मनपाने करही वसूल केला अन् जीएसटीचे अनुदानही घेतले ()

विकास ठाकरे यांचा आरोप : पोलीस आयुक्तांकडे केली तक्रार : मनपा आयुक्तांविरुद्ध गुन्हा दाखल करा

लोकमत न्यूज नेटवर्क

नागपूर : जीएसटी लागू झाल्यापासून कर वसुली रद्द झाली आहे. परंतु महापालिका नागरिकांकडून सातत्याने कर वसुली करीत आहे. दुसरीकडे राज्य सरकारकडून जीएसटीचे अनुदानही घेतले आहे. एकूणच महापालिकेने कर वसुलीच्या नावावर तब्बल अडीच हजार कोटींचा घोटाळा केल्याचा आरोप काँग्रेसचे शहर अध्यक्ष आ. विकास ठाकरे यांनी शनिवारी पत्रपरिषदेत केला. यासंदर्भात त्यांनी पोलीस आयुक्तांची भेट घेऊन मनपा आयुक्त राधाकृष्णन बी. यांच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्याची मागणीही केली.

आ. ठाकरे यांनी यावेळी दस्तावेज सादर करीत सांगितले की, जीएसटी लागू झाल्यापासून मनपाला कर घेण्याचा कुठलाही अधिकार नव्हता. जीएसटी लागू होताच सर्व कर रद्द झाले आहेत. राज्य सरकारने यासंदर्भात २ ऑगस्ट २०१७ रोजी परिपत्रकसुद्धा जारी केले आहे. यानंतरही मनपा नागरिकांकडून जकात, संपत्ती, जल, स्ट्रीट लाईट, बाजार कर व मुद्रांक शुल्क घेत आहे. यासोबतच राज्य सरकारकडून जीएसटीचे अनुदानसुद्धा घेतले जात आहे. २०१७ पासून आतापर्यंत राज्याकडून मनपाने ३८५१.५१ कोटी रुपये जीएसटी अनुदान घेतले आहे. तर मनपाने विविध कराच्या माध्यमातून २०१७ मध्ये जीएसटी लागू झाल्यानंतर २०२१ पर्यंत अडीच हजार कोटी रुपयांची वसुली केली आहे. यात जकातीतून १८७ कोटी, संपत्ती करातून ११५६ कोटी, पाणीपुरवठा करातून ८४४ कोटी, बाजार करातून ४९ कोटी, मुद्रांक शुल्काच्या माध्यमातून ३६० कोटी रुपयांचा समावेश आहे. याप्रकारे दुप्पट कर वसुली करण्यात आली आहे.

ठाकरे यांनी सांगितले की, त्यांनी यासंदर्भातील खरा प्रकार जाणून घेण्यासाठी राज्यातील २७ महापालिकांना पत्र लिहिले. अहमदनगर मनपा आयुक्तांनी याची दखल घेत जाहिरात कर घेणे बंद केले. परंतु अन्य कोणत्याही मनपा आयुक्तांनी कुठलेही उत्तर दिले नाही. या आधारावर त्यांनी पोलीस आयुक्तांची भेट घेऊन मनपा आयुक्तांच्या विरुद्ध विश्वासघात, बोगस दस्तावेज तयार करणे, षडयंत्र रचणे आणि फसवणूक करणे आदी विविध कलमांतर्गत गुन्हा दाखल करण्याची मागणी केली आहे.

पत्रपरिषदेत आ. अभिजित वंजारी उपस्थित होते.

बॉक्स

- विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव, याचिका दाखल होणार

मनपा आयुक्त राधाकृष्णन बी. यांना आपण सातवेळा पत्र लिहिले. परंतु त्यांनी एकाचेही उत्तर दिले नाही. आमदाराने पत्र लिहिले तर अधिकाऱ्याला त्याचे उत्तर देणे बंधनकारक आहे. त्यामुळे विधानसभेत विशेषाधिकार हननचा प्रस्ताव आपण सादर करणार असल्याचेही आ. ठाकरे यांनी सांगितले. तसेच यासंदर्भात आपण न्यायालयात याचिका दाखल करण्याचीही तयारी करीत आहोत. मनपा दिशाभूल करणारी माहिती देत आहे, समाधानकारक उत्तर देत नसल्याचा आरोपही त्यांनी यावेळी केला.

बॉक्स

कर वसुली बंद व्हावी, पैसे परत करावे

आ. ठाकरे म्हणाले, हे सिद्ध झाले आहे की मनपाने चुकीच्या पद्धतीने कर वसुली केली आहे. त्यामुळे त्यांनी सर्व कर वसुली बंद करायला हवी. तसेच त्यांनी २०१७ पासून वसूल केलेल्या कराची रक्कम नागरिकांना परत करावी, अशी मागणी केली. संपत्ती कर न भरल्यास संपत्ती जप्त केली जात असल्याबाबत त्यांना विचारले असता, जेव्हा कर घेऊच शकत नाही तर कारवाई कशी होऊ शकते, असे त्यांनी स्पष्ट केले.