मनपा : ‘फाईल ऑपरेशन’ कशासाठी?
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: September 22, 2020 09:10 PM2020-09-22T21:10:10+5:302020-09-22T21:11:25+5:30
मनपाचे झोन व मुख्यालयातील आठ-दहा टेबलवर फायली फिरल्यानंतर कार्यादेश निघतात. बिल अदा करताना फायली पुन्हा नोंदीसाठी अधीक्षक अभियंता यांच्या कार्यालयाकडे येतात. परंतु नोंदीच्या नावाखाली ‘फाईल ऑपरेशन’ राबवून बिलासाठी अडवणूक केली जात असल्याचा आरोप मनपातील कंत्राटदारांनी केला आहे.
लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : विकास कामांचे कार्यादेश आवश्यक व कायदेशीर बाबींची पूर्तता केल्यानंतरच काढले जातात. प्रशासकीय व तांत्रिक मंजुरी, कार्यकारी अभियंत्यांची मंजुरी आहे की नाही, याची शहानिशा केली जाते. मनपाचे झोन व मुख्यालयातील आठ-दहा टेबलवर फायली फिरल्यानंतर कार्यादेश निघतात. बिल अदा करताना फायली पुन्हा नोंदीसाठी अधीक्षक अभियंता यांच्या कार्यालयाकडे येतात. परंतु नोंदीच्या नावाखाली ‘फाईल ऑपरेशन’ राबवून बिलासाठी अडवणूक केली जात असल्याचा आरोप मनपातील कंत्राटदारांनी केला आहे.
माजी आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी फाईल मंजुरीची प्रक्रिया तातडीने व्हावी, यासाठी मुख्यालयातील कार्यकारी अभियंत्यांना झोन कार्यालयात पाठविले होते. काम पूर्ण झाल्यानंतर बिलासाठी येणाऱ्या पाईपलाईन, सिवरेज अशा फायली नोंदीसाठी सार्वजनिक आरोग्य अभियांत्रिकी विभागाच्या अधीक्षक अभियंता तर रस्ते व सिमेंट रोड व बांधकामाच्या फायली लोककर्म विभागाचे अधीक्षक अभियंता यांच्या कार्यालयाकडे येतात. परंतु नोंदीसाठी येणाऱ्या फायलींना मंजुरी कशी मिळाली, आवश्यक बाबींची पूर्तता केली की नाही, याची पुन्हा पडताळणी केली जात आहे. आधी मंजुरी दिल्यानंतर पुन्हा फाईल ऑपरेशन कशासाठी? असा प्रश्न कंत्राटदारांना पडला आहे.
बिलासाठी लागतात दोन वर्षे
कार्यादेशानुसार काम पूर्ण केल्यानंतर सहा महिन्यांनी ज्युनिअर इंंजिनिअर बिल बनवतो. त्यानंतर अधीक्षक अभियंता यांच्या कार्यालयात सात-आठ महिने पडून असते. त्यानंतर लेखा व वित्त विभागात आठ-दहा महिने फाईल पडून असते. म्हणजे बिल मिळण्यासाठी दोन वर्षांचा कालावधी लागतो. अशा परिस्थितीत शहरातील विकास कामे कशी होणार, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
खर्च मागील वर्षातून, बिल पुढील बजेटमधून
बजेटमधील तरतुदीनुसार विकास कामांना मंजुरी दिली जाते. निधी उपलब्ध असल्याचे दर्शवून कार्यादेश दिले जातात. खर्चही दर्शविला जातो. परंतु बिल दोन-दोन वर्षे प्रलंबित ठेवल्याने निधी शिल्लक नसल्याचे दर्शवून पुढील बजेटमध्ये तरतूद करण्यावी प्रतीक्षा करावी लागते. हा प्रकार अनाकलनीय आहे.
नोंद नव्हे, तपासण्यासाठीच फाईल येते
कार्यादेश आधीच झालेले असतात. पण देयके मंजूर करताना तांत्रिक बाबींची पूर्तता केली की नाही, टेस्ट रिपोर्ट जोडला आहे की नाही, याची शहानिशा करणे आवश्यक आहे. त्यामुळे फाईल नोंदीसाठी नव्हे तर तपासण्यासाठीच येतात.
मनोज तालेवार, अधीक्षक अभियंता, मनपा