रेतीमुळे अडकले घरकुल : कारवाईमुळे लाभार्थ्यांमध्ये दहशत
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: November 14, 2018 10:56 PM2018-11-14T22:56:25+5:302018-11-14T23:01:03+5:30
अवैध रेती उत्खननावर सुरू असलेल्या कारवाईमुळे शासनाच्या विविध घरकुल योजनेची कामे रखडली आहेत. घरकुलासाठी लाभार्थ्यांना रेती स्थानिक घाटावरून उपसा करण्याची परवानगी द्यावी, अशी मागणी जि.प. सदस्य कमलाकर मेंघर यांनी सर्वसाधारण सभेत केली.
लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : अवैध रेती उत्खननावर सुरू असलेल्या कारवाईमुळे शासनाच्या विविध घरकुल योजनेची कामे रखडली आहेत. घरकुलासाठी लाभार्थ्यांना रेती स्थानिक घाटावरून उपसा करण्याची परवानगी द्यावी, अशी मागणी जि.प. सदस्य कमलाकर मेंघर यांनी सर्वसाधारण सभेत केली.
जि.प. अध्यक्ष निशा सावरकर यांच्या अध्यक्षतेत पार पडलेल्या सर्वसाधारण सभेत सदस्यांनी ग्रामीण भागातील विविध प्रश्न उपस्थित केले. यावेळी उपाध्यक्ष शरद डोणेकर, सभापती उकेश चव्हाण, पुष्पा वाघाडे, आशा गायकवाड, दीपक गेडाम, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी अंकुश केदार, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी, प्रमिला जाखलेकर उपस्थित होते. यावेळी मनोहर कुंभारे यांनी गेल्या तीन वर्षापासून सातत्याने टंचाईची कामे अर्धवट राहत असल्याचा प्रश्न उपस्थित केला. पाणी पुरवठ्याचे नियम दरवेळी का बदलले जातात. केसिंग पाईपची खरेदी कुठल्या निकषात केली, मुख्यमंत्री व राष्ट्रीय पेयजल योजनेच्या कामांचे टेंडर का झाले नाही. रिचार्ज शॉपमध्ये दर्जेदार साहित्य वापरण्यात आले नाही. बोअरला नियमानुसार खोल केले नाही. यात भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप त्यांनी केला. सदस्य विनोद पाटील यांनी दप्तरी कंपनीच्या धानात भेसळ असल्याचा आरोप करीत, कंपनीने शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई द्यावी, कंपनीवर फसवणुकीचा गुन्हा दाखल करावा, अशी मागणी केली. या कंपनीचा परवाना रद्द करण्यासंदर्भात सभागृहात ठराव करण्यात आला.
पं. स. रामटेकने मासेमारी तलावाच्या लिलाव प्रक्रियेत एकाच संस्थेला चार तालावाचे ठेके दिल्याचा आरोप शोभा झाडे यांनी केला. संपूर्ण तलाव ठेका रद्द करण्याची मागणी त्यांनी केली. तसेच लवकरात लवकर तलावाच्या ठेक्याची प्रक्रिया पूर्ण करून, येणाऱ्या पुढच्या पाच वर्षासाठी मासेमाऱ्यांना तलावाचा ठेका देण्यात यावा, अशी मागणी त्यांनी केली.
कंत्राटदारांनी दिली आत्महत्येची धमकी
२०१४-१५ पासून बोअरवेलचे कंत्राटदार श्रीकांत जनई यांचे २२ लाख रुपये पाणी पुरवठा विभागाने अडविले आहे. त्यांनी केलेल्या ३४ बोअरपैकी एका बोअरमध्ये केसिंग पाईप निकषानुसार वापरले नव्हते. या प्रकरणी चौकशी गठित करण्यात आली होती. तेव्हापासून अडकलेले २२ लाख रुपये आजपर्यंत त्यांना मिळाले नाही. त्यांनी पाणी पुरवठा विभागाच्या कार्यकारी अभियंत्यांना थेट आत्महत्येची धमकी दिल्यामुळे सदस्यांनी हा प्रश्नावर कार्यकारी अभियंत्यांना चांगलेच धारेवर धरले.
आदिवासी भागातील शाळांमध्ये पुस्तक पोहचले नाही
शाळेचे अर्धे सत्र झाल्यावरही अद्याप विद्यार्थ्यांना पुस्तके मिळाले नसल्याचा मुद्दा दुर्गा सरियाम यांनी उपस्थित केला. रामटेक तालुक्यातील जयसेवा आदर्श विद्या मंदिर आणि आणि अनेक शाळांत ५ ते १० वी वर्गातल्या विद्यार्थ्यांना इंग्रजी आणि हिंदीचे पुस्तकच मिळाले नसल्याचे त्या म्हणाल्या.
प्रभारी सीईओंना सहीचे अधिकार नाही
निवडणुकीकरिता सीईओ संजय यादव यांना छत्तीसगड येथे पाठविण्यात आलेले आहे. सीईओ प्रभार अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी अंकुश केदार यांच्याकडे सोपविण्यात आला आहे. मात्र त्यांना कोणतेही अधिकार देण्यात आले नसल्याचा मुद्दा विरोधी पक्षनेते मनोहर कुंभारे यांनी उपस्थित केला.