शालेय शिक्षण सचिव वंदना कृष्णन यांना अवमानना नोटीस

नागपूर : मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने मंगळवारी वेतनेतर अनुदानासंदर्भातील प्रकरणामध्ये शालेय शिक्षण विभागाच्या सचिव वंदना कृष्णन व इतर संबंधित अधिकाऱ्यांना अवमानना नोटीस बजावून तीन आठवड्यात उत्तर सादर करण्याचे निर्देश दिले. प्रकरणावर न्यायमूर्तीद्वय अतुल चांदूरकर व नितीन सूर्यवंशी यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली.

याविषयी अनुदानित शाळा व्यवस्थापन महासंघ व इतरांनी अवमानना याचिका दाखल केली आहे. राज्य सरकारने २००४-०५ या वर्षापासून अनुदानित शाळांना वेतनेतर अनुदान देणे बंद केल्यामुळे शिक्षण संस्थांनी उच्च न्यायालयात रिट याचिका दाखल केली होती. दरम्यान, सरकारने २०१३ मध्ये या शाळांना २०१३-१४ या वर्षापासून पाचव्या वेतन आयोगानुसार दिल्या जाणाऱ्या एकूण वेतन अनुदानाच्या ५ टक्के रक्कम वेतनेतर अनुदान म्हणून दिली जाईल असा निर्णय घेतला. तसेच, २००४ ते २०१२ या कालावधीतील वेतनेतर अनुदान दिले जाणार नाही असेही जाहीर केले. २०१८ मध्ये उच्च न्यायालयाने सरकारची ही कृती अयोग्य ठरवून या मुद्द्यावर ३१ जानेवारी २०१९ पर्यंत कायद्यानुसार निर्णय घेण्याचा आदेश दिला. त्यानंतर शिक्षण संस्थांनी सरकारशी वेळोवेळी पत्रव्यवहार करून न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन करण्याची विनंती केली. परंतु, सरकारने त्यांची दखल घेतली नाही असे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे. न्यायालयाच्या आदेशाची अंमलबजावणी करण्यात यावी आणि शालेय शिक्षण सचिवासह इतर प्रतिवादींवर अवमानना कारवाई करावी, अशी याचिकाकर्त्यांची मागणी आहे. याचिकाकर्त्यांतर्फे ॲड. भानुदास कुलकर्णी यांनी कामकाज पाहिले.