ग्राहक मंचचा आदेश : शेतकरी पत्नीला विमा दाव्याचे दोन लाख रुपये द्या
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: December 26, 2019 08:12 PM2019-12-26T20:12:37+5:302019-12-26T20:14:41+5:30
मयत शेतकऱ्याच्या पत्नीला विमा दाव्याचे दोन लाख रुपये ९ टक्के व्याजासह अदा करण्यात यावेत, असा आदेश अतिरिक्त जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंचने नॅशनल इन्शुरन्स कंपनीला दिला आहे.
लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : मयत शेतकऱ्याच्या पत्नीला विमा दाव्याचे दोन लाख रुपये ९ टक्के व्याजासह अदा करण्यात यावेत, असा आदेश अतिरिक्त जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंचने नॅशनल इन्शुरन्स कंपनीला दिला आहे. व्याज २७ सप्टेंबर २०१८ ते प्रत्यक्ष रक्कम अदा करण्याच्या तारखेपर्यंत लागू करण्यात आले आहे.
नर्मदा परतेकी असे मयत शेतकऱ्याच्या पत्नीचे नाव असून, त्या बडेगाव, ता. सावनेर येथील रहिवासी आहेत. या आदेशाची अंमलबजावणी करण्यासाठी कंपनीला एक महिन्याची मुदत देण्यात आली आहे. त्यानंतर दोन लाख रुपयांवर १२ टक्के व्याज लागू होईल, असे आदेशात स्पष्ट करण्यात आले आहे. तसेच परतेकी यांना शारीरिक -मानसिक त्रासाकरिता १० हजार व तक्रार खर्चापोटी ५ हजार रुपये भरपाई मंजूर करण्यात आली आहे. ही रक्कमही कंपनीनेच द्यायची आहे.
मयत शेतकऱ्याचे नाव चैतराम होते. १० ऑक्टोबर २०१६ रोजी पाय घसरून विहिरीत पडल्यामुळे त्यांचा मृत्यू झाला. त्यामुळे नर्मदा यांनी विम्याची रक्कम मिळण्यासाठी ५ एप्रिल २०१७ रोजी दावा सादर केला होता. परंतु, विम्याची मुदत संपल्याच्या कारणावरून त्यांचा दावा नामंजूर करण्यात आला. परिणामी, नर्मदा यांनी मंचमध्ये तक्रार दाखल केली होती. मंचची नोटीस तामील झाल्यानंतर कंपनीने लेखी उत्तर सादर करून स्वत:ची बाजू स्पष्ट केली व तक्रार खारीज करण्याची मागणी केली. शेवटी मंचने रेकॉर्डवरील विविध पुरावे लक्षात घेता, तक्रार अंशत: मंजूर करून हा निर्णय दिला.
योजनेच्या मूळ हेतूला तडा
राज्य सरकारच्या निर्देशानुसार विमा योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी सोपी पद्धत लागू करण्यात आली व संबंधित यंत्रणेवर प्रभावी अंमलबजावणीचे बंधन टाकण्यात आले. त्यामुळे कंपनीने विविध बाबींचा सखोल अभ्यास करूनच विमा दाव्यावर निर्णय द्यायला पाहिजे. परंतु, कंपनीने तक्रारकर्तीचा विमा दावा नाकारताना गुणवत्तेचा विचार केला नाही. विलंबाच्या कारणावरून विमा दावा नाकारला. शेतकऱ्याच्या मृत्यूनंतर त्याच्या कुटुंबाला या योजनेंतर्गत आर्थिक आधार देण्याच्या हेतूला कंपनीच्या निर्णयामुळे तडा गेला, असे निरीक्षण मंचने निर्णयात नोंदवले. मंचच्या पीठासीन सदस्य स्मिता चांदेकर व सदस्य अविनाश प्रभुणे यांनी हा निर्णय दिला.