CoronaVirus in Nagpur : १९२ अंडर ट्रायल बंदिवानांना सोडण्याचा आदेश : तात्पुरता जामीन मंजूर

कोरोनाला नष्ट करण्यासाठी विविध पातळीवर विविध उपाय केले जात आहेत. त्या अंतर्गत नागपूर जिल्ह्यातील ७ वर्षे व त्यापेक्षा कमी कारावासाच्या शिक्षेची तरतूद असलेल्या गुन्ह्यांचे खटले सुरू असलेल्या १९२ बंदिवानांना (अंडर ट्रायल) ४५ दिवसाकरिता तात्पुरत्या जामिनावर सोडण्याचे आदेश शनिवारी जारी करण्यात आले.

ठळक मुद्देकारागृहातील गर्दी कमी करण्यासाठी उपाय

लोकमत  न्यूज  नेटवर्क
नागपूर : कोरोनाला नष्ट करण्यासाठी विविध पातळीवर विविध उपाय केले जात आहेत. त्या अंतर्गत नागपूर जिल्ह्यातील ७ वर्षे व त्यापेक्षा कमी कारावासाच्या शिक्षेची तरतूद असलेल्या गुन्ह्यांचे खटले सुरू असलेल्या १९२ बंदिवानांना (अंडर ट्रायल) ४५ दिवसाकरिता तात्पुरत्या जामिनावर सोडण्याचे आदेश शनिवारी जारी करण्यात आले. हे सर्व बंदिवान नागपूर मध्यवर्ती कारागृहात बंद आहेत. नागपूर जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणचे सचिव अभिजित देशमुख यांनी ‘लोकमत’ला ही माहिती दिली.
देशातील बहुतेक कारागृहांमध्ये क्षमतेपेक्षा जास्त बंदिवान आहेत. त्यामुळे कारागृहांमध्ये कोरोनाचा फैलाव रोखण्यासाठी सोशल डिस्टन्सिंग व अन्य आवश्यक उपाययोजना करणे कठीण होत आहे. त्यातच रोज नवीन बंदिवान कारागृहात येत आहेत. अशा परिस्थितीत कारागृहात कोरोना शिरल्यास सर्व प्रयत्नांवर पाणी पडण्याची भीती आहे. परिणामी सर्वोच्च न्यायालयाने ७ वर्षे किंवा त्यापेक्षा कमी कारावासाच्या शिक्षेची तरतूद असलेल्या गुन्ह्यांचे खटले सुरू असलेल्या बंदिवानांना वैयक्तिक बंधपत्र घेऊन तात्पुरत्या जामिनावर सोडण्याचे निर्देश दिले. तसेच याकरिता राज्यस्तरावर उच्चाधिकार समिती स्थापन करण्यास सांगितले. त्यानुसार राज्यात उच्चाधिकार समिती स्थापन झाली असून त्या समितीने सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार योजना तयार केली आहे. त्यात बसणाऱ्या बंदिवानांना तात्पुरत्या जामिनावर सोडण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे.
जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणने प्रलंबित खटले तपासून पहिल्या टप्प्यात १९२ बंदिवानांना तात्पुरत्या जामिनावर सोडण्यासाठी संबंधित न्यायालयात अर्ज दाखल केले होते. ते अर्ज मंजूर करून बंदिवानांना सोडण्याचे आदेश जारी करण्यात आले. सध्या लॉकडाऊन लागू असल्यामुळे कारागृह प्रशासन बंदिवानांना घरापर्यंत सोडून देणार आहे.

गंभीर गुन्हे असलेले बंदिवान सुटणार नाहीत
जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणने प्रलंबित खटले तपासून १९२ बंदिवानांचा तात्पुरता जामीन मंजूर करून घेतला आहे. परंतु, काही बंदिवान एकापेक्षा अधिक गुन्ह्यात आरोपी असण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे कारागृह प्रशासन त्यांच्याकडील रेकॉर्ड तपासून बंदिवानांना सोडणार आहे. जामीन मंजूर झालेला बंदिवान योजनेत बसत नसलेल्या अन्य गंभीर गुन्ह्यात आरोपी असल्यास कारागृह प्रशासन त्याला सोडणार नाही. त्याची माहिती प्राधिकरणला कळवली जाईल. परिणामी, १९२ मधील काही बंदिवानांचे जामीन रद्दही होऊ शकतात.

अशी आहे योजना
पात्र बंदिवानांना सुरुवातील ४५ दिवसाचा तात्पुरता जामीन दिला जाईल. परंतु, ही मुदत संपण्यापूर्वीच राज्य सरकारने साथरोग कायद्यांतर्गतची अधिसूचना मागे घेतल्यास जामीन रद्द होईल व बंदिवानाला कारागृहात आत्मसमर्पण करावे लागेल आणि संबंधित अधिसूचना कायम राहिल्यास ४५ दिवसानंतर जामिनाला ३०-३० दिवसाची मुदतवाढ दिली जाईल.

या बंदिवानांना योजना लागू नाही
गंभीर आर्थिक गुन्हे, बँक घोटाळे व मोक्का, पीएमएलए, एमपीआयडी, एनडीपीएस, यूएपीए इत्यादी विशेष कायद्यांतर्गतचे गुन्हे करणारे बंदिवान आणि विदेशी व अन्य राज्यांचे नागरिक असलेले बंदिवान यांना या योजनेच्या लाभासाठी अपात्र ठरविण्यात आले आहे. त्यामुळे गुन्ह्यांत ७ वर्षे किंवा त्यापेक्षा कमी कारावासाची शिक्षा असली तरी त्यांना सोडले जाणार नाही.

अशा आहेत अटी
१ - तात्पुरता जामीन मिळालेल्या बंदिवानाला ३० दिवसातून एकदा स्थानिक पोलीस ठाण्यात हजेरी लावावी लागेल.
२ - घरी सोडून दिल्यानंतर त्याला बाहेर फिरता येणार नाही. स्वत:चे कोरोनापासून संरक्षण करण्याकरिता आवश्यक उपाय करावे लागतील.
३ - पुढील आदेशाद्वारे जामीन रद्द झाल्यानंतर तात्काळ कारागृहात आत्मसमर्पण करावे लागेल.
४ - न्यायालयाच्या आदेशानुसार वैयक्तिक बंधपत्र सादर करावे लागेल.

दोषसिद्ध बंदिवानांना पॅरोल दिला जावा
ही योजना स्वागतार्ह आहे. त्यामुळे कारागृहातील गर्दी कमी होईल. याशिवाय या योजनेत बसणाऱ्या दोषसिद्ध बंदिवानांनाही पॅरोल दिला गेल्यास कारागृहातील गर्दी आणखी कमी केली जाऊ शकते. तसेच, कारागृहात नव्याने दाखल होणाऱ्या आरोपींना इतरांपासून वेगळे ठेवावे. त्यामुळे कोरोनाचा फैलाव होणार नाही. सर्व बंदिवानांना आवश्यक सुरक्षा साधने पुरविली गेली पाहिजे. हे देशावरील संकट असून सर्वांनी एकजूट होऊन लढणे आवश्यक आहे.
अ‍ॅड. राजेंद्र डागा, हायकोर्ट.