विभागीय आयुक्त संजीव कुमार यांच्याविरुद्ध अवमानना याचिका

नागपूर : नागपूर फ्लाईंग क्लबमध्ये चीफ फ्लाईट इन्स्ट्रक्टर नियुक्तीसंदर्भात आदेशाचे पालन केले नाही म्हणून क्लबचे अध्यक्ष व विभागीय आयुक्त संजीव कुमार यांच्याविरुद्ध मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात अवमानना याचिका दाखल करण्यात आली आहे.

सुमेधा घटाटे असे याचिकाकर्तीचे नाव आहे. त्यांची नागपूर फ्लाईंग क्लबच्या सर्वांगीण विकासासंदर्भातील जनहित याचिका उच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. त्यात उच्च न्यायालयाने गेल्या ६ जानेवारी रोजी चीफ फ्लाईंग इन्स्ट्रक्टरच्या नियुक्तीची कार्यवाही दोन आठवड्यांत पूर्ण करण्याचा विभागीय आयुक्तांना आदेश दिला होता. त्या आदेशाचे पालन करण्यात आले नाही. उलट विभागीय आयुक्तांनी चीफ फ्लाईंग इन्स्ट्रक्टर नियुक्तीकरिता नवीन जाहिरात देण्यासाठी न्यायालयाला परवानगी मागितली. विभागीय आयुक्तांची ही कृती न्यायालयाचा अवमान करणारी आहे, असे याचिकाकर्तीचे म्हणणे आहे. चीफ फ्लाईट इन्स्ट्रक्टरपदासाठी २७ सप्टेंबर २०१८ रोजी मुंबई येथे उमेदवारांच्या मुलाखती घेण्यात आल्या होत्या. मुलाखत समितीमध्ये नागरी उड्डयन विभागाचे प्रधान सचिव, वित्त विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव, नागरी उड्डयन संचालक व इतरांचा समावेश होता. या समितीने सारासार विचार करून कॅप्टन शिवकुमार जयस्वाल यांची निवड केली होती. राज्य सरकारने जयस्वाल यांच्या नियुक्तीला व जयस्वाल यांनी ठेवलेल्या वेतन प्रस्तावाला मान्यता दिली होती. असे असताना या पदावर जयस्वाल यांची नियुक्ती करण्यात आली नाही. याविषयी केवळ चालढकल करून वेळ घालवण्याचा प्रयत्न होत आहे, शिवाय न्यायालयाच्या आदेशांची पायमल्ली केली जात आहे. त्यामुळे विभागीय आयुक्तांवर अवमानना कारवाई केली जावी, असे याचिकेत नमूद करण्यात आले.

------------

शुक्रवारी होती सुनावणी

अवमानना याचिकेवर शुक्रवारी न्यायमूर्तीद्वय अतुल चांदूरकर व नितीन सूर्यवंशी यांच्यासमक्ष सुनावणी होती. परंतु, न्या. चांदूरकर यांनी काही कारणांमुळे याचिका ऐकण्यास नकार दिला. याचिकेवर आता दुसऱ्या न्यायपीठासमक्ष सुनावणी होईल. याचिकाकर्तीच्यावतीने ॲड. श्रीनिवास देशपांडे यांनी कामकाज पाहिले.

-----------

विभागीय आयुक्तांना फटकारले होते

जनहित याचिकेमध्ये दिलेल्या विविध निर्देशांचे पालन झाले नसल्याची बाब लक्षात घेता, उच्च न्यायालयाने विभागीय आयुक्तांना कडक शब्दांत फटकारले होते. विभागीय आयुक्तांनी न्यायालयाच्या निर्देशांना गंभीरतेने घेतले नाही. पुढेही अशी भूमिका राहिल्यास कडक कारवाई करून न्यायालयाच्या निर्देशांचे महत्त्व पटवून दिले जाईल, असे विभागीय आयुक्तांना सांगण्यात आले होते.