मनपाची वृक्ष समिती अवैध

नागपूर : अजनी वन संरक्षणासाठी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात जनहित याचिका दाखल करणाऱ्या ॲड. श्वेता बुरबुरे व छायाचित्रकार अजय तिवारी यांनी महानगरपालिकेची वृक्ष समिती अवैध असल्याचा दावा केला आहे.

या दोघांनी नवीन माहितीच्या आधारे जनहित याचिकेत दुरुस्ती करण्याची उच्च न्यायालयाला परवानगी मागितली आहे. त्यासंदर्भातील अर्जात यासह विविध मुद्दे उचलण्यात आले आहेत. मनपाची वृक्ष समिती २९ ऑगस्ट २०१७ रोजी स्थापन करण्यात आली असून, या समितीत वृक्षारोपण व वृक्षसंवर्धनाचे सखोल ज्ञान असलेल्या अशासकीय प्रतिनिधीचा समावेश करणे आवश्यक आहे. परंतु, वर्तमान समितीत असा एकही प्रतिनिधी नाही. सर्व प्रतिनिधी राजकीय आहेत. ते वृक्षारोपण व वृक्षसंवर्धनाचे ज्ञान नसताना याविषयीचे निर्णय घेत आहेत. उच्च न्यायालयाने ‘रोहित जोशी’ प्रकरणात दिलेल्या आदेशानुसार ही समिती अवैध आहे. त्यामुळे समितीने घेतलेल्या निर्णयांची अंमलबजावणी केली जाऊ शकत नाही. याशिवाय महाराष्ट्र वृक्ष कायद्यामध्ये सुधारणा प्रस्तावित असून, राज्य सरकारने त्यासंदर्भात २४ जून २०२१ रोजी अधिसूचना जारी केली आहे. नवीन कायद्यात मनपाच्या वृक्ष समितीला वृक्षाविषयीच्या प्रकरणावर निर्णय घेण्याचा अधिकार नाही. त्याकरिता राज्य वृक्ष समिती स्थापन केली जाणार आहे. करिता मनपाच्या वृक्ष समितीला अजनी वनाशी संबंधित प्रकरणांवर निर्णय घेण्यापासून थांबविणे आवश्यक आहे, असे अर्जात नमूद करण्यात आले आहे.

-------------------

वृक्ष प्रत्यारोपण केवळ धूळफेक

भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणने अजनी वनातील ४ हजार ९३० झाडांच्या प्रत्यारोपणासाठी १५ मे २०२१ रोजी मनपाच्या वृक्ष समितीकडे अर्ज सादर केला आहे. परंतु, मनपाच्या गणनेनुसार संबंधित परिसरात ६ हजार ९५५ झाडे आहेत. तसेच, नवीन वृक्ष कायद्यानुसार, झाडांचे प्रत्यारोपण त्याच ठिकाणी किंवा नजीकच्या सार्वजनिक जमिनीवर करणे आवश्यक आहे. महामार्ग प्राधिकरणच्या अर्जात याविषयी स्पष्टता नाही. त्यावरून वृक्ष प्रत्यारोपणाचा अर्ज केवळ धूळफेक असल्याचे स्पष्ट होते, असे याचिकाकर्त्यांनी अर्जात म्हटले आहे.

-----------------------

जमीन हस्तांतरण बेकायदेशीर

इंटर मॉडेल स्टेशन प्रकल्पाकरिता रेल्वे प्रशासनाद्वारे महामार्ग प्राधिकरणला अजनी येथील ४४६ एकर जमीन हस्तांतरित केली जाणार आहे. यासंदर्भातील करारानुसार, हे हस्तांतरण थेट होणार आहे. सुरुवातीला ४५ वर्षांची व त्यानंतर ९९ वर्षांची लीज राहणार आहे. परंतु, कायद्यानुसार नोंदणीकृत दस्तावेजाशिवाय जमीन हस्तांतरण होऊ शकत नाही. परिणामी, संबंंधित करारावर अंमलबजावणी होऊ शकत नाही, याकडे याचिकाकर्त्यांनी लक्ष वेधले आहे.