शेतकऱ्यांच्या बांधावार जाऊन समन्वय साधा

Nagpur : उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे प्रशासनाला निर्देश

नागपूर : जिल्ह्यातील काही तालुक्यात पाऊस लांबल्याने काळजीत सापडलेल्या शेतकऱ्यांना बांधावर जाऊन समन्वयासाठी तत्पर रहा. याचबरोबर त्यांच्या पुढील नियोजन व सेवासुविधेसाठी योग्य ती काळजी घ्या अशा स्पष्ट सूचना पालकमंत्री तथा उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जिल्हा प्रशासनाला दिल्या. 

शेतकऱ्यांच्या बांधापासून बी-बियाणे, खत विक्रेत्यांसमवेत ग्रामीण पातळीपासून सबंधित कृषी व महसूल विभागातील अधिकारी कर्मचाऱ्यांनी परस्पर समन्वयातून कर्तव्य पार पाडावीत, असे निर्देशही त्यांनी दिले. दूरदृष्य प्रणालीद्वारे त्यांनी जिल्ह्यातील अनेक भागात झालेली पेरणी, लाबंलेला पाऊस, उपलब्ध पाणीसाठा, बियाणे व खते यांचा पुरवठा याबाबत तपशिलवार माहिती घेतली. 
 
पेरणीनंतर शेतकऱ्यांना मोठ्या प्रमाणात खतांचे व्यवस्थापन करावे लागते. जिल्ह्यातील जमिनीचा पोत, शेतकऱ्यांच्या शेतातील नत्र, स्फुरद, पालाश (एनपीके) बाबतचे प्रमाण लक्षात घेऊन खताची मात्रा ठरविण्यात येते. तथापि अनेक गावात शेतकऱ्यांना जे खत हवे आहेत त्याचा पुरवठा न करता त्यांना इतर खताशी लिकींग करुन फसविले जात असल्याचे प्रकार निदर्शनास आले आहेत. कोणत्याही परिस्थितीत जर शेतकरी बी-बियाणे, खते, किटकनाशके याबाबत फसविला गेला तर जिवानाश्यक वस्तू कायदा अधिनियम व फर्टीलायझर ॲक्ट नुसार गुन्हे दाखल करायला आम्ही मागे-पुढे पाहणार नाही, असा स्पष्ट इशारा जिल्हाधिकारी डॉ.विपीन इटनकर यांनी दिला. 

खते, बियाणे, निविष्ठा याबाबतचा आढावा विविध बँकांच्या प्रतिनिधीसमवेत जिल्हाधिकारी डॉ.विपीन इटनकर यांनी घेतला. या बैठकीस इफको, कोरोमंडल, सीआयएल, कृभको, नर्मदा, पीपीएल, आरसीएफ आदी कंपन्यांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते. जिल्हाधिकारी कार्यालयातील छत्रपती सभागृह येथे आज सकाळी बैठक झाली. या बैठकीस जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी सौम्या शर्मा, अधीक्षक कृषी अधिकारी रविंद्र मनोहारे व विविध

डीलरचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.
जिल्हाधिकारी डॉ. विपीन इटनकर यांनी बुधवारी सावनेर येथे जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी सौम्या शर्मा यांच्या समवेत सावनेर येथे पंचायत समिती सभागृह येथे आढावा बैठक घेतली. या बैठकीत त्यांनी पीक विमा, ई-पिक पाहणी, एनएलआरएमपी, पांदण रस्ते, थकीत करमणूक व कर वसुली, कृषी-पीक विमा आदी बाबत निधीचे वाटप, घरकुल योजना, जलजीवण मिशन कार्यक्रम, जलयुक्त शिवार आदीबाबत आढावा घेतला.