न्यायालयाचे दणके रोखे घोटाळ्याचे गांभीर्य दाखविणारे
By admin | Published: May 11, 2017 02:33 AM2017-05-11T02:33:47+5:302017-05-11T02:33:47+5:30
नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेतील १२४.६० कोटी रुपयांच्या सरकारी रोखे खरेदी-विक्री घोटाळा प्रकरणात
सुनील केदार मुख्य आरोपी : स्वत:ला वाचविण्यासाठी विविध मार्गांचा अवलंब
लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेतील १२४.६० कोटी रुपयांच्या सरकारी रोखे खरेदी-विक्री घोटाळा प्रकरणात मुख्य आरोपी असलेले बँकेचे माजी अध्यक्ष व सावनेरचे विद्यमान आमदार सुनील केदार हे स्वत:ला वाचविण्यासाठी कायद्यात उपलब्ध विविध मार्गांचा अवलंब करीत आहेत. परंतु, सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालयात त्यांना अद्याप प्रभावी दिलासा मिळाला नाही. उलट या न्यायालयांनी वेळोवेळी दिलेल्या आदेशांमुळे केदार यांना दणकेच बसले असून ही बाब घोटाळ्याचे गांभीर्य दाखविणारी ठरली आहे.
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम-१९६० अंतर्गत घोटाळ्याची चौकशी व दोषी पदाधिकाऱ्यांवर आर्थिक जबाबदारी निश्चित करण्यासाठी नियुक्त प्रथम चौकशी अधिकारी यशवंत बागडे यांचा अहवाल तत्कालीन सहकार मंत्र्यांनी फेटाळल्यानंतर घोटाळ्याची फेरचौकशी करण्यासाठी १६ जून २०१४ रोजी अॅड. सुरेंद्र खरबडे यांची नियुक्ती करण्यात आली होती. २३ डिसेंबर २०१४ रोजी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने ही चौकशी सहा महिन्यांत पूर्ण करण्याचा आदेश दिला होता. दरम्यान, खरबडे यांनी प्रकरणाची कागदपत्रे दिली जात नसल्याची तक्रार केल्यानंतर न्यायालयाने सर्व कागदपत्रे खरबडे यांना हस्तांतरित करण्यासाठी २४ तासांचा ‘अल्टीमेटम’ दिला होता. खरबडे यांनी आवश्यक कागदपत्रे मिळाल्यानंतर चौकशीला सुरुवात करून केदार यांच्यासह अन्य आरोपींना नोटीस बजावली होती.
खरबडे यांच्या चौकशीच्या पद्धतीवर केदार यांनी आक्षेप घेतला होता. घोटाळ्याची नव्याने चौकशी करण्यात येत आहे. त्यामुळे नव्याने पुरावे गोळा करण्यात यावेत व जुने पुरावे विचारात घेण्यात येऊ नये अशा विनंतीसह त्यांनी खरबडे यांच्यासमक्ष अर्ज सादर केला होता. ११ मार्च २०१५ रोजी खरबडे यांनी अर्ज फेटाळून लावला. या निर्णयाला केदार यांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. त्याची दखल घेऊन न्यायालयाने सुरुवातीला चौकशीवर अंतरिम स्थगिती दिली होती. गुणवत्तेवर सुनावणी पूर्ण झाल्यानंतर न्यायालयाने २ जुलै २०१५ रोजी केदार यांची याचिका फेटाळून लावली व खरबडे यांना कायद्यानुसार पुढील कार्यवाही करण्याचे स्वातंत्र्य दिले. दरम्यान, उच्च न्यायालयाने पहिली मुदत संपल्यानंतर खरबडे यांना