नागपुरात सायबरटेकचा घोळ निस्तारण्यासाठी कन्सलटंट

महापालिकेने शहरातील मालमत्तांचे सर्वेक्षण करण्याची जबाबदारी सायबरटेक सिस्टीम अ‍ॅण्ड साफ्टवेअर कंपनीवर सोपविली आहे. निर्धारित कालावधीत सर्वेक्षणाचे काम पूर्ण करता आलेले नाही. तसेच कंपनीने केलेल्या सर्वेक्षणात मोठ्या प्रमाणात त्रुटी असल्याने अद्यापही मालमत्ताधारकांना डिमांड मिळालेल्या नाही. सर्वेक्षणातील घोळामुळे कर वसुलीचे उद्दिष्ट गाठता आलेले नाही. असे असतानाही सायबरटेक कंपनीला वेळोवेळी मुदतवाढ देण्यात आली. आता हा सर्व घोळ निस्तारण्यासाठी प्रोजेक्ट मॅनेजमेंट कन्सलटंट (पीएमसी) ची नियुक्ती करण्यात आली आहे.

ठळक मुद्देमनपावर दोन कोटींचा भार : नियुक्तीला स्थायी समितीची मंजुरी

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : महापालिकेने शहरातील मालमत्तांचे सर्वेक्षण करण्याची जबाबदारी सायबरटेक सिस्टीम अ‍ॅण्ड साफ्टवेअर कंपनीवर सोपविली आहे. निर्धारित कालावधीत सर्वेक्षणाचे काम पूर्ण करता आलेले नाही. तसेच कंपनीने केलेल्या सर्वेक्षणात मोठ्या प्रमाणात त्रुटी असल्याने अद्यापही मालमत्ताधारकांना डिमांड मिळालेल्या नाही. सर्वेक्षणातील घोळामुळे कर वसुलीचे उद्दिष्ट गाठता आलेले नाही. असे असतानाही सायबरटेक कंपनीला वेळोवेळी मुदतवाढ देण्यात आली. आता हा सर्व घोळ निस्तारण्यासाठी प्रोजेक्ट मॅनेजमेंट कन्सलटंट (पीएमसी) ची नियुक्ती करण्यात आली आहे. आर्थिक स्थिती बिकट असतानाही महापालिकेला यावर दोन कोटी खर्च करावे लागणार आहे़ या प्रस्तावाला गुरुवारी स्थायी समितीच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली.
विशेष म्हणजे सायबरटेकने शहरातील ५० टक्के मालमत्तांचा सर्वे केला आहे. यातील त्रुटी दूर करणे, कर आकारणी संदर्भातील वाद निकाली काढण्याचे काम कर आकारणी विभागातील अधिकारी व कर्मचारी करीत होते. याच कामासाठी पीएमसी नियुक्त करून यावर दोन कोटींचा निधी खर्च केला जात असल्याने आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे.
शहरात साडेपाच लाख मालमत्ता असल्याची महापालिकेकडे नोंद आहे़ मात्र प्रत्यक्षात साडेसहा लाख मालमत्ता असून सर्व मालमत्तावर कर आकारला जात नाही. यामुळे महापालिकेच्या तिजोरीत महसूल जमा होत नाही. शहरातील सर्व मालमत्तांचे मूल्यांकन करून त्या कराच्या कक्षेत आणण्यासाठी सर्वेक्षणाचे काम हाती घेण्यात आले़
याची जबाबदारी सायबरटेक कंपनीवर सोपविण्यात आली. ़ शहरातील मालमत्तांचा जीआयएस बेस डाटा आणि अन्य माहिती गोळा करण्याचे हे काम होते़ ६ लाख मालमत्तांचा डाटा ३० सप्टेंबर २०१७ पर्यंत गोळा करण्यास सांगण्यात आले़ परंतु ३ लाख ८३ हजार मालमत्तांचे सर्वेक्षण करण्यात आले. यातील ७० हजार मालमत्तांचा डाटा चुकीचा आढळून आला आहे.
कंपनीला आॅक्टोबर २०१७ पर्यंत सर्वेक्षण पूर्ण करावयाचे होते. परंतु काम पूर्ण न झाल्याने डिसेंबर २०१७ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली. त्यानतंर ३१ मार्चपर्यत व आता ३० जूनपर्यंत काम पूर्ण करण्यास सांगण्यात आले आहे़ या मुदतीत काम व्हावे यासाठी सायबरटेकसोबतच अनंत टेक्नॉलॉजी या कंपनीलाही काम देण्यात आले़ या दोन कंपन्या सर्वेक्षण करणार आहे. पीएमसी आतापर्यंत मालमत्ताचा गोळा करण्यात आलेला डाटा व अन्य बाबींची पडताळणी करणार आहे. तसेच मालमत्तांचे कर निर्धारणाची कामे वेळेत पूर्ण करण्याची जबाबदारी सोपविण्यात आली आहे.



सायबरटेकला दंड आकारण्याचा विचार नाही
४शहरातील मालमत्तांचे सर्वेक्षण करण्याची जबाबदारी सायबरटेक कंपनीवर सोपविण्यात आली. निर्धारित कालावधीत सर्वेक्षण पूर्ण झालेले नाही. यासंदर्भात सायबरटेक कंपनीला दंड आकारण्याचा विचार नाही. मात्र चुकीच्या नोंदी करून युनिटची संख्या वाढविलेली असल्यास ही रक्कम कंपनीच्या बिलातून कपात केली जाईल, अशी माहिती स्थायी समितीचे अध्यक्ष वीरेंद्र कुकरेजा यांनी दिली.