कोरोनामुळे विद्यार्थिनींचा उपस्थिती भत्ता बुडाला

नागपूर : अनुसूचित जाती-जमाती, भटक्या जमाती आदी मागासवर्गीय संवर्गातील मुलींची शाळेत उपस्थिती वाढावी म्हणून उपस्थिती भत्ता शासनाकडून दिला जात होता. कोरोनामुळे दीड वर्षापासून शाळा बंद असल्याने शिक्षण संचालकांकडून उपस्थिती भत्त्याची मागणीच करू नये, असे स्पष्ट निर्देश शिक्षण विभागाला देण्यात आले आहेत. शाळा बंद असल्याने विद्यार्थिनींना वर्षाकाठी मिळणारा २०० ते २५० रुपयांचा उपस्थिती भत्ता बुडाला असेच समजावे लागेल.

३ जानेवारी १९९२ पासून सावित्रीबाई फुले यांच्या जन्मदिनापासून उपस्थिती भत्ता योजना सुरू केली होती. उपस्थिती भत्ता योजनेसाठी ७५ टक्क्यांपेक्षा अधिक उपस्थितीची अट होती. यानुसार इयत्ता पहिली ते चौथीच्या विद्यार्थिनीला प्रति दिवसाला एक रुपया असे वर्षाला २२० रुपये उपस्थिती भत्त्याच्या स्वरूपात देण्यात येत होते. परंतु गतवर्षीपासून कोरोना प्रादुर्भावामुळे शाळाच बंद आहेत. त्यामुळे शिक्षण संचालकांनी शिक्षण विभागाला २०२०-२१ वर्षाच्या उपस्थिती भत्त्याची मागणीच करू नये, असे पत्राद्वारे कळविल्याची माहिती सूत्रांनी दिलीे. त्यामुळे जिल्ह्यातील हजारो विद्यार्थिनी कोरोना प्रादुर्भावाच्या काळात उपस्थिती भत्त्यापासून वंचित राहिल्या.

विद्यार्थिनींना मिळणारा उपस्थिती भत्ता हा फार नव्हता. त्या माध्यमातून गरीब पालकांनी मुलींना शाळेत प्रवेशित करावे, हा उद्देश होता. कोरोनामुळे शाळा बंद असल्याने मुले घरी आहेत. शासनाने शाळा बंद असतानाही पोषण आहार विद्यार्थ्यांना पुरविला आहे. मग उपस्थिती भत्ताही देण्यास काहीच हरकत नव्हती, असे शिक्षकांचे म्हणणे आहे.

- कोरोनामुळे शाळा बंद आहेत. यात विद्यार्थ्यांचा दोष नाही. उपस्थिती भत्त्याकरितासुद्धा विद्यार्थिनींना उपस्थितीची अट शिथिल करावी आणि तातडीने उपस्थिती भत्त्याचा लाभ द्यावा. तसेच मागील २९ वर्षांपासून या योजनेत केवळ दैनिक एक रुपया लाभ मिळतो, तो किमान दहा रुपये करण्यात यावा.

- लीलाधर ठाकरे, जिल्हाध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समिती, नागपूर