कंत्राटदार जे. पी. इन्टरप्रायजेसला दणका

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने एका टेंडरवरील निर्णयाविरुद्धची रिट याचिका फेटाळून मुंबई येथील जे. पी. इन्टरप्रायजेस या कंत्राटदार कंपनीला

हायकोर्ट : टेंडरवरील निर्णयाविरुद्धची याचिका फेटाळली
नागपूर : मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने एका टेंडरवरील निर्णयाविरुद्धची रिट याचिका फेटाळून मुंबई येथील जे. पी. इन्टरप्रायजेस या कंत्राटदार कंपनीला जोरदार दणका दिला आहे. न्यायमूर्तीद्वय भूषण गवई व विनय देशपांडे यांनी हा निर्णय दिला.
सार्वजनिक बांधकाम विभाग नागपूरने उमरेड तालुक्यातील बेला-ठाणा रोडचे विस्तारीकरण व बळकटीकरणासाठी टेंडर आमंत्रित केले होते. त्यानुसार, जे. पी. इन्टरप्रायजेस व नागपूर येथील अभी इंजिनिअरिंग कंपनीसह एकूण चार कंपन्यांनी टेंडर सादर केले होते. कामासाठी दोन भागात बोली सादर करायची होती. एका भागात तांत्रिक पात्रता तर, दुसऱ्या भागात आर्थिक बोलीचा समावेश होता. तांत्रिक बोलीमध्ये अभी इंजिनिअरिंग कंपनीला अपात्र ठरविण्यात आले होते.
या कंपनीने अनुभव प्रमाणपत्र सादर केले नव्हते. यामुळे उर्वरित तीन कंपन्यांची आर्थिक बोली उघडण्यात आली. त्यात जे. पी. इन्टरप्रायजेसची बोली सर्वात कमी होती.
दरम्यान, अभी इंजिनिअरिंग कंपनीने सार्वजनिक बांधकाम विभागाला निवेदन सादर करून अनुभवाचे प्रमाणपत्र अनवधानाने सादर करण्यात आले नाही असे स्पष्टीकरण दिले. तसेच, त्यांची आर्थिक बोली जे. पी. इन्टरप्रायजेसपेक्षा १.२ कोटी रुपयांनी कमी असल्याची माहिती दिली. ही बाब लक्षात घेता सार्वजनिक बांधकाम विभागाने अभी इंजिनिअरिंग कंपनीला अनुभव प्रमाणपत्र सादर करण्याची व टेंडर प्रक्रियेत सहभागी होण्याची परवानगी दिली.
तसेच, ११ मार्च २०१६ रोजी नोटीस जारी करून सर्व कंपन्यांची आर्थिक बोली १४ मार्च रोजी उघडण्यात येईल, असे कळविले. याविरुद्ध जे. पी. इन्टरप्रायजेसने उच्च न्यायालयात रिट याचिका दाखल केली होती. दरम्यान, शासनाने या कामासाठी नवीन टेंडर प्रक्रिया राबविण्याचा निर्णय घेतला. यामुळे ही याचिका खारीज करण्यात आली. (प्रतिनिधी)

कमी बोली स्वीकारणे बंधनकारक नाही
कमी आर्थिक बोलीचे टेंडर स्वीकारणे शासनाला बंधनकारक नाही. परिस्थितीची मागणी लक्षात घेता शासन जुने टेंडर रद्द करून नवीन टेंडर प्रक्रिया राबवू शकते. याप्रकरणात शासनाने अभी इंजिनिअरिंगची बोली उघडण्याचा निर्णय घेतलेला नाही. तसेच, शासनाचा कोणाला लाभ पोहोचविण्याचा किंवा गैरव्यवहार करण्याचा उद्देश असल्याचेही दिसून येत नाही. नवीन टेंडर प्रक्रियेत जे. पी. इन्टरप्रायजेसला सहभागी होता येणार आहे. परिणामी याप्रकरणात हस्तक्षेप करता येणार नाही, असे न्यायालयाने निर्णयात म्हटले आहे.

स्थगिती लागू ठेवण्यास नकार
१४ मार्च रोजी न्यायालयाने प्रकरणातील प्राथमिक माहिती लक्षात घेता वादग्रस्त नोटीसवर स्थगिती दिली होती. ही स्थगिती पुढे लागू ठेवण्याची विनंती जे. पी. इन्टरप्रायजेसने केली होती. ही विनंती न्यायालयाने अमान्य केली. स्थगनादेशामुळे संबंधित रोडचे काम सहा महिन्यांपासून थांबलेले आहे. हा जिल्ह्यातील प्रमुख रोड आहे. रोडचे काम पुन्हा थांबवून ठेवल्यास नागरिकांना प्रचंड गैरसोय सहन करावी लागेल, असे न्यायालयाने विनंती फेटाळताना स्पष्ट केले.