कोरोनामुळे जिल्हा परिषदांमध्ये तातडीने निवडणूक अशक्य

नागपूर : एकूण आरक्षण ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त झाल्यामुळे ओबीसी उमेदवारांचे सदस्यपद रद्द करण्यात आलेल्या नागपूर, वाशीम, अकोला व भंडारा जिल्हा परिषद आणि या जिल्ह्यांतील संबंधित पंचायत समित्यांमध्ये सुधारित आरक्षणानुसार तातडीने निवडणूक घेणे कोरोनामुळे अशक्य आहे, अशी भूमिका राज्य सरकारने सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयात मांडली. राज्य निवडणूक आयोगानेही या भूमिकेचे समर्थन केले. परंतु, सर्वोच्च न्यायालयाने सध्याच्या परिस्थितीत यावर ठोस निरीक्षण नोंदवणे टाळले.

या प्रकरणावर न्यायमूर्तीद्वय ए. एम. खानविलकर व दिनेश माहेश्वरी यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. गेल्या ४ मार्च रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने काही याचिका निकाली काढताना जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकीतील एकूण आरक्षण ५० टक्क्यांच्या वर जायला नको, असा निर्णय दिला. तसेच, नागपूर, वाशीम, अकोला व भंडारा जिल्हा परिषद आणि या जिल्ह्यांतील संबंधित पंचायत समित्यांमधील ओबीसी आरक्षण ५० टक्क्यांत बसवण्याचे निर्देश दिले. राज्य सरकारने या निर्णयावर पुनर्विचार व्हावा याकरिता सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. याशिवाय यासंदर्भात इतरांनीही काही याचिका व अर्ज दाखल केले आहेत. समान विषय असल्यामुळे संबंधित सर्व याचिका व अर्जावर येत्या काही दिवसांत एकत्रित सुनावणी केली जाणार आहे.

-------------------

नागपुरातील सदस्यांच्या अर्जावर मागितले उत्तर

नागपूर जिल्हा परिषदेत ओबीसी जागेवर निवडून आलेल्या सर्व १६ उमेदवारांचे सदस्यपद रद्द करू नका अशा विनंतीसह मनोहर कुंभारे, अवंतिका लेकुरवाळे व समीर उमप यांनी सर्वोच्च न्यायालयात अर्ज दाखल केला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी राज्य सरकार व राज्य निवडणूक आयोगाला या अर्जावर उत्तर सादर करण्यास सांगितले. अर्जदारांच्या वतीने ॲड. किशोर लांबट यांनी कामकाज पाहिले.