नागपूर विद्यापीठाच्या कुलगुरूंवर भ्रष्टाचाराचे आराेप; माजी सिनेट सदस्यांची मुख्यमंत्र्यांकडे तक्रार

नागपूर विद्यापीठ कुलगुरूंच्या अडचणी वाढण्याची शक्यता

नागपूर : राष्ट्रसंत तुकडाेजी महाराज नागपूरविद्यापीठाचे कुलगुरू डाॅ. सुभाष चाैधरी यांच्या अडचणीत वाढ हाेण्याची शक्यता आहे. विद्यापीठाचे माजी सिनेट सदस्य मनमाेहन बाजपेयी यांनी थेट मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना पत्र पाठवून कुलगुरूंच्या विराेधात तक्रार केली आहे. यामध्ये भ्रष्टाचाराचे गंभीर आराेप लावत कुलगुरुंविराेधात कारवाई करण्याची मागणी केली आहे.

बाजपेयी यांच्या पत्रानुसार कुलगुरू डाॅ. चाैधरी यांनी एमकेसीएल कंपनीला विद्यापीठाच्या परीक्षा, निकाल व इतर कार्याचे कंत्राट निविदा न काढता बेकायदेशीरपणे दिला हाेता. यामध्ये भ्रष्टाचार झाला असल्याची शक्यता त्यांनी व्यक्त केली. निविदा न काढता काेट्यवधीचे कंत्राट देणे मुंबई वित्तीय नियम १९५९ च्या नियम १०७ चे उल्लंघन आहे. कुलगुरुंनी या नियमांचे उल्लंघन केले आणि प्राधिकरणाला चुकीची माहिती दिली हाेती. त्यामुळे त्यांना या पदावर राहण्याचा नैतिक अधिकार नाही. कुलगुरूंनी एमकेसीएलच्या कंत्राटाऐवजी अनेक कार्य निविदा न काढता केले आहेत. बाजपेयी यांनी सुरक्षा रक्षक तैनात करणाऱ्या एजन्सीचे बिल काढण्याबाबतही तक्रार केली आहे. सुरक्षा रक्षक तैनात असलेल्या परिसरातील हजेरी मस्टर सत्यापित करण्याची जबाबदारी कुलसचिव यांच्याकडे आहे. मात्र प्रमाणित हजेरी पुस्तिका न पाहता बिल काढण्यात आल्याचा आराेप बाजपेयी यांनी केला. एजन्सीचे कंत्राट रद्द झाल्यानंतरही तीन महिन्यांची मुदतवाढ दिल्याची माहिती त्यांनी दिली.

महाविद्यालयांच्या निरीक्षणासाठी जाणाऱ्या चाैकशी समितीच्या मनमानी कारभाराचा प्रकारही बाजपेयी यांनी तक्रारीत नमूद केला. अभियांत्रिकी महाविद्यालयाच्या निरीक्षणासाठी कला व वाणिज्य शाखेच्या शिक्षकांना पाठविण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले. विद्यापीठाच्या शैक्षणिक विभागांना अवैध पद्धतीने स्वायत्तता देण्यात आल्याचे नमूद केले. संविदा शिक्षकांच्या भरतीत आरक्षित जागांवर हेराफेरी करण्यासह अनेक आराेप बाजपेयी यांनी आपल्या तक्रारीत लावले आहेत.

समितीच्या अहवालाची प्रतीक्षा

विद्यापीठावर एमकेसीएल आणि इतर आराेपांच्या चाैकशीसाठी स्थापन झालेल्या अजित बाविस्कर समितीने दाेन दिवसांचा दाैरा पूर्ण केला. सर्वांना या समितीच्या अहवालाची प्रतीक्षा आहे. या महिन्याच्या शेवटपर्यंत समितीचा अहवाल येईल, अशी आशा व्यक्त केली जात आहे.