कासा इन्फ्रास्ट्रक्चरला ग्राहक आयोगाचा दणका
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: February 10, 2021 04:09 AM2021-02-10T04:09:30+5:302021-02-10T04:09:30+5:30
दोन ग्राहकांना एक लाख रुपये भरपाई मंजूर नागपूर : सेवेत कसूर केल्यामुळे कासा (सीएएसए) इन्फ्रास्ट्रक्चरला अतिरिक्त जिल्हा ग्राहक तक्रार ...
दोन ग्राहकांना एक लाख रुपये भरपाई मंजूर
नागपूर : सेवेत कसूर केल्यामुळे कासा (सीएएसए) इन्फ्रास्ट्रक्चरला अतिरिक्त जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण आयोगाचा जोरदार दणका सहन करावा लागला. आयोगाने वादग्रस्त फ्लॅट योजनेतील विविध त्रुटी दूर करण्याचे निर्देश कासा इन्फ्रास्ट्रक्चरला दिले. तसेच, दोन तक्रारकर्त्या ग्राहकांना एक लाख रुपये भरपाई मंजूर केली.
विनोद साहू व इतर एकाचा तक्रारकर्त्या ग्राहकात समावेश असून, त्यांनी कासा इन्फ्रास्ट्रक्चरच्या मौजा दवलामेटी येथील ‘श्री साई एनक्लेव्ह’ योजनेतील फ्लॅट खरेदी केले आहेत. आयोगाने त्यांची तक्रार अंशत: मंजूर करून या योजनेत चार व्यक्तीच्या क्षमतेची लिफ्ट लावून देण्यात यावी, सिवर लाईनचे काम पूर्ण करण्यात यावे, बांधकामातील दोष दूर करण्यात यावे आणि सर्व त्रुटींचे निवारण झाल्यानंतर नागपूर सुधार प्रन्यासकडून बांधकाम पूर्णत्वाचे व रहिवासाचे प्रमाणपत्र प्राप्त करून तक्रारकर्त्यांस द्यावे, असे निर्देश कासा इन्फ्रास्ट्रक्चरला दिले. तसेच, तक्रारकर्त्यांना शारीरिक-मानसिक त्रास व दंडात्मक नुकसानभरपाई म्हणून एकूण एक लाख रुपये आणि तक्रार खर्चापोटी १० हजार रुपये मंजूर केले. ही रक्कम कासा इन्फ्रास्ट्रक्चरने द्यायची आहे. या आदेशावर अंमलबजावणी करण्यासाठी कासा इन्फ्रास्ट्रक्चरला तीन महिन्याचा वेळ देण्यात आला आहे. अन्यथा पुढील कालावधीसाठी २५ रुपये रोज नुकसानभरपाई लागू होईल, असे आदेशात स्पष्ट करण्यात आले आहे.
आयोगाच्या पीठासीन सदस्य स्मिता चांदेकर व सदस्य अविनाश प्रभुणे यांनी तक्रारीवर निर्णय दिला. तक्रारीतील माहितीनुसार, फ्लॅट खरेदी कराराच्या वेळी तक्रारकर्त्यांना योजनेत विविध सुविधा उपलब्ध करून देण्याचे आश्वासन देण्यात आले होते. परंतु, आश्वासन पाळण्यात आले नाही. विविध कामे अर्धवट ठेवण्यात आली. त्यासंदर्भात कायदेशीर नोटीस बजावली असता कासा इन्फ्रास्ट्रक्चरने दखल घेतली नाही. त्यामुळे तक्रारकर्त्यांनी आयोगात धाव घेतली. आयोगाची नोटीस मिळाल्यानंतर कासा इन्फ्रास्ट्रक्चरने लेखी उत्तर दाखल करून सेवेत कुठलीही त्रुटी ठेवली नसल्याचा दावा केला होता. त्याकरिता विविध मुद्दे आयोगाच्या निदर्शनास आणून दिले होते. शेवटी आयोगाने रेकॉर्डवरील पुराव्यांचा एकत्रितपणे विचार करून हा निर्णय दिला.