घराचे बांधकाम महागले

सर्वसमान्यांचे स्वत:च्या घराचे स्वप्न असते. परंतु आता ही बाब त्यांच्या आवाक्याबाहेर जाणार आहे. शहरातील बांधकामावर ३५ ते ५८ टक्के दरवाढ करण्यात आली आहे.

नागपूर : सर्वसमान्यांचे स्वत:च्या घराचे स्वप्न असते. परंतु आता ही बाब त्यांच्या आवाक्याबाहेर जाणार आहे. शहरातील बांधकामावर ३५ ते ५८ टक्के दरवाढ करण्यात आली आहे. बांधकामातील मोठी रक्कम महापालिकेला विकास शुल्क म्हणून द्यावी लागणार आहे. त्यामुळे सीताबर्डी, सिव्हिललाईन, महाल यासारख्या वर्दळीच्या भागात घर उभारण्याचे मध्यमवर्गींयांचे स्वप्न भंगणार आहे.
फेब्रुवारी व मार्च महन्यात बांकामासाठी मनपाची अनुमती घेणाऱ्यांची संख्या कमी असते. परंतु मार्च महिना संपताच यासाठी लोकांची गर्दी होते. यासाठी मनपाच्या नगररचना विभागात आल्यानंतर मात्र दरवाढ बघून अनेकांना धक्काच बसला. हजारातील विकास शुल्क लाखावर गेल्याचे निदर्शनास आले.
त्यातच नासुप्रनेही नवीन नियमाचा आधार घेत विकास शुल्क वसुलीला सुरुवात केली आहे. या विरोधात विदर्भ टॅक्स पेअर्स असोसिएशनने आवाज उठविला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, नगरविकास विभागाचे प्रधानसचिव डॉ. नितीन करीर व महापौर प्रवीण दटके यांना पत्र दिले आहे. या संदर्भात मंगळवारी व्हीटीएच्या शिष्टमंडळाने दटके यांची भेट घेतली. शिष्टमंडळात अध्यक्ष जे.पी.शर्मा, सचिव तेजिंदरसिग रेणू, विविध स्तरावर करण्यात आलेली करवृद्धी निदर्शनास आणली. (प्रतिनिधी)
सभागृहात प्रस्ताव आणणार
करण्यात आलेली दरवाढ अन्यायकारक आहे. याबाबतचा प्रस्ताव सभागृहात आणून शहरातील नागरिकांना दिलासा मिळेल असा निर्णय घेण्यात येईल, असे आश्वासन प्रवीण दटके यांनी दिले.
स्वप्न भंगणार
नवीन शुल्काची आकारणी प्रति चौरस फुटावर केली जाते. यावर २०० ते ३०० प्रति चौरस फूट रक्कम खर्च करावी लागणार आहे. त्यामुळे मध्यमवर्गीयांचे घराचे स्वप्न पूर्ण होणे कठीण झाल्याची माहिती रेणू यांनी दिली. शर्मा यांनी ही दरवाढ रद्द करण्याची मागणी केली. शिषटमंडळात हेमंत त्रिवेदी, अमरजितसिंग चावला, राजेश कानुगो आदींचा समावेश होता.
असे वाढले दर
मागील सरकारने महाराष्ट्र अधिनियम २०१० पारित करून मनपा, नगरपालिका, औद्योगिक क्षेत्रातील लेआऊ ट व इमारत बांधकाम अनुमती देताना महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर नियोजन अधिनियम १०६६ च्या कलम १२४ बी अंतर्गत ही जाचक दरवाढ करण्यात आली आहे. मनपाच्या परिपत्रकानुसार नवीन दर २३ फेब्रुवारीपासून लागू करण्यात आले आहे. त्यानुसार निवासी बांधकामासाठी रेडिरेकनरच्या २ टक्के तर व्यापारी कारणासाठी ४ टक्के विकास शुल्क द्यावा लागणार आहे.
आता लाखात शुल्क
मालमत्ताधारकांना आजवर हजारात विकास शुल्क भरावे लागत होते. आता हा आकडा लाखात गेला आहे. धरमपेठ भागात यापूर्वी १ हजार चौ. फूट जागेसाठी हजारात खर्च होता, आता ता लाखात गेला आहे. महाल, मानेवाडा, सीताबर्डी, धरमपेठ आदी भागात १ हजार चौ. फूट बांधकामासाठी ५५७४ रुपये शुल्क भरावे लागत होते. आता अनुक्र मे १०७५७८, १००३३२, १९००७३, १३९३५० शुल्क द्यावे लागणार आहे. अशीच शुल्कवाढ व्यापारी बांधकामावर आकारले जाणार आहे.