कंत्राटी कामगारांना न्यायाची प्रतीक्षाच

लाेकमत न्यूज नेटवर्क

कोराडी : येथील सुपर क्रिटिकल तंत्रज्ञानावर आधारित ६६० मेगावॅट वीज प्रकल्पाचे काम सुरू असताना येथील मुख्य कंत्राटदार एल ॲण्ड टी (टीपीपीसी) कंपनीमार्फत सेंट्रल डिटेक्टिव्ह ॲण्ड सेक्युरिटी सर्व्हिसेस या सुरक्षा एजन्सीच्या वतीने कोराडी औष्णिक वीज केंद्रात सेवा देणाऱ्या २३ सुरक्षारक्षकांना तत्कालीन नियमाप्रमाणे योग्य वेतन दिले जात नसल्याची तक्रार नागपूर येथील किमान वेतन अधिनियम अधिकाऱ्याकडे तब्बल सात वर्षांपासून प्रलंबित आहे. अजूनही या २३ कामगारांना न्यायाची प्रतीक्षाच आहे.

सन २०१२ ते २०१६ दरम्यान एल ॲण्ड टी या मुख्य कंत्राटदारामार्फत वीजनिर्मिती केंद्रात सुरक्षारक्षक म्हणून अनिल जळते, विलास बन्साेड, राकेश तिबोले, रमेश टेंभरे, विश्वनाथ चव्हाण, शिवप्रसाद नागे, उमेश काळे, अश्विन चव्हाण, ज्ञानेश्वर मेश्राम, राजू शेंद्रे, युवराज नारद, ईश्वर वाहने, महादेव शाहू, मंगेश गोणे, देवीदास नारद, विनोद काळे, केशव फासाटे, अकलेश साखरे, आकाश कोरडे, शिवसागर गुप्ता, आशिष गजभिये, श्रावण बहुरूपी व अरविंद सोनवणे या २३ सुरक्षारक्षकांनी आपल्याला कामाच्या कार्यकाळातील ॲरिअर्स व फायनलची रक्कम मिळाली नसल्याची तक्रार तत्कालीन मुख्य अभियंता, अप्पर कामगार आयुक्त, आदींकडे केली. अप्पर कामगार आयुक्तांनी कोराडी वीजनिर्मिती केंद्र, एल ॲण्ड टी व सेंटर डिटेक्टिव्ह सेक्युरिटी सर्व्हिसेस या कंपनीला प्रतिवादी करून प्रकरण दाखल करून घेतले. परंतु २०१४ पासून आजतागायत हे सर्व कामगार न्यायाच्या प्रतीक्षेत आहेत. या दरम्यान तीन सहायक आयुक्त बदलून गेले; परंतु याप्रकरणी न्याय मिळाला नसल्याची व्यथा सुरक्षारक्षकांनी मांडली.

दरम्यान, या २३ पैकी सात सुरक्षारक्षकांनी संबंधित सुरक्षा एजन्सीकडून ॲरिअर्स (वेतनातील तफावत) व फायनल रक्कम प्राप्त करून घेतली. उर्वरित सुरक्षारक्षकांना मात्र सुरक्षा एजन्सीची तडजोड मान्य नसल्याने त्यांनी अप्पर कामगार आयुक्तांकडे न्याय मागितला आहे; परंतु अजूनही हे प्रकरण सहायक कामगार आयुक्तांकडे प्रलंबित असल्याने याप्रकरणी आम्हाला तात्काळ न्याय द्यावा, आर्थिकदृष्ट्या आम्ही अडचणीत आहोत. तत्कालीन परिस्थितीत शासनाच्या निकषानुसार दराप्रमाणे आम्हाला आमचे वेतन मिळावे, त्या वेतनातील फरक मिळावा, अशी कामगारांची मागणी आहे.