कंत्राटी कामगारांना मतदानाचा अधिकार नाही

नागपूर : स्थायी कामगारांचे प्रतिनिधी निवडण्यासाठी घेतल्या जाणाऱ्या निवडणुकीमध्ये मतदान करण्याचा कंत्राटी कामगारांना अधिकार नाही. त्यामुळे त्यांच्या नावाचा मतदार यादीत समावेश केला जाऊ शकत नाही, असा निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने महिंद्रा ॲण्ड महिंद्रा कंपनीशी संबंधित प्रकरणात दिला.

प्रकरणावर न्यायमूर्ती नितीन सूर्यवंशी यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. कामगार अधिकाऱ्यांनी महिंद्रा ॲण्ड महिंद्रा कंपनीतील स्थायी कामगारांचे पाच प्रतिनिधी निवडण्यासाठी २७ जून २०१९ रोजी मतदार यादी जाहीर केली होती. त्यासाठी कंपनीने ३०१ कंत्राटी कामगारांची नावे पाठविली नाही. त्यामुळे काही कंत्राटी कामगारांनी कंपनीविरुद्ध औद्योगिक न्यायालयामध्ये तक्रार दाखल केली होती. त्यानंतर महिंद्रा ॲण्ड महिंद्रा कंपनीने ती तक्रार फेटाळण्याकरिता दाखल केलेले दोन अर्ज औद्योगिक न्यायालयाने नामंजूर केले होते. परिणामी, कंपनीने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.

कंत्राटी कामगार कंपनीचे कर्मचारी नाहीत. त्यांच्यात व कंपनीमध्ये कर्मचारी-नियोक्ता संबंध नाही. संबंधित कंत्राटी कर्मचारी कंत्राटदाराच्या अधिकाराखाली येतात. करिता, ते कंपनीविरुद्ध तक्रार दाखल करू शकत नाही, असे मुद्दे याचिकेत मांडण्यात आले होते. उच्च न्यायालयाला त्यात तथ्य आढळून आल्यामुळे कंपनीची याचिका मंजूर करून औद्योगिक न्यायालयात प्रलंबित कामगारांची तक्रार खारीज करण्यात आली. त्यामुळे कंपनीला दिलासा मिळाला.