित जास्त उंचीच्या ३० इमारतींना नोटिसा दिल्या आहेत. पण आतापर्यंत एकाही इमारतीची उंची कमी झालेली नाही. एएआय नागपूरने पूर्वी या इमारतींना एनओसी दिली आणि आता मिहान इंडिया लिमिटेडच्या (एमआयएल) सर्व्हेक्षणानंतर काही एनओसी परत घेतल्या तर काही रद्द केल्या. या प्रकरणांमध्ये आतापर्यंत किती नोटिसांची उत्तरे आली आणि कोणत्या इमारतींची अतिरिक्त उंची कमी करण्यासंदर्भात कारवाई करण्यात आली, यावर अधिकाºयांनी चुप्पी साधली आहे. अधिकारी केवळ जास्त महसूल गोळा करण्यास गुंतल्याचे अधिकाºयांच्या चुप्पीवरून दिसून येते. सन २०१८ मध्ये नागरी उड्डयण मंत्रालयाची अधिसूचना आणि नवीन कायदा जीआर ७५१ (ई)अंतर्गत विमानतळाचे संचालन करणाºया कंपनीवर एरोनॉटिकल ऑब्सटॅकल्सचे नियंत्रण करण्याची जबाबदारी सोपविली होती.
एएआय आणि एमआयएलने एका जागरूकता कार्यक्रमात स्थानीय जनप्रतिनिधी आणि काही नगरसेवकांना आमंत्रित केले होते. लोक अजूनही एनओसीसंदर्भात विचारपूस करण्यास येत असल्यामुळे हा कार्यक्रम अयशस्वी ठरल्याचे दिसून येते. यासंदर्भात एएआयच्या विमानतळ संचालकाशी संपर्क केला असता, कार्यालयातील एक कर्मचाºयाने ते बैठकीत असल्याचे सांगितले. पूर्वीही यासंदर्भात खुलासा करण्याचा प्रयत्न अयशस्वी ठरला आहे.

महत्त्वपूर्ण तथ्य :
ऑक्टोबर २०१८ मध्ये एमआयएलतर्फे एरोनॉटिकल आॅब्सिटॅकल सर्व्हेक्षण.
या अहवालाच्या आधारावर उंच इमारतींना नोटिसा.
एएआयने २०१५ पर्यंत एनओसी दिली आणि १ जानेवारी २०१५ ला या कामाची जबाबदारी एमआयएलवर ढकलली.
या कामाच्या मोबदल्यात एमआयएलला कोणतेही शुल्क मिळाले नाही.
कोणत्या सर्व्हेअरने जिओग्रॉफिकल कॉर्डिनेट्समध्ये चुका केल्या, त्याचा खुलासा एएआयच्या सर्व्हेक्षणात नाही.
उंच इमारतींमुळे धावपट्टीची ३२०० मीटर लांबी ५६० मीटरने कमी करण्याचा पर्याय चर्चेत आला होता.