भाजपाशासित राज्यांमध्येच कोरोना रूग्णांच्या आकड्याची लपवाछपवी

Nagpur News भाजपा शासित राज्यांमध्येच आकड्यांची लपवाछपवी सुरू आहे, असा आरोप मदत व पुनर्वसन मंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी केला.

ठळक मुद्देसंभाव्य तिसऱ्या लाटेच्या मुकाबल्यासाठी राज्य सरकार सज्ज

लोकमत न्यूज नेटवर्क 
नागपूर : राज्यात कोरोना संक्रमित रुग्णांचे प्रमाण अधिक आहे, कारण येथे चाचण्या मोठ्या प्रमाणावर होत आहेत. महाराष्ट्रात आकड्यांची कसलीही बनवाबनवी नाही. या उलट भाजपा शासित राज्यांमध्येच आकड्यांची लपवाछपवी सुरू आहे, असा आरोप मदत व पुनर्वसन मंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी केला.
महाराष्ट्रातील कोरोना रुग्णांचे आकडे आभासी असल्याची टीका विरोधी पक्षाकडून होत असल्याबद्दल पत्रकारांनी प्रश्न विचारला असता वडेट्टीवार म्हणाले, महाराष्ट्रातील आकडे आभासी नाहीत, उलट खरे आहेत. रुग्णांच्या आकड्याची कसलीही लपवाछपवी महाराष्ट्रात नाही. आरटिपीसीआर चाचण्यांवर अधिक भर असल्यामुळे रुग्ण संख्या अधिक दिसत आहे. त्यांच्यावरील उपचारासाठी राज्य सरकारचे नियोजन सुद्धा सुरू आहे. याउलट भाजपशासित राज्यातील स्थिती आज अत्यंत वाईट आहे.  उत्तर प्रदेशातील एका आमदाराच्या पत्नीला उपचारात अडचण आल्यामुळे संबंधित आमदार रडत असल्याचे चित्र सोशल मीडियावर दिसत आहे. यावरून परिस्थिती समजून घ्यावी.
केंद्र सरकारने राज्यसरकारला लस आणि ऑक्सिजनसाठी मदत केली असे सांगितले जात असले, तरी राज्य सरकारने त्यासाठी केंद्राला पैसे मोजले आहेत. राष्ट्रप्रमुख या नात्याने पंतप्रधान यांनी महाराष्ट्राला निधी दिला असेल तरी महाराष्ट्राने केंद्राला दिलेला महसूल देखील अधिक आहेत हे लक्षात घ्यावे.

25 हजार मेट्रिक टन ऑक्सीजन साठवणुकीचे प्रयत्न
संभाव्य तिसऱ्या लाटेच्या मुकाबल्यासाठी राज्य सरकार सज्ज आहे. यासाठी 800 कोटी रुपये खर्च करून ऑक्सिजन घेण्यात आला आहे. 1,600 टनांपर्यंत ऑक्सिजनची मागणी जाण्याची शक्‍यता असल्याने त्यादृष्टीने नियोजन केले जात आहे. राज्यभर ऑक्सीजन प्लांट उभारण्याचे प्रयत्न सुरू असून तसे काम देखील सुरु झाले आहे. ऑक्सिजनची गरज लक्षात घेऊन 25 हजार मेट्रिक टन ऑक्सीजन साठवणुकीचे प्रयत्न सुरू आहेत. संभाव्य तिसऱ्या लाटेसाठी सरकार सज्ज असून नियोजन केले आहे. गावागावांमध्ये खनिज विकास निधीतून आयसोलेशन सेंटर उभारण्यासाठी सुरुवात केली आहे. त्यामुळे गावातच रुग्णांची वैद्यकीय गरज पूर्ण होईल.
लसीकरण वेगाने वाढावे यासाठी नियोजन सुरू आहे. लस उत्पादक कंपन्यांसोबत करार करण्याचे काम सुरु आहे.