नागपुरातील सेंटर पॉर्इंट स्कूल इंटरनॅशनलच्या इमारतीचे बांधकाम अवैध

सेमिनरी हिल्स परिसरात सेंटर पॉर्इंट स्कूल आॅफ इंटरनॅशनलच्या इमारतीचे बांधकाम गतीने सुरू आहे. मात्र, या बांधकामाकडे महापालिका, जिल्हा प्रशासन व नासुप्र सोबतच हेरिटेज समितीनेही दुर्लक्ष केले आहे. संबंधित शाळेला रीतसर जमीन देण्यात आली आहे की नाही, बांधकाम सुरू करण्यापूर्वी आवश्यक परवानगी घेण्यात आली आहे की नाही, याची साधी पडताळणीही कुठल्याही यंत्रणेने केलेली नाही. गेल्या वर्षभरापासून या शाळेचे व्यवस्थापन उघडपणे कायद्याची पायमल्ली करीत इमारतीचे बांधकाम करीत आहे.

ठळक मुद्देमहापालिकेकडे नाही जमीन व इमारतीशी संबंधित कागदपत्र : माहितीच्या अधिकारात खुलासा

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : सेमिनरी हिल्स परिसरात सेंटर पॉर्इंट स्कूल आॅफ इंटरनॅशनलच्या इमारतीचे बांधकाम गतीने सुरू आहे. मात्र, या बांधकामाकडे महापालिका, जिल्हा प्रशासन व नासुप्र सोबतच हेरिटेज समितीनेही दुर्लक्ष केले आहे. संबंधित शाळेला रीतसर जमीन देण्यात आली आहे की नाही, बांधकाम सुरू करण्यापूर्वी आवश्यक परवानगी घेण्यात आली आहे की नाही, याची साधी पडताळणीही कुठल्याही यंत्रणेने केलेली नाही. गेल्या वर्षभरापासून या शाळेचे व्यवस्थापन उघडपणे कायद्याची पायमल्ली करीत इमारतीचे बांधकाम करीत आहे.
शहरातील माहिती अधिकार कार्यकर्ते विवेक सिंह यांच्या मते या शाळेचे संपूर्ण बांधकाम अवैध आहे. जिल्हा प्रशासन, नासुप्र, हेरिटेज समिती व महापालिकेकडे संबंधित जमिनीच्या वितरणाचे व इमारतीच्या बांधकामासा मंजुरी देण्याबाबत कुठलीही माहिती उपलब्ध नाही. सिंह हे सातत्याने महापालिकेकडे माहितीच्या अधिकारात अर्ज करून माहिती मागत आहेत. मात्र, महापालिकेने आजवर त्यांना ठोस माहिती दिलेली नाही.
सिंह यांनी सांगितले की, त्यांनी १ मार्च २०१८ रोजी जमीन वितरण व बांधकामाला मंजुरी देण्याशी संबंधित माहिती मिळण्यासाठी महापालिकेच्या माहिती अधिकारी यांच्याकडे अर्ज केला होता. महापालिकेने या इमारतीशी संबंधित मंजूर केलेला आराखडा व नकाशाची प्रत देण्याची मागणी त्यांनी केली होती. सोबतच शाळेच्या स्थापनेपासून ते आजवर करण्यात आलेल्या बांधकामाचाही अहवाल मागितला होता. त्यांनी १ जानेवारी ११९८ ते १ मार्च २०१८ या कालावधीतील माहिती मागितली होती. संबंधित अर्जावर महापालिकेच्या स्थावर विभागातील माहिती अधिकारी व कनिष्ठ अभियंता यांनी ७ मार्च रोजी त्यांच्याकडे अशी कुठलीही माहिती उपलब्ध नसल्याचे सांगितले. एवढेच नव्हे तर दिलेल्या माहितीवर काही आक्षेप असेल तर ३० दिवसात स्थावर अधिकारी व व प्रथम अपीलीय अधिकारी आर.एस.भुते यांच्याकडे अपील दाखल करावे, असेही सुचविले. सिंह यांनी प्रथम अपीलीय अधिकारी यांच्याकडे अपील दाखल केली असता ५ एप्रिल रोजी त्यांना प्रत्यक्ष सुनावणीसाठी बोलावण्यात आले. मात्र, त्यानंतरही आपल्याला माहिती मिळाली नाही, असे सिंग यांनी ‘लोकमत’शी बोलताना सांगितले.
अर्ज करणाऱ्यालाच मागितली माहिती
सिंह यांनी सांगितले की, प्रथम अपील अधिकारी यांच्याकडे सुनावणी नंतर महापालिकेच्या नगर रचना विभागाचे उपअभियंता व माहिती अधिकारी अमीन अख्तर यांनी त्यांना जुन्या तारखेत म्हणजेच २६ मार्च २०१८ अशी तारीख टाकून उत्तर पाठविले की, आपण केलेल्या अर्जानंतर संबंधित माहितीची कागदपत्रे रेकॉर्डमध्ये तपासण्यात आली. मात्र, रेकॉर्ड मिळाला नाही. आपल्याकडे जर संबंधित बांधकामाचा परवाना क्रमांक, मंजुरीचे वर्ष, भूखंड क्रमांक, मौजा आदीची माहिती असेल तर ती विभागाला द्यावी. त्या आधारावर पुन्हा रेकॉर्ड तपासला जाईल, अशी माहिती सिंग यांच्याकडे मागण्यात आली.
नगर रचना विभागाची भूमिका संशयास्पद
 सेंटर पॉर्इंट स्कूलला दिलेल्या जमिनीची माहिती उपलब्ध नसल्याची खोटी माहिती नगर रचना विभागाकडून देण्यात आली. २७ मार्च २०१८ रोजी विभागाचे सहायक संचालकांनी धरमपेठ झोन क्रमांक २ चे सहायक आयुक्तांना एक पत्र लिहिले होते. यात शाळेला दिलेल्या जमिनीच्या खसरा क्रमांकाचा उल्लेख होता. ही वास्तविकता असताना नगर रचना विभागाने माहितीच्या अधिकारात माहिती देताना खोटी माहिती का दिली, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. विभाग माहितीच्या अधिकारात माहिती देण्यास टाळाटाळ करीत असल्यामुळे या विभागाच्या कार्यप्रणालीवरच संशय निर्माण झाला आहे.