जनावरांची नोंदणी व परवानगीसाठी मनपाची उपविधी तयार

जनावरांची नोंदणी व परवान्यासाठी महापालिकेने उपविधी तयार केली आहे. त्यामुळे आता जनावरे पाळण्यासाठी नागरिकांना मनपाची परवानगी घेणे आवश्यक राहणार आहे.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : जनावरांची नोंदणी व परवान्यासाठी महापालिकेने उपविधी तयार केली आहे. त्यामुळे आता जनावरे पाळण्यासाठी नागरिकांना मनपाची परवानगी घेणे आवश्यक राहणार आहे. महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियममधील कलम ३७६ (व्यवसाय परवाने आणि जनावरे पाळणे व काही घटकांकरिता इतर परवाने) व अनुसूची ‘ड’मधील प्रकरण १४ मधील नियम २२ (जनावरे पाळणे व नाश करणे) या तरतुदीनुसार मनपाने शहरातील जनावरांची नोंदणी व परवाने देण्याकरिता नागपूर महानगरपालिका (जनावरे पाळणे व ने-आण करणे) उपविधी-२०२० तयार करण्यात आली आहे. त्यानुसार जनावरांची टॅगिंग करणे आवश्यक राहील.
मनपा हद्दीतील जागेत जनावरे पाळणे व ने-आण करणे इत्यादीकरिता परवाना व लेखी परवानगी दिली जाईल. नागरिकांकरिता ही उपविधी https://www.nmcnagpur.gov.in/vsnmc/ या लिंकवर उपलब्ध आहे. उपविधीवर हरकती किंवा सूचना मागविण्यात आलेल्या असून त्या आनलाईन पद्धतीने नोंदविता येतील. नागरिकांकडून प्राप्त हरकती किंवा सूचना प्रशासनाद्वारे विचारात घेण्यात येतील. नागरिकांच्या या सूचनांचा समावेश करून उपविधी सभागृहापुढे विचारार्थ ठेवण्यात येईल व त्यानंतर शासनाकडे मंजुरीकरिता पाठविण्यात येणार आहे. शासनाच्या मंजुरीनंतर ही उपविधी राजपत्रामध्ये प्रसिद्ध करण्यात येईल व प्रसिद्धीच्या दिनांकापासून अमलात येईल, अशी माहिती उपायुक्त तथा घनकचरा व्यवस्थापन विभाग संचालक डॉ. प्रदीप दासरवार यांनी दिली.

मनपा आयुक्तांची परवानगी आवश्यक
या उपविधी अनुसार जनावरांना पाळणे किंवा ने-आण करण्याकरिता मनपा आयुक्तांची परवानगी आवश्यक राहील. तसेच जे व्यक्ती या पूर्वीच जनावरे पाळत किंवा ने-आण करत असतील त्यांनासुद्धा उपविधी अस्तित्वात येण्याच्या तारखेपासून ९० दिवसांच्या आत अर्ज करावा लागेल. अर्जदार जर मनपा देयकाच्या बाबतीत थकबाकीदार असल्यास त्याला परवानगी नाकारण्यात येईल. परवानगीचा कालावधी संपण्याअगोदर नूतनीकरण करण्यास बंधनकारक राहील. तसे न झाल्यास त्याला प्रति दिवस विलंब शुल्क भरावा लागेल, अन्यथा त्याचा परवाना रद्द करण्यात येईल.

नियमाचा भग करणाऱ्यांना दंड
उपविधीच्या तरतुदीचा भंग करणाºया व्यक्ती, संस्थेस अपराध सिद्ध झाल्यानंतर शिक्षेचे प्रावधान करण्यात आले आहे. त्यानुसार संबंधित व्यक्तीला ५००० रुपयांपर्यंत दंडाची शिक्षा होऊ शकेल. जर आदेशाचा भंग चालू राहिल्यास प्रत्येक दिवसाकरीता १ हजार रुपये प्रथम सात दिवसांकरिता, ३ हजार रुपये पुढील सात दिवसांकरिता व ५ हजार रुपये त्यापुढील सात दिवसांकरिता दंड आकारणी करण्यात येईल. दंड विहीत मुदतीमध्ये न भरल्यास त्याला मालमत्ता करामध्ये समाविष्ट करून वसूल करण्यात येईल. प्राण्यांना इतरत्र मलमूत्र विसर्जन करताना आढळून आल्यास त्या मालकावर प्रथम गुन्ह्याकरिता ५०० रुपये व १ हजार रुपये दुसºया गुन्ह्याकरिता दंड आकारण्यात येऊ शकते. मनपा परवाना रद्द करणे व नागरिकांच्या आरोग्यास बाधा आणल्याप्रकरणी विभाग त्यांच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल करू शकेल.

टॅगिंग करणे बंधनकारक
परवानगी प्राप्त जनावरांना टॅगिंग करणे तसेच श्वान, मांजरींना मायक्रोचिपिंग करणे आवश्यक राहील. याचा खर्च जनावरे मालकांना करावा लागेल. टॅगिंग नसलेल्या जनावरांना मनपा ताब्यात घेऊ शकेल, असे उपविधीमध्ये प्रस्तावित करण्यात आले आहे. जनावरांचा गोठा बांधण्याकरिता महाराष्ट्र प्रादेशिक नगररचना अधिनियम १९६६ अंतर्गत परवानगी आवश्यक राहील. तसेच १० जनावरांपेक्षा जास्त जनावरे पाळत असल्यास महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाची परवानगी आवश्यक राहील.

मलमूत्र विल्हेवाट व्यवस्था आवश्यक
जनावरांपासून निघणाऱ्या शेणाच्या विल्हेवाटीकरिता मनपा शुल्क भरावा लागेल. परवानाधारकाला परिसराची स्वच्छता, अग्निशमनची साधने व मलमूत्र विल्हेवाटीची व्यवस्था करावी लागेल, असेही उपविधीत नमूद केले आहे.