कोअर कमिटीवरून सत्ताधारी ‘बॅकफूट’वर
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: September 5, 2017 12:32 AM2017-09-05T00:32:39+5:302017-09-05T00:33:30+5:30
सत्तापक्षाच्या नगरसेवकांच्या फाईल मंजुरीसाठी कोअर कमिटीच्या बैठकीत धोरणात्मक निर्णय घेतला जाणार होता.
लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : सत्तापक्षाच्या नगरसेवकांच्या फाईल मंजुरीसाठी कोअर कमिटीच्या बैठकीत धोरणात्मक निर्णय घेतला जाणार होता. परंतु कोअर कमिटीच्या बैठकीवर विरोधी पक्षाच्या नेत्यांनी आक्षेप नोंदविल्याने महापालिकेतील सत्तापक्षाला ‘बॅकफूट’वर यावे लागले. सोमवारी होणारी बैठक पुढे ढकलण्यात आली. परंतु यावर पदाधिकाºयांनी चुप्पी साधली आहे.
अघोषित आर्थिक आणीबाणीमुळे नगरसेवक त्रस्त आहेत. प्रभागातील तातडीच्या विकास कामांच्या फाईल मंजूर असूनही प्रशासकीय कार्यादेश मिळत नसल्याच्या तक्रारी आहेत. यामुळे सत्तापक्षाच्या नगरसेवकांत निर्माण झालेली नाराजी दूर करण्यासाठी महापौरांच्या अध्यक्षतेखाली गठित कोअर कमिटीची सोमवारी बैठक होणार होती. परंतु या कमिटीला होत असलेला विरोध विचारात घेता बैठक पुढे ढकलण्यात आल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. प्रभागातील विकास कामांच्या फाईल मंजूर व्हाव्यात यासाठी नगरसेवकांनी तगादा लावला आहे. सदस्यांची नाराजी दूर करण्यासाठी निधी वाटपाचे नवीन धोरण कोअर कमिटीच्या बैठकीत निश्चित करण्यात येणार होते. गेल्या शुक्रवारीच ही बैठक होणार होती. परंतु काही कारणांनी ती सोमवारी घेण्याचे ठरविण्यात आले होते. मात्र या बैठकीला विरोधी पक्षाच्या नेत्यांनी विरोध दर्शविल्याने सोमवारी बैठकच झाली नाही.
महापौर म्हणतात, अशी कमिटीच नाही
शुक्रवारी रद्द झालेली कोअर कमिटीची बैठक सोमवारी होणार असल्याची माहिती महापौर नंदा जिचकार यांनी दिली होती. परंतु सोमवारी या संदर्भात त्यांना विचारणा केली असता अशी कोणतीही कोअर कमिटी नाही, असे सांगून त्यांनी या प्रश्नाला बगल देण्याचा प्रयत्न केला. मात्र सोमवारी विरोधी पक्षाच्या गटनेत्यांचे या बैठकीकडे लक्ष लागून होते.
तीन लाखावरील फ ाईल थांबविल्या
पावसाळ्याच्या दिवसात रस्त्यांवरील खड्डे बुजविणे, नाल्या व सिवेज लाईनची दुरुस्ती, फ्लोरिंग अशा तातडीच्या कामासाठी अर्थसंकल्पात तरतूद केली जाते. त्यानुसार नगरसेवकांनी झोन स्तरावरून फाईल मंजुरीसाठी पाठविलेल्या आहेत. स्थायी समिती अध्यक्षांचे शिफारसपत्रही याला जोडले आहे. परंतु प्रशासनाने तीन लाखांहून अधिक रकमेच्या फाईल थांबविल्या आहेत. यामुळे नगरसेवकांची आर्थिक कोंडी झाली आहे.
महापौर, आयुक्तांना वनवे यांनी दिले पत्र
असंवैधानिक कोअर कमिटीमुळे स्यायी समितीच्या घटनात्मक अधिकारावर गदा येईल. त्यामुळे चुकीचा प्रथा सुरू होईल. तसेच कोअर कमिटीत सत्ताधारीच नव्हे तर विरोधी पक्षाच्या सदस्यांचाही समावेश करण्यात यावा. यासंदर्भात विरोधी पक्षनेते तानाजी वनवे यांनी सोमवारी महापौर नंदा जिचकार व आयुक्त अश्विन मुदगल यांना पत्र दिले. यामुळे कोअर कमिटीचे भवितव्य संकटात आले आहे.