कोर्टावरील १.४७ लाख प्रकरणांचा भार घटला

लोक न्यायालयाचे यश : पक्षकारांनी तडजोडीने संपवले वाद

राकेश घानोडे 

नागपूर : न्यायालयांत रोज दाखल होणाऱ्या प्रकरणांच्या तुलनेत निकाली निघणाºया प्रकरणांची संख्या फार कमी असते. त्यावर लोक न्यायालय व मध्यस्थी हे न्यायदानाचे पर्याय निवडतात. त्यांना चांगले यश मिळते आहे. इथे पक्षकारांच्या तडजोडीच्या आधारे प्रकरणे निकाली निघतात. या लोक न्यायालयांमुळे राज्यातील विविध न्यायालयांवरील १ लाख ४७ हजार ७१० प्रकरणांचा भार घटला अन्यथा यांच्या निपटाºयासाठी अनेक वर्षे लागली असती.

लोक न्यायालयात निकाली निकाली प्रकरणांची आकडेवारी नुकतीच जाहीर झाली. तडजोडीने वाद मिटविता येण्यासारखी असंख्य प्रकरणे न्यायालयांमध्ये दाखल होतात. त्यामुळे प्रलंबित प्रकरणांची संख्या वाढत राहते व न्यायालयांचा वेळ खर्च होतो. अनेक प्रकरणांचे निकाल येत नाहीत. ही बाब लक्षात घेता तडजोडयोग्य प्रकरणे पक्षकारांच्या सामंजस्याने संपविण्यासाठी लोक न्यायालयांचे नियमित आयोजन केले जाते. ही पर्यायी न्यायव्यवस्था उपयोगी ठरत आहे. १४ डिसेंबर रोजी लोक न्यायालयात ९ लाख ७५ हजार ३७७ प्रकरणे तडजोडीसाठी ठेवली होती. त्यापैकी १ लाख १७ हजार ९९९ दाखलपूर्व व २९ हजार ७११ प्रलंबित अशी १ लाख ४७ हजार ७१० प्रकरणे निकाली काढण्यात यश मिळाले.

"९२६ कोटी भरपाई वितरित
भरपाईच्या प्रकरणांत पीडित पक्षकारांना ९२६ कोटी २३ लाख ६५ हजार १७९ रुपये देण्यात आले.
मुंबई जिल्ह्यात सर्वाधिक ५२७ कोटी ६२ लाख १४ हजार ५१२ रुपये,
पुणे जिल्ह्यात ६३ कोटी ७३ लाख ९ हजार ५५१ रुपये,
ठाणे जिल्ह्यात ३२ कोटी ३३ लाख ६३ हजार ७७७ रुपये,
सोलापूर जिल्ह्यात २६ कोटी ७० लाख ४० हजार ६७१ रुपये तर,
नाशिक जिल्ह्यात २५ कोटी ६ लाख ४६ हजार ९७३ रुपये भरपाई वितरित करण्यात आली.