त्या  भूखंड विक्रेत्यांना ग्राहक आयोगाची चपराक

Plot sellers slaps Consumer Commission भूखंड विक्रेते शालिनी चंद्रिकापुरे व प्रफुल्ल चंद्रिकापुरे यांना अतिरिक्त जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण आयोगामध्ये एका प्रकरणात जोरदार चपराक बसली. आयोगाने तक्रारकर्त्या ग्राहकाचे हित जपण्यासाठी त्यांना विविध निर्देश दिले.

ठळक मुद्देग्राहकाचे हित जपण्यासाठी विविध निर्देश दिले

लोकमत  न्यूज  नेटवर्क

नागपूर : भूखंड विक्रेते शालिनी चंद्रिकापुरे व प्रफुल्ल चंद्रिकापुरे यांना अतिरिक्त जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण आयोगामध्ये एका प्रकरणात जोरदार चपराक बसली. आयोगाने तक्रारकर्त्या ग्राहकाचे हित जपण्यासाठी त्यांना विविध निर्देश दिले.

बुद्धा बोरकर असे तक्रारकर्त्या ग्राहकाचे नाव असून ते घोगली, ता. कळमेश्वर येथील रहिवासी आहेत. त्यांना त्यांचे ९ लाख रुपये व त्यावर ६ एप्रिल २०१६ पासून १८ टक्के व्याज किंवा संबंधित भूखंडाची वर्तमान रेडी रेकनरनुसार किंमत यापैकी जी रक्कम जास्त होईल ती अदा करण्यात यावी. तसेच, त्यांना शारीरिक-मानसिक त्रासाकरिता ७५ हजार व तक्रारीच्या खर्चापोटी १० हजार रुपये भरपाई द्यावी, असे निर्देश आयोगाने भूखंड विक्रेत्यांना दिले. या निर्देशांचे एक महिन्यात पालन करण्यात अपयश आल्यास त्यापुढे रोज १०० रुपये नुकसानभरपाई लागू होईल, असेही आयोगाने सांगितले. आयोगाच्या पीठासीन सदस्य स्मिता चांदेकर व सदस्य अविनाश प्रभुणे यांनी हा निर्णय दिला.

तक्रारीतील माहितीनुसार, बोरकर यांनी शालिनी चंद्रिकापुरे व प्रफुल्ल चंद्रिकापुरे यांच्याकडून मौजा कळमेश्‍वर येथील ले-आऊटमधील एक भूखंड ९ लाख रुपयांत खरेदी करण्यासाठी २५ फेब्रुवारी २०१५ रोजी करार केला. त्यानंतर विक्रेत्यांना संपूर्ण रक्‍कम अदा केली. परंतु, विक्रेत्यांनी त्यांना भूखंडाचे नोंदणीकृत विक्रीपत्र करून दिले नाही. त्यांनी बजावलेल्या कायदेशीर नोटीसलाही प्रतिसाद दिला नाही. परिणामी, बोरकर यांनी आयोगात धाव घेतली होती. विक्रेत्यांनी बोरकर यांच्या तक्रारीवर लेखी उत्तर सादर करून स्वत:विरुद्धचे सर्व आरोप फेटाळले. तसेच, विविध मुद्द्यांच्या आधारावर तक्रार खारीज करण्याची विनंती केली. शेवटी आयोगाने रेकॉर्डवरील विविध पुरावे लक्षात घेता हा निर्णय दिला.

विक्रेत्यांचे आक्षेप फेटाळले

बोरकर यांनी संपूर्ण रक्कम अदा करूनही विक्रेत्यांनी त्यांना अद्याप भूखंडाचे विक्रीपत्र नोंदवून दिले नाही. सर्व वस्तुस्थितीचा विचार करता विक्रेत्यांची ही कृती सेवेतील त्रुटी व अनुचित व्यापार पद्धतीचा अवलंब दर्शविते. त्यामुळे त्यांनी तक्रारीवर नोंदवलेले सर्व आक्षेप फेटाळण्यात येतात, असे आयोगाने निर्णयात म्हटले.