मेट्रो रेल्वेसाठी इमारती पाडणार

शासकीय जमिनीनंतर आता मेट्रो रेल्वेसाठी खासगी जमिनी ताब्यात घेण्यात येणार असून बांधकामात अडथळा ठरणाऱ्या इमारती पाडण्यात येणार आहे.

खासगी जमीनधारकांना नोटिसा : २२ पासून सुनावणी
नागपूर : शासकीय जमिनीनंतर आता मेट्रो रेल्वेसाठी खासगी जमिनी ताब्यात घेण्यात येणार असून बांधकामात अडथळा ठरणाऱ्या इमारती पाडण्यात येणार आहे. ५.३ हेक्टर जमिनीसाठी १७६ जमीनमालकांना नोटिसा पाठविण्यात आल्या आहेत. जमीन ताब्यात घेण्यासाठी २२ फेब्रुवारीपासून सुनावणी होणार असल्याची खात्रीलायक माहिती आहे.
एकूण ९८.५१ हेक्टर जमिनीचे अधिग्रहण
शहरात पूर्व-पश्चिम आणि उत्तर-दक्षिण भागात उभारण्यात येणाऱ्या नागपूर मेट्रो रेल्वे प्रकल्पासाठी एकूण ९८.५१ हेक्टर जमिनीची गरज आहे. त्यापैकी ७७ टक्के अर्थात ८७.४ हेक्टर जमीन कंपनीला शासनाने दिली आहे. खासगी जमीन ताब्यात घेण्यासाठी मेट्रो रेल्वेपुढे मोठे आव्हान उभे ठाकले आहे. सुनावणीनंतर मालकाने जमीन न दिल्यास बळजबरीने हिसकावणार का, असा प्रश्न या निमित्ताने उभा राहिला आहे.
१७६ जमीनमालकांना नोटीसा
नोटीसा दिलेल्या १७६ जमीनमालकांना दिलेल्या तारखेनुसार सुनावणीला हजर राहायचे आहे. ही सुनावणी २२, २३, २६, २९ फेब्रुवारी आणि २ मार्चला होणार आहे. पूर्व-पश्चिम सीए रोडवर कल्पना टाईल्स, आंबेडकर चौक येथील असीम पेन्ट्स, हिंदुस्थान इंजिनिअरिंग, नॅशनल प्रॉडक्टिव्हिटी, अमरजित सिंग इंजिनिअरिंग, अंबाझरी कॉर्नर येथील शेनॉय बिल्डिंग तर उत्तर-दक्षिण मार्गावर २० जमीनमालकांना नोटीसा देण्यात आल्या आहेत.
अशी धावणार रेल्वे
पूर्व-पश्चिम मार्गावर प्रजापतीनगर, वैष्णवदेवी चौक, आंबेडकर चौक, टेलिफोन एक्स्चेंज, चिताळओळी चौक, अग्रसेन चौक, दोसर चौक, नागपूर रेल्वे स्टेशन, सीताबर्डी, सीताबर्डी, शंकरनगर चौक, एलएडी चौक, धरमपेठ कॉलेज, सुभाषनगर, वासुदेवनगर, बन्सीनगर, लोकमान्यनगर अशी मेट्रो धावणार आहे. तर उत्तर-दक्षिण मार्गावर आॅटोमोटिव्ह चौकातून निघारी मेट्रो नारी रोड, इंदोरा चौक, कडबी चौक, गड्डीगोदाम चौक, कस्तुरचंद पार्क, झिरो माईल्स, सीताबर्डी, काँग्रेसनगर, रहाटे कॉलनी, अजनी चौक, छत्रपती चौक, जयप्रकाशनगर, उज्ज्वलनगर, एअरपोर्टमार्गे मिहानपर्यंत जाणार आहे.
मोबदल्याचा पत्ताच नाही
नागपूर मेट्रो रेल्वे कॉर्पोेरेशन लिमिटेडच्या पहिल्या वर्धापनदिनानिमित्त हॉटेल रॅडिसनमध्ये आयोजित एका संवादात्मक कार्यक्रमात शेतजमीन बळजबरीने घेतल्याच्या एका शेतकऱ्याच्या प्रश्नावर कंपनीचे व्यवस्थापकीय संचालक बृजेश दीक्षित यांनी सकारात्मक भाष्य केले नाही. प्रकल्पासाठी केंद्र सरकारच्या २०१३ च्या जमीन कायद्यानुसार आणि २०१५ च्या राज्याच्या अध्यादेशानुसार जमिनीचे हस्तांतरण करण्यात असल्याचे सांगितले. यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात आली आहे. ज्यांच्या जमीन घेण्यात येणार आहे, त्यांना पर्यायी जागा, पैसा, टीडीआर देणार काय, यावरही दीक्षित यांनी चुप्पी साधली होती. याप्रश्नी कंपनीचे अधिकारही बोलण्यास तयार नाहीत. जिल्हाधिकारी न्याय देतील, असा आम्हाला विश्वास असल्याचे मत नाव न सांगण्याच्या अटीवर जमीनमालकांनी लोकमतशी बोलताना सांगितले. यासंदर्भात बृजेश दीक्षित यांच्याशी संपर्क होऊ शकला नाही.(प्रतिनिधी)