पर्यावरणाच्या आस्थेमुळे फटाक्यांची क्रेझ घटतेय!

पर्यावरणाविषयीची आस्था वाढल्याने मागील काही वर्षात फटाके विक्रीसाठी परवानगी घेणाऱ्यांची संख्या कमी झाली आहे.

ठळक मुद्देचार वर्षांत परवानगी घेणाऱ्यांची संख्या २३० ने घटली

राजीव सिंह।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : एकेकाळी फटाके फोडण्याची क्रेझ होती. दिवाळी सुरू होण्याच्या एक महिना आधीच फटाक्यांची दुकाने सजायला सुरुवात व्हायची. लहान मुलांपासून तर युवक फटाके फोडण्यासाठी आतूर असायचे. परंतु पर्यावरणाविषयीची आस्था वाढल्याने मागील काही वर्षात फटाके विक्रीसाठी परवानगी घेणाऱ्यांची संख्या कमी झाली आहे. गेल्या चार वर्षात फटाके विक्रीसाठी परवानगी घेणाऱ्यांची संख्या २३० ने घटली आहे. पर्यावरण संवर्धनाच्या दृष्टीने ही चांगली बातमी आहे.
वर्ष २०१६ मध्ये ९८२ दुकानांना ना हरकत पत्र देण्यात आले होते तर २०१९ मध्ये परवानगी घेणाऱ्यांची संख्या ७५२ झाली आहे. विशेष म्हणजे या वर्षी त्रिमूर्तीनगर येथील अग्निशमन केंद्राचे लोकार्पण करण्यात आले. येथे ना हरकत प्रमाणपत्रासाठी ११२ दुकानदारांनी अर्ज केले आहेत. या अर्जधारकांना गृहीत न धरल्यास परवानगी घेणाऱ्यांची संख्या दरवर्षी घटली आहे. तसेच फटाका दुकान लावण्यासाठी असलेले कठोर नियम व शर्तीचाही परिणाम दुकानांच्या संख्येवर झाला आहे.
आकडेवारीचा विचार करता गेल्या वर्षीच्या तुलनेत फक्त कळमना अग्निशमन केंद्रात १०, सुगतगर १०, कॉटन मार्के ट येथे ३ अर्जधारक वाढले आहेत. शहरालगतच्या वस्त्या त फटाक ा दुकान लावण्याासाठीच्या अर्जात काही प्रमाणात वाढ झाली आहे. नरेंद्र नगर येथे परवानगी घेणाºयांच्या संख्या सर्वाधिक १०४ ने कमी झाली आहे. सिव्हील लाईन येथे ३१, गंजीपेठ ३ ,सक्करदरा १७ तर लकडगंज येथे ५ अर्जधारक कमी झाले आहे.
फटाक्याचे दुकान लावण्यासाठी अग्निशमन विभागाच्या परवानगीसोबतच स्थानिक पोलीस स्टेशन, स्फोटके विभाग आदीकडून परवानगी घ्यावी लागते. आग नियंत्रणासाठी यंत्रणा ठेवावी लागते. यावेळी परवानगी घेताना मालमत्ता कर थकीत नसल्याबाबत कागदपत्रे सादर करावी लागली. यामुळे अर्जधारकांची संख्या कमी झाली आहे.
मोबाईलचाही परिणाम
गेल्या दशकात स्मार्ट मोबाईल वापरणाऱ्यांची संख्या झपाट्याने वाढली आहे. दिवाळीला सुरुवात होताच मोबाईलवर इको फ्रेंडली दिवाळी साजरी करण्याचा मेसेज सर्वत्र पसरतो. तसेच मोबाईलचा अधिक वेळ वापर करणाऱ्या युवकांची संख्या वाढली आहे. यामुळे पूर्वीसारखे फटाके खरेदी के ले जात नाही. परिणामी दुकानांची संख्या कमी झाली आहे.