मनपाचे उत्पन्न अर्ध्यावर : आर्थिक स्थिती वाईट

महापालिकेचा मुख्य आर्थिक स्रोत असलेल्या मालमत्ता कर, पाणीपट्टी,बाजार व अन्य विभागाचे उत्पन्न तसेच जीएसटीच्या माध्यमातून वित्त वर्षात जमा होणारा महसूल बजेटच्या ५० टक्केच राहील. तर त्या आसपास आस्थापना खर्च आहे. जुनी देणी देण्यासाठी पैसे नाहीत. अशी महापालिकेची वाईट आर्थिक स्थिती आहे.

ठळक मुद्देअनावश्यक खर्चात कपात

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर: महापालिकेचा मुख्य आर्थिक स्रोत असलेल्या मालमत्ता कर, पाणीपट्टी,बाजार व अन्य विभागाचे उत्पन्न तसेच जीएसटीच्या माध्यमातून वित्त वर्षात जमा होणारा महसूल बजेटच्या ५० टक्केच राहील. तर त्या आसपास आस्थापना खर्च आहे. जुनी देणी देण्यासाठी पैसे नाहीत. अशी महापालिकेची वाईट आर्थिक स्थिती आहे.
२०२०-२१ या आर्थिक वर्षात महापालिकेच्या तिजोरीत १५०० कोटींचा महसूल जमा होईल. आस्थापना खर्च हा १२०० कोटींच्या आसपास आहे. त्यात जुनी देणी द्यावयाची आहे. स्थायी समितीने २०१९-२० या वर्षात ३१९७.५१ कोटींचे बजेट दिले होते. याचा विचार करता पुढील आर्थिक वर्षात जमा होणारा महसूल हा बजेटच्या ५० टक्केच्या पुढे जाण्याची शक्यता नसल्याची माहिती मनपा आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी गुरुवारी दिली.
आयुक्तांनी २०१९- २० या वर्षाचे २६२४.०५ कोटीचे बजेट दिले होते. जमा होणाऱ्या महसुलाचा विचार करता आयुक्ताच्या बजेटच्या तुलनेत सुद्धा ११२४ कोटींची तूट आहे.

विकास कामासाठी निधीच नाही
महापालिकेचे उत्पन्न व खर्च लक्षात घेता जुनी देणी देण्यासाठी पुरेसा निधी नाही.अशा परिस्थितीत विकास कामासाठी निधी शिल्लक राहत नाही. याचा शहरातील विकासकामांवर परिणाम होत आहे.

उत्पन्न वाढीसाठी प्रयत्न
महापालिकेच्या मुख्य आर्थिक स्रोत असलेल्या मालमत्ता कर, पाणीपट्टी व बाजार विभागाच्या उत्पन्नात वाढ व्हावी, यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. मालमत्ता कराची थकबाकी वसुली मोहीम राबवली जाणार आहे. बाजार विभागाने दिलेल्या लीजवरील जागांचे नूतनीकरण व थकबाकी वसुली तसेच पाणी बिलाची थकबाकी वसुली करण्यावर भर दिला जाईल, अशी माहिती तुकाराम मुंढे यांनी दिली.

अनावश्यक खर्चात कपात
मनपाची आर्थिक स्थिती विचारात घेता अनावश्यक खर्चात कपात केली जात आहे. ज्या कामामुळे कामकाजावर फारसा परिणाम होणार नाही. अशा पदावरील कंत्राट संपलेल्या कर्मचाऱ्यांना मुदतवाढ दिली जाणार नाही. इतरही अनावश्यक खर्चात कपात करण्याचे धोरण अवलंबिले आहे.

पाणीपट्टीतील दरवाढ रोखलेली नाही
बायलॉजनुसार महापालिकेच्या पाणीपट्टीत ५ टक्के दरवाढ केली जाते. याबाबतचा प्रस्ताव माहितीसाठी स्थायी समितीकडे पाठविण्यात आला होता. सभागृहालाही ही दरवाढ रोखता येणार नाही. रोखायचीच झाली तर यासाठी राज्य शासनाची मंजुरी घ्यावी लागेल. सरकारला नियमात बदल करावे लागतील. एप्रिल महिन्यापासूनच ही दरवाढ लागू करण्यात आली आहे. अशी माहिती तुकाराम मुंढे यांनी दिली.

पीएफची थकबाकी वर्षभरात जमा करू
कर्मचाऱ्यांचे पीएफचे ५२ कोटी अद्याप जमा केलेले नाही. त्याचे व्याज ५० कोटीचा आसपास आहे. मागील काही महिन्यापासून दर महिन्याला पीएफची रक्कम जमा केली जात आहे. सोबतच एका महिन्याची थकबाकी जमा केली जात आहे. वर्षभरात ही रक्कम जमा केली जाणार आहे.