कोरोनाच्या संकटात खाल्ले जातेय 'टाळूवरचे लोणी'; सार्वजनिक बांधकाम विभागातील गोंधळ

जो कंत्राटदार (वि.डी. कन्स्ट्रक्शन) निविदेविना कोणतेही एक काम शंभर रुपयात करत होता, तोच आता निविदा टाकून तेच काम ४० रुपयात करायला तयार झाला आहे. त्यामुळे विना निविदा नागरिकांना का आणि कोणी लुटले, असा सवाल उपस्थित होत आहे.

ठळक मुद्देएक महिन्यानंतर ६० टक्के पर्यंत केली खर्चात कपात

कमल शर्मा
लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : आमदार निवासातील कोरोना क्वारान्टीन सेंटरच्या कामात सार्वजनिक बांधकाम विभागातील डिव्हिजन नंबर एक च्या अधिका?्यांवर टाळूवरचे लोणी खाल्ले जात असल्याचा आरोप लावला जात आहे. जो कंत्राटदार (वि.डी. कन्स्ट्रक्शन) निविदेविना कोणतेही एक काम शंभर रुपयात करत होता, तोच आता निविदा टाकून तेच काम ४० रुपयात करायला तयार झाला आहे. त्यामुळे विना निविदा नागरिकांना का आणि कोणी लुटले, असा सवाल उपस्थित होत आहे.
'लोकमत'ला प्राप्त झालेल्या दस्ताऐवजात हा सगळा घोळ उघडकीस येत आहे. जलापूर्ती, हाऊस किपिंग, सॅनिटायझेशन आणि साहित्य पुरवठ्याच्या नावावर पीडब्लूडी डिव्हिजन नंबर एकने 'आंधळा दळण दळतो आणि कुत्रा पीठ खातो' ही म्हण खरी करवून दाखवली आहे.
जिल्हा प्रशासनाने १२ मार्च पासून आमदार निवासाला क्वारान्टीन सेंटर बनविले आहे. येथे विदेशातून येणाऱ्या नागरिकांना १४ दिवसासाठी ठेवण्यात येऊ लागले. आमदार निवासाचे व्यवस्थापन पीडब्लूडी कडे असल्याने विपदा व्यवस्थापन कायद्याअंतर्गत सेंटर मध्ये असणाऱ्या नागरिकांच्या राहण्याची, जेवणाची आदी जबाबदारी जिल्हाधिकारी यांनी पीडब्लूडी वर सोपवली. त्याअनुषंगाने पीडब्लूडी ने १३ मार्चला एक महिन्याकरिता सिलेक्टिव्ह टेंडर काढला. यात जलापूर्ती करीता ३० लाख, हाऊस किपिंग करिता ४८ लाख, सॅनिटायझेशन साठी २८ लाख आणि साहित्य पुरावठ्या करिता २८ लाख रुपये खर्च करण्यात आले. एक महिन्यानंतर निविदा प्रक्रियेत हे सर्व काम तोच कंत्राटदार ४० ते ६० टक्के कमी दरावर करण्यास तयार झाला. यावरून कोरोनाच्या नावावर संकटाच्या काळात खालपासून ते वरपर्यंतच्या अधिकाऱ्यांनी टाळूवरचे लोणी खाल्ल्याचे स्पष्ट होते.

३० दिवसाचे कंत्राट ४५ दिवस चालले
जिल्हाधिकारी यांच्या निदेर्शानुसार आमदार निवासाच्या वार्षिक देखभालीचा कंत्राट रद्द करून नव्याने ३० दिवसासाठी सेलेक्टिव टेंडर जारी केल्याचे पीडब्लूडी कडून सांगण्यात आले. ओपन टेंडर जारी झाले असले तरी सेलेक्टिव टेंडर ४५ दिवसापर्यंत चालु ठेवण्यात आले.

कोरोनामुळे ज्यादा दर
ज्यादा दरासाठी पीडब्लूडी ने कोरोना विषाणूलाच जबाबदार ठरवले आहे. या प्रकरणाशी जुळलेल्या नागरिकांच्या म्हणण्यानुसार कोरोनाच्या दहशतीमुळे कुणीच काम करण्यास तयार नव्हते. त्यामुळे जास्तीच्या दरात काम करवून घ्यावे लागत होते. यावरून गोंधळ कारभार स्पष्ट होतो. जेव्हा निविदेच्या माध्यमातून कोरोना संदभार्तील कामे सोपविण्यात आली तोवर कोरोनाशी निगडित आपात कल संपला होता का, असा सवाल उपस्थित होत आहे. विशेष म्हणजे ह्यरूम सर्विसह्णसाठी सुद्धा प्रशिक्षित कर्मचाऱ्यांची नेमणूक करण्यात आली होती, असा दावा पीडब्लूडी कडून करण्यात येत आहे.