ग्राहक मंचचा आदेश : शेतकरी अपघात विम्याचे एक लाख अदा करा

शेतकरी अपघात विमा दाव्याचे एक लाख रुपये ३० दिवसामध्ये तक्रारकर्त्यास अदा करण्यात यावे असा आदेश अतिरिक्त जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंचने दि न्यू इंडिया इन्शुरन्स कंपनीला दिला आणि या आदेशाची ३० दिवसात अंमलबजावणी करण्यात अपयश आल्यास त्यानंतर एक लाख रुपयावर ९ टक्के व्याज द्यावे लागेल असे स्पष्ट केले. तसेच, ग्राहकास शारीरिक-मानसिक त्रासाकरिता १० हजार व तक्रारीच्या खर्चापोटी ५ हजार अशी एकूण १५ हजार रुपयाची भरपाई मंजूर केली. ही रक्कमही कंपनीने द्यायची आहे.

ठळक मुद्देदि न्यू इंडिया इन्शुरन्स कंपनीला चपराक

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : शेतकरी अपघात विमा दाव्याचे एक लाख रुपये ३० दिवसामध्ये तक्रारकर्त्यास अदा करण्यात यावे असा आदेश अतिरिक्त जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंचने दि न्यू इंडिया इन्शुरन्स कंपनीला दिला आणि या आदेशाची ३० दिवसात अंमलबजावणी करण्यात अपयश आल्यास त्यानंतर एक लाख रुपयावर ९ टक्के व्याज द्यावे लागेल असे स्पष्ट केले. तसेच, ग्राहकास शारीरिक-मानसिक त्रासाकरिता १० हजार व तक्रारीच्या खर्चापोटी ५ हजार अशी एकूण १५ हजार रुपयाची भरपाई मंजूर केली. ही रक्कमही कंपनीने द्यायची आहे.
मंचचे अध्यक्ष शेखर मुळे, सदस्य अविनाश प्रभुणे व स्मिता चांदेकर यांनी हा निर्णय दिला. या निर्णयामुळे कंपनीला जोरदार चपराक बसली. शंकर अवचट असे तक्रारकर्त्याचे नाव असून ते रामटेक येथील रहिवासी आहेत. राज्य सरकारने २०१२ मध्ये शेतकऱ्यांचा अपघात विमा काढला होता. त्यांतर्गत अपघाती मृत्यू झाल्यास एक लाख व अपंगत्व आल्यास ५० हजार ते एक लाख रुपये भरपाई देणे निर्धारित होते. विम्याचा कालावधी १५ ऑगस्ट २०१२ ते १४ ऑगस्ट २०१३ पर्यंत होता. दरम्यान, २३ सप्टेंबर २०१२ रोजी अवचट यांच्या पत्नीचा अपघातात मृत्यू झाला. त्यांच्या नावावर पारशिवनी येथे शेतजमीन होती. त्यामुळे अवचट यांनी आवश्यक कागदपत्रे गोळा करून ११ सप्टेंबर २०१५ रोजी विमा दावा दाखल केला. परंतु, कंपनीने त्यावर काहीच निर्णय घेतला नाही. परिणामी, अवचट यांनी ग्राहक मंचमध्ये धाव घेतली होती. कंपनीने मंचमध्ये उत्तर दाखल करून विविध मुद्दे उपस्थित केले व तक्रार खारीज करण्याची मागणी केली. त्यानंतर मंचने विविध बाबी लक्षात घेता अवचट यांची तक्रार अंशत: मंजूर करून हा निर्णय दिला.
योजनेच्या मूळ उद्देशाला तडा
तक्रारकर्ता विमा दाव्याचा लाभ व भरपाई मिळण्यास पात्र असल्याचे प्रकरणातील तथ्यांवरून सिद्ध होते. तसेच, न्यू इंडिया इन्शुरन्स कंपनीने विमा दावा बंद करून सेवेत त्रुटी ठेवल्याचे स्पष्ट होते. शेतकऱ्याच्या मृत्यूनंतर त्याच्या कुटुंबीयांना आर्थिक आधार देणे हा सरकारचा या योजनेमागील मूळ उद्देश होता. परंतु, कंपनीच्या अवैध कृतीमुळे या उद्देशाला तडा गेला असे रोखठोक निरीक्षण मंचने निर्णयात नोंदवले.